प्रतिनिधी/ मुंबई, कोल्हापूर
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असल्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाच्या तरुणांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी एसईबीसी प्रवर्गांतर्गत लागू करण्यात आलेल्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभही रद्द करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी यासंदर्भातील राज्य शासनाने यापूर्वी 23 डिसेंबर 2020 रोजी काढलेला शासनादेश (जीआर) रद्दबातल ठरवला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे माजी अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे सांगून राज्य सरकारने त्याला तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, असे म्हटले आहे. तर राज्य सरकारने विधिमंडळात विधेयक मांडून पुन्हा सुधारित जीआर काढावा, अशी मागणी मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांनी केली आहे.
आक्षेप याचिका केली मान्य
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रथम स्थगिती आल्यानंतर मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या दहा टक्के आरक्षणात सामावून घेत महावितरणच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली होती. याबाबतच्या राज्य सरकारच्या जीआरला ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील अनेक उमेदवारांनी याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिका शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य करत जीआर रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांना पुन्हा एकदा फटका बसला आहे.
तात्पुरता दिलासा दिला होता
मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी स्थगिती दिली होती. यानंतर तात्पुरता उपाय म्हणून केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) लागू केलेल्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून मराठा समाजाला ते आरक्षण लागू केले होते. कालांतराने सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्दबातल ठरवला. आता ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणाचा लाभ देणारा जीआरही मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल झाल्याने मराठी समाजातील तरुणांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
सवलत वैकल्पिक होती, तरीही अडचणी वाढणार
‘ईडब्ल्यूएस’चा कायदा केंद्र सरकारचा आहे. त्यासाठी या वर्गातून आरक्षण घेताना काही उत्पन्नाच्या अटी, शर्ती घातलेल्या होत्या. यातही ही सवलत वैकल्पिक होती. त्यामुळे ज्यांना सवलत घ्यायची आहे त्यांनी ती घ्यावी, ज्यांना ‘एसईबीसी’ची वाट पाहायची आहे त्यांनी वाट पाहावी, असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले होते. जास्तीत जास्त उमेदवारांना पर्यायी मार्गाने जाता येऊ शकते का? हे तपासले जात. मात्र, आता ईडब्ल्यूएसची सवलतही रद्द झाल्याने मराठा तरुणांच्या अडचणीत भर पडणार आहे.
विधेयक मांडून जीआर सुधारित करावा ः राजेंद्र केंढरे
एसईबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यशासनाने जीआर काढून निवड याद्या सुधारित केल्या होत्या. त्या याद्यांमध्ये एसईबीसी मुलांचे निवड प्रक्रियेत खुला प्रवर्ग व ईडब्ल्यूएस यामध्ये रूपांतर केले होते. त्यामुळे पूर्वीचे ईडब्ल्यूएसचे जे उमेदवार होते, ते या प्रक्रियेमुळे बाहेर फेकले गेले. ते न्यायालयात गेले. न्यायालयाने पूर्वलक्षी प्रभावाने हा निर्णय (रूपांतर) लागू करता येणार नाही, असा निर्णय दिला. त्यामुळे आता असा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, ईडब्ल्यूएसमधील मुलांपेक्षा एसईबीसी मुलांचे जादा गुण आहेत. त्यांचे काय होणार? तो सोडविण्यासाठी आता राज्य शासनाने राज्याच्या विधिमंडळात विधेयक मांडून सुधारित जीआर काढावा. तरच मराठा समाजाला दिलासा मिळू शकतो, असे अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद कोंढरे (पुणे) यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना सांगितले.
कोट
एसईबीसी प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्याच्या महाविकास आघाडीच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल अनपेक्षित असून, राज्य सरकारने त्यास तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे.
-अशोक चव्हाण, ठाकरे सरकारमधील मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष
