कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून कायम
वृत्तसंस्था/ गांधीनगर
गुजरात उच्च न्यायालयाने माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना मंगळवारी मोठा झटका दिला आहे. पोलीस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी जामनगर सत्र न्यायालयाकडून सुनावण्यात आलेली आजन्म कारावासाची शिक्षा उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवली आहे. सत्र न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना योग्य पद्धतीने दोषी ठरविले आहे. आम्ही तोच निर्णय कायम ठेवत याचिका फेटाळत आहोत असे न्यायाधीश आशुतोष शास्त्राr आणि संदीप भट्ट यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. 1990 मधील प्रकरणी सत्र न्यायालयाने संजीव भट्ट यांना आजन्म कारावास ठोठावला होता.
जामनगरमध्ये दंगल भडकल्यावर आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांनी टाडा अंतर्गत सुमारे 133 लोकांना ताब्यात घेतले होते. 30 ऑक्टोबर 1990 रोजी भारत बंदचे आवाहन विश्व हिंदू परिषद आणि भाजपकडून करण्यात आले होते. तत्कालीन भाजप प्रमुख लालकृष्ण अडवाणी यांना झालेल्या अटकेच्या विरोधात बंदची घोषणा करण्यात आली होती. यादरम्यान ताब्यात घेण्यात आलेल्या लोकांपैकी एक प्रभुदास वैश्नानी यांचा कोठडीतील मुक्ततेनंतर मृत्यू झाला होता. संजीव भट्ट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कोठडीत प्रभुदास यांचा अनन्वित छळ केल्याचा आरोप होता.
कोठडीत असलेल्या लोकांना काठ्यांनी बेदम मारहाण करण्यात आली होती. पाणी पिण्याची अनुमती देखील देण्यात आली नव्हती. यामुळे विश्नानी यांच्या किडनीला धक्का पोहोचला होता. वैश्नानी हे 9 दिवसांपर्यंत पोलीस कोठडीत होते. यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी संजीव भट्ट आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदविण्यात आला होता.
