मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री बोलून मोकळे व्हायला, फडणवीस, अजितदादा होकार देऊन मोकळे व्हायला गेले आणि त्यातच गुंतून राहिले. निवडणूक आयोग पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाबाबत निर्णय घेऊन मोकळे झाले, विधानसभा अध्यक्ष शिंदेंच्या आमदारांना अधिकचा वेळ देऊन मोकळे झाले… सगळे प्रत्यक्षात त्यातच रुतून राहिले. महाराष्ट्रही मोकळा झालेला नाही.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारला त्रासदायक ठरू शकणारे मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडवण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यशस्वी झाले आहेत. एक दिवस आधी माईक जागृत असल्याने त्यांचे वक्तव्य उघड झाले आणि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार या सत्तेच्या धुरिणांच्या विरोधात महाराष्ट्रात काहूर माजले. त्यामुळे त्या दिवशी जरांगे पाटील यांना भेटून त्यांचे उपोषण संपवण्याचा इरादा मुख्यमंत्र्यांना एक दिवस पुढे ढकलावा लागला. त्यांच्यासोबत उपोषण सोडवायला इतर कोणीही गेले नाहीत. मात्र परिस्थितीला सामोरे जाण्याच्या अंगभूत कलेमुळे एकनाथ शिंदे यशस्वी झाले.
जरांगे यांनीही 30 ऐवजी चाळीस दिवस घ्या अशी मागणी करत उपोषण सोडले. अर्थात त्यांचे साखळी उपोषण सुरूच राहणार आहे. पण उपोषणाच्या दबावातून सरकार बाहेर पडले आहे. जरांगे पाटील यांनी ज्यूस घेतला आणि नारायण राणे कडाडले की, सरसकट सर्वांना कुणबी आरक्षण द्या अशी 96 कुळी मराठ्यांची मागणी नाही! अर्थातच त्यांचे हे शब्द चुकीचे नाहीत. पण, लोक अगतिक झाले आहेत.
मुळातच मराठ्यांमध्ये याबाबत असलेल्या द्वंद्वामुळेच पंजाबराव देशमुख यांची धडपड अयशस्वी झाली होती आणि महाराष्ट्रातील अनेक प्रांतातील मराठा आरक्षणापासून वंचित राहिला होता. समाजातील एका घटकाला मिळालेले आरक्षण आता सरसकट सर्वांना मिळावे ही मागणी आज अगतिकतेपोटी रेटली जात असली तरी यामध्ये खूप काळ गेला आहे. अंतिमत: मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध झालेले नाही. ते सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध करणे हीच प्राथमिकता असली पाहिजे. त्यानंतर पुढचे मुद्दे येतात. ज्यामध्ये ओबीसीतून की स्वतंत्र आरक्षणाची मर्यादा वाढवून या बाबी आहेत. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी फेटाळल्या जाऊन मराठा आरक्षण नाकारलेले आहे.
या सगळ्याच्यामध्ये खूप मोठ्या घडामोडी घडून गेलेल्या आहेत आणि प्रत्येक वेळच्या सरकारवर त्या त्या वेळी अशाच प्रकारच्या काही ना काही दबावापोटी सत्य सांगून रोष आपल्यावर ओढवून घेण्याचे टाळले आहे. याला कुठल्याही पक्षाचा सत्ताधारी अपवाद नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला नेमके नाकारले का जाते? याचा विचार करून याबाबत निर्णय घेण्यास कोणीही तयार नाही. प्रत्येक जण वेळ मारुन मोकळे होत आहेत.
सर्वपक्षीय बैठकीतकाय झाले?
जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावर तोडगा निघत नाही म्हटल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीच्या बाहेर नेते जे बोलत होते तेच बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत बोलले का? अजिबात नाही! बाहेर मराठा आरक्षणाची बाजू भक्कमपणे मांडणारे आत ओबीसींचे हक्क डावलून मराठा आरक्षण मिळू शकत नाही यावर होकार देत होते. मग बाहेर सर्वांना कुणबी दाखल्याचा पुरस्कार सत्ताधारी आणि विरोधक कसे करत होते? ओबीसींच्या हक्काचे मराठा समाजाला नको हे म्हणणे बरोबर आहे. पण, ओबीसीमधील अनेक जातींना त्यांच्या संख्येपेक्षा जास्तचे आरक्षण मिळाले आहे हा आरोप होतो त्यावर कोणीही स्पष्टपणे भूमिका घेतलेली नाही किंवा ओबीसींची बाजूही समजावून सांगितलेली नाही.
ओबीसीतील सर्व घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे का? यावरही उघडपणे बोलले जात नाही. त्यातील काही जातींनी आदिवासी आणि अनुसूचित जातींमधून आपल्याला आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी मागणी केली आहे त्यावर कोठेही चर्चा नाही. रोहिणी आयोगाने सादर केलेल्या अहवालावर ही महाराष्ट्रात कोणीही बोलत नाही. हे गप्प राहणे सामाजिक शांतता भंगू नये म्हणून आहे की आरक्षणाची मजा बघण्यासाठी? महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी सर्वपक्षीय बैठक घ्यायची झाली तर नेमकी सर्वांची एक भूमिका काय असली पाहिजे आणि ती सर्वोच्च न्यायालयातून कशी मान्य करून घेता येईल, अधिकच्या सदस्यांच्या पिठापुढे हा विषय न्यावा लागेल किंवा पुन्हा समर्पित मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून प्रक्रिया पार पाडावी लागेल याबाबत स्पष्ट बोलले पाहिजे. त्यामुळे तणावाच्या परिस्थितीत महाराष्ट्र राहणार नाही.
प्रत्यक्षात सर्व घटकांच्या अपेक्षा वाढवत ठेवायच्या, विरोधात असताना भरमसाठ आश्वासने द्यायची आणि सत्तेत असताना अडचणी सांगायच्या हा खेळ महाराष्ट्रातील नेत्यांनी थांबवला पाहिजे. फक्त बोलून मोकळे झाले म्हणजे ते या प्रश्नातून मोकळे होत नाहीत. वर्तुळ पुन्हा फिरून त्यांच्या जवळच येते. हे लक्षात घेऊन आता तरी सर्व पक्षांनी जे सामंजस्य बंद दाराआड दाखवले ते महाराष्ट्रातल्या सर्व जाती समूहांच्या समोर दाखवून सर्वांना परिस्थिती समजावली पाहिजे.
अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय, संसद करेल. त्यापूर्वीची आयोग आणि इतर पूर्तता महाराष्ट्र एकत्र येऊन सर्वांच्या हिताचे निर्णय घेऊन करेल हे जाहीर केले तरच या समस्येतून महाराष्ट्र बाहेर पडू शकतो. शिवाय इथल्याच नव्हे देशासमोरील शेतीचे प्रश्न या समस्येमागे आहेत हे समजून याही निर्णयात महाराष्ट्र असला पाहिजे.
प्रत्यक्षात जे राजकारणात सुरू आहे तेच आरक्षणाच्या वादात होऊ नये. राष्ट्रवादीची लढाई आता शिवसेनेच्या मार्गाने चालली आहे. निवडणूक आयोग निर्णय घेऊन मोकळे झाले आहे आणि शिंदे यांच्या आमदारांना मुदत वाढवून अध्यक्ष नार्वेकर मोकळे झाले आहेत. तिथेही केवळ तारीख पडली आहे. निर्णय कधी ना कधीतरी जाहीर करावेच लागतील. सगळ्याच प्रकरणात वेळ काढणे कायम फायद्याचे ठरत नाही!
शिवराज काटकर
