सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थलांतरितांबद्दल महत्त्वाचा आदेश ः
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाच्या (एनएफएसए) अंतर्गत लोकसंख्या गुणोत्तराचा दाखला देत केंद्र तसेच राज्य सरकार स्थलांतरित मजुरांना रेशनकार्ड देण्यास नकार देऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले आहे. प्रत्येक नागरिकाला कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळायला हवा आणि कल्याणकारी राज्यात लोकांपर्यंत पोहोचणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याची टिप्पणी न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने केली आहे.
सरकार स्वतःची जबाबदारी पार पाडत नसल्याचे किंवा बेजबाबदारपणा दर्शवित असल्याचे आम्ही म्हणत नाही आहोत. काही लोकांना योजनांचा लाभ मिळत नसल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्यांना रेशनकार्ड मिळेल यादृष्टीने पावले उचलावीत असे खंडपीठाने म्हटले आहे. एनएफएसए अंतर्गत लोकसंख्या गुणोत्तर योग्य पद्धतीने राखण्यात आले नसल्याचे म्हणत केंद्र किंवा राज्य सरकार रेशनकार्ड देण्यास नकार देऊ शकत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
गरजूंपर्यंत पोहोचणे सरकारचे काम आहे. कधीकधी एक कल्याणकारी सरकारच्या स्वरुपात ‘विहिरीला तहानलेल्याकडे जावे लागते’ अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे. केंद्राच्या वतीने सुनावणीस उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी 28.86 कोटी श्रमिकांनी ‘ई-श्रम पोर्टल’वर नोंदणी करविल्याचे सांगितले. गोपनीयतेसंबंधी चिंतेमुळे डाटा सुरत्रित पद्धतीने उपलब्ध करण्यासाठी आदर्श संचालन प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. डाटा पुरविण्याचे काम 24 राज्ये आणि त्यांच्या कामगार विभागांदरम्यान होत आहे. सुमारे 20 कोटी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाचे लाभार्थी पोर्टलवर नोंदणीकृत आहेत. एनएफएसए हा केंद्र आणि राज्यांचा एक संयुक्त उपक्रम असल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्या वतीने मांडण्यात आला.
अंजली भारद्वाज, हर्ष मंदर आणि जगदीप छोकर यांनी यासंबंधी याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील प्रशांत भूषण यांनी रेशनकार्डचा मुद्दा उपस्थित केला आणि पोर्टलवर नोंदणीकृत असूनही बहुतांश कामगारांना रेशनकार्ड नसल्याने मोफत धान्यापासून वंचित रहावे लात असल्याचे म्हटले.
एनएफएसए अंत्योदय अन्न योजनेच्या अंतर्गत 75 टक्के ग्रामीण लोकसंख्या आणि 50 टक्के शहरी लोकसंख्येला व्यापण्यात आले आहे. परंतु हे प्रमाण 2011 च्या जनगणनेवर आधारित असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर स्वतःचा आदेश राखून ठेवला होता.
स्थलांतरित कामगार राष्ट्रउभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात, त्यांच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. रेशनकार्डशिवाय अशा स्थलांतरित कामगारांना धान्य प्राप्त होईल अशाप्रकारची व्यवस्था निर्माण करण्याची सूचना मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली होती.
