मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मांडला विक्रमी 14 वा अर्थसंकल्प : मद्यावरील अबकारी करात 20 टक्के वाढ
विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या ‘गॅरंटी’ आश्वासनांची कोणत्याही परिस्थितीत पूर्तता करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला. गृहलक्ष्मी, गृहज्योती, अन्नभाग्य, शक्ती आणि युवानिधी या पाच गॅरंटी योजनांसाठी सुमारे 52000 कोटी रुपयांची तरतूद करत विरोधी पक्षाने केलेल्या टीकेला सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. त्याचप्रमाणे गॅरंटी योजनांसाठी आवश्यक असणारा निधी जमा करण्यासाठी मद्यावरील अबकारी करात 20 टक्क्यांनी तर बिअरवरील करामध्ये 10 टक्क्यांनी वाढ करत मद्यप्रेमींना धक्का दिला आहे. त्याचप्रमाणे मालमत्ता नोंदणी शुल्क, निवडक वाहनांवरील करात वाढ करण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पात महिला आणि बालकल्याण विकास योजनांसाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे शिक्षण खात्याला झुकते माप देऊन सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधा विकासावरही प्राधान्य दिले आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थमंत्री म्हणून शुक्रवारी मांडलेला 14 वा अर्थसंकल्प होता. ‘गॅरंटीं’ची पूर्तता करण्यासाठी अर्थसंकल्पाची व्याप्ती 18,565 कोटींनी वाढविली आहे. यावेळी सिद्धरामय्यांनी 3,27,747 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. मार्च महिन्यात बसवराज बोम्माई यांनी 3,09,182 कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला होता. शुक्रवारी 2023-34 या सालातील अर्थसंकल्प मांडताना सिद्धरामय्या यांनी शेतकरी, महिला, दुर्बल घटक यांच्या विकासासाठी अनेक योजनांची घोषणा केली. गॅरंटी योजनांसाठी यंदा 52 हजार कोटी रु. खर्च होणार आहेत. या योजनांचा लाभ राज्यातील 1.30 कोटी कुटुंबांना होणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा 4 ते 5 हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य होणार आहे. अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या, तृतीयपंथी, माजी देवदासींनाही गृहलक्ष्मी योजना लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. गॅरंटी योजना सफल करण्यासाठी वीज गळती रोखण्यासाठी जागृती मोहीम राबविली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या बिनव्याजी कर्जाचे प्रमाण 3 लाखांवरून 5 लाख करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे आशाकिरण या नव्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत सर्व जिल्ह्यांत नेत्रतपासणी शिबिर, चष्मा वितरण, मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.
जुन्या योजना पुन्हा जारी
यापूर्वी काँग्रेसची सत्ता असताना जारी केलेल्या अनुग्रह, अरिवू, कृषीभाग्य योजना पुन्हा जारी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अनुग्रह योजना पुन्हा जारी करण्यात येत असून जनावरांचा अचानक मृत्यू झाल्यास शेतकऱ्याला या योजनेंतर्गत मदत दिली जाईल. शेळी किंवा मेंढीचा मृत्यू झाल्यास 5 हजार रु. तसेच गाय, म्हैस, बैल यांचा मृत्यू झाल्यास 10 हजार रुपये दिले जातील.
मुलांमधील अध्ययनातील अडचणी दूर करण्यासाठी ‘मरूसिंचन’ योजना जाहीर करण्यात आली आहे. शाळांच्या परिसरात 50 लाख रोपांची लागवड करण्याचा ‘श्यामल’ उपक्रमही जाहीर करण्यात आला आहे.
हृदयविकार : मृत्यू रोखण्यासाठी पुनीत राजकुमार यांच्या नावे ‘एइडी’
पॉवरस्टार म्हणून ओळखले जाणारे कन्नड सिनेअभिनेते पुनीत राजकुमार यांचे हृदयविकाराने अकाली निधन झाले होते. त्यांच्या स्मरणार्थ सिद्धरामय्या सरकारने नवी योजना घोषित केली आहे. हृदयविकाराने मृत्यू होण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्यातील तालुका आणि जिल्हा इस्पितळांमध्ये अॅटोमेटीक एक्स्टर्नल डिफिब्रिलेटर (एइडी) बसविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे याकरिता 6 कोटी रु. अनुदान देण्यात आले आहे. राज्यात 15 सिटी स्कॅनिंग आणि सहा एमआरआय स्कॅनिंग केंद्रे काही जिल्हा इस्पितळांमध्ये सुरू केली आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हा इस्पितळांमध्ये अशी व्यवस्था केली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून दोन दिवस अंडी, चिक्की
विद्यार्थ्यांमधील कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी सरकारी व अनुदानित शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून अंडी दिली जाते. अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शेंगाचिक्की किंवा केळी दिली जात होती. आता ही योजना नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी देखील जारी केली जात आहे. आता आठवड्यातून दोन दिवस अंडी, चिक्की किंवा केळी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
फूड डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांना 4 लाखांचा विमा
स्विगी, झोमॅटो आणि अॅमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे शहरी लोक त्यांच्या आवडत्या पदार्थांची ऑनलाईन ऑर्डर वाढवत आहेत. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म मोठ्या जलद ऑनलाईन सेवा देण्यासाठी बाजारपेठेत स्पर्धा करत आहेत. फूड डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांना शहरातील रहदारीमध्ये दबावाखाली काम करावे लागते. त्यामुळे ऑनलाईन फूड वितरण करताना अपघात झालेल्यांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार पुढे आले आहे. अर्थसंकल्पात स्विगी, झोमॅटो आणि अॅमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 4 लाख ऊपयांचा जीवन आणि अपघात विमा जाहीर केला आहे.
आता ऑनलाईनद्वारेही विवाह नोंदणी
आतापर्यंत विवाह नोंदणी केवळ उपनोंदणी कार्यालयातच होत होती. ही प्रक्रिया आणखी सुलभ करण्यात आली असून यापुढे ऑनलाइनद्वारेही परवानगी दिली जात आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. अर्थसंकल्प सादर करताना ते म्हणाले, आमचे सरकार विवाह नोंदणी अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी पावले उचलत आहे. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि लोकाभिमुख होण्यासाठी कावेरी 2.0 सॉफ्टवेअरमध्ये ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा देण्यात येणार असून बापूजी सेवा केंद्र आणि ग्रामपंचायतींमधील ग्राम-1 केंद्रांवरही अर्ज करता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बेळगाव जिल्ह्यासाठी….
बेळगाव जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल
बेळगावात उभारणार अत्याधुनिक कौशल्य प्रयोगशाळा, संशोधन केंद्र, इनडोअर स्पोर्ट्स सुविधा
उत्तर कर्नाटकासाठी….
कारवार जिल्ह्यामध्ये 450 बेड्स क्षमतेचे रुग्णाल
हुबळीत अत्याधुनिक कौशल्य प्रयोगशाळा, संशोधन केंद्र
5 जिल्ह्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची योजना
विजापूर येथे नूतन विमानतळ योजना
