परीक्षेची परीक्षा

कोरोना काळात शाळा-महाविद्यालये बंद होती. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण दिले गेले.  शिक्षण क्षेत्राच्या हाती स्मार्ट फोन आले. गेली दोन वर्षे ऑनलाईन परीक्षा झाल्या आणि विद्यार्थी चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाले. दोन वर्षे सर्व व्यवहार घरात बसून सोयीचा झाल्याने सर्वांचा शाळेचा, परीक्षेचा सराव मोडला. पेनाने लिहिताना वेळ लागू लागला. बोटे दुखू लागली. ऑनलाईन घरात सर्व व्यवहार बरा होता. परीक्षेची काळजी वाटत नव्हती व गुण रेटून पडत होते. पण आता पुन्हा परीक्षा, प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, गुण, निकाल वगैरे सुरु झाले. परीक्षा केंद्रावर कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान असे धोरण घोषित करण्यात आले पण आता परीक्षेचीच परीक्षा कसोटीला लागली आहे. अलीकडच्या काळात नापास विद्यार्थी हुडकून सापडत नाही. मराठी, हिंदी, इंग्रजी अशा भाषा विषयात शत-प्रतिशत गुण मिळवणारे दहावीचे असंख्य विद्यार्थी दिसतात. मुलांपेक्षा मुलींची यात आघाडी असते. हे गुण चांगले पडावेत आणि दहावी, बारावीला कुणी नापास होऊ नये असे सरकारी धोरण आहे. एकतर दहावी उत्तीर्ण मुला-मुलींना अनेक सरकारी दारे खुली होतात. अगदी रिक्षा चालवायचा परवाना आणि पंतप्रधान कर्ज योजना यासाठी दहावी पास ही अट असते. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सुधीर जोशी शिक्षणमंत्री होते तेव्हा शालेय निकाल सुधार समिती स्थापन करुन महाराष्ट्रातील मुले-मुली दहावी पास होतील अशी दक्षता घेतली. याच काळात शिक्षण प्रसार व विना अनुदान अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे पेव सर्वत्र फुटले होते. अभियांत्रिकीला प्रवेशासाठी बारावी विज्ञान शाखेतून किमान पन्नास टक्के गुणाची अट आहे. ओघानेच या महाविद्यालयांना विद्यार्थी मिळावेत म्हणून घोषित, अघोषित धोरणे राबवली गेली आणि गुणपत्रिकेत गुणांचे महापूर दिसू लागले. पण खऱया गुणवत्तेची गंगा कोरडीच पडलेली दिसू लागली. विद्यार्थ्यांना ग्रेड देणे, गुणवत्ता यादी जाहीर न करणे अशी नवी धोरणे राबविली गेली. शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्तेचा ऱहास वेगाने होताना दिसू लागला आहे. अपवादात्मक काही विद्यार्थी शिक्षण संस्था, शिक्षक चांगले असले तरी बहुतेक ठिकाणी फुगीची गुणपत्रिका, तोडपाणी करुन भरलेले शिक्षक,प्राध्यापक दिसत आहेत. शिक्षण संस्था चालकांचे कुटुंबीय, नातेवाईक व सगेसोयरे शिक्षण संस्थेत पगारदार आहेत आणि डोनेशन घेऊन भरलेल्या जागा यातून शिक्षणक्षेत्र नासले आहे. जातीयता, राजकारण, पै-पाहुण्यांचे हित आणि व्यवसाय यादृष्टीने शिक्षण क्षेत्राकडे बघितले जाते आहे आणि तोच प्रमुख हेतू ठेवून शिक्षण सम्राट जागोजागी सरसावले आहेत. एक काळ असा होता कर्मवीर अण्णा असोत धोंडो केशव कर्वे असोत अथवा महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेला शिक्षण प्रसार आणि गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी घडवण्याचे घेतलेले व्रत वेगळे आणि आजचे महर्षी, आजचे शिक्षण आणि त्यातून बाहेर पडणारे विद्यार्थी वेगळे. एकूणच यासर्व व्यवस्थेचे ऑडीट होणे व लेखाजोखा करुन दूध ते दूध, पाणी ते पाणी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा प्रश्नपत्रिकेत चुका, गुणपत्रिकेत चुका, चुकीचे गुणदान आणि सातवे वेतन घेण्यापुरते शिक्षण क्षेत्र असे भयानक चित्र अधिक गडद होईल. आज अनेक महाविद्यालयात दोन-दोन लाख रुपये पगार घेणाऱया शिक्षकांच्या तासाला दोन विद्यार्थीही बसत नाहीत हे वास्तव आहे. दहावी, बारावीची मुले खासगी शिकवण्या आणि कोचिंग क्लासेसवर अवलंबून आहेत. अनेक शाळा, महाविद्यालये या क्लासेसना अघोषित संलग्न आहेत. शाळांनी हजेरी लावायची, फॉर्म भरायचे आणि विद्यार्थ्यांनी लाख-लाख रुपये फी देऊन दहावी, बारावी, स्पर्धा परीक्षा या चक्रव्युहात अडकायचे हा सारा धंदा झाला आहे. पदवी मग पदव्युत्तर पदवी मग व्यवस्थापन शिक्षण मग विदेशात शिक्षण त्यासाठी क्लास असा चक्रव्युह आहे. परीक्षेत चांगले गुण आणि नोकरीच्या संधीसाठी देवघेव असे सारे धंदे बोकाळले आहेत आणि ते शिक्षण क्षेत्रासाठी मारक आहेत. बारावीच्या इंग्रजी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेत प्रश्न म्हणून उत्तर छापल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. यंदाच नव्हे असे प्रकार गेली काही वर्षे घडत आहेत, गेल्यावर्षीही इंग्रजी विषयाच्या बारावीच्या प्रश्नपत्रिकेत चुका होत्या. शालेय शिक्षण मंडळाला दरवर्षी अशा प्रकारामुळे तोंडघशी पडावे लागते याचे कारण या साऱया तोडपाणी व्यवस्थेत आहे. पैसे देऊन भरलेले नोकरदार यांच्याकडून अधिकची अपेक्षा चुकीची आहे. एकिकडे हा गोंधळ सुरु असताना पेपर तपासणीवर बहिष्काराचे हत्यारसुद्धा उपसण्यात आले आहे. शिक्षकांना पेन्शनचा विषय आहेच. यंदा कॉपीमुक्त परीक्षा अशी घोषणा करण्यात आली त्यासाठी जागृती करण्यात आली. कडक बंदोबस्त, परिसरातील झेरॉक्स केंद्रांवर बंदी, कॉपी करताना आढळला तर थेट गुन्हा वगैरे दमबाजी करण्यात आली पण प्रत्यक्षात सारे येरे माझ्या मागल्या अशी अवस्था आहे. आजच्या शिक्षण व्यवस्थेवर पालकांचा होणारा खर्च आणि उघडय़ा जगात विद्यार्थ्यांची असलेली जागा यावर फारच वाईट अनुभव आहेत. विद्यार्थी आरोग्यसंपन्न नाहीत. त्यांना जीवन कौशल्ये नाहीत. श्रमाची सवय नाही. छोटे-मोठे उद्योग, व्यापार त्यांना जमत नाहीत. मोठी पॅपेजेस् हवीत पण ती मिळत नाहीत अशी स्थिती आहे. शेती हवी पण शेती करता येत नाही अशी दुरावस्था दिसते आहे आणि या सर्वाला शासनव्यवस्था व संधीसाधू जबाबदार आहेत. शाळेत आधी धडा शिकवला जातो मग प्रश्न विचारला जातो. जीवनात तसे नसते तेथे आधी परीक्षा घेतली जाते. सिलॅबस नसतो आणि धडे आपोआप मिळतात. आता तर नवीन शैक्षणिक धोरण वगैरे येत आहे. संबंधितांना तगडे पगार आणि विद्यार्थ्यांकडून मजबूत शैक्षणिक शुल्क हे प्रमुख सूत्र असणार हे वेगळे सांगायला नको. पुणे, कोटा, लातूर अशा शैक्षणिक बाजारपेठांना बहर येणार हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे बारावीच्या पहिल्याच पेपरला प्रश्नपत्रिकेत प्रश्नाऐवजी उत्तरे याचे दुःख करण्यापेक्षा नासत, सडत चाललेली, शिक्षण व्यवस्था यावर चिंतन केले पाहिजे व एकूण व्यवस्थेचा लेखाजोखा करुन जालीम उपाय योजले पाहिजेत. एकूणच शिक्षण क्षेत्राची आणि परीक्षेचीच ही परीक्षा आहे.