सर्वोच्च न्यायालयाने आसाम सरकारला फटकारले
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने आसाम सरकारला डिटेंशन सेंटर्स/ट्रान्झिट कॅम्पशी निगडित प्रकरणावरून फटकारले आहे. विदेशी नागरिकांना डिटेंशन सेंटरमध्ये का ठेवले जात आहे हे सरकारने सांगितले नाही. विदेशी नागरिकांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठविले का जात नाही अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना पुढील सुनावणीत व्हर्च्युअली हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे. जगण्याचा मूलभूत अधिकार केवळ नागरिकांपुरती मर्यादित नाही. हा सर्व लोकांचा अधिकार असून विदेशींनाही तो आहे. या विदेशी नागरिकांना त्वरित त्यांच्या देशात परत पाठविण्यासाठी पावले उचलली जावीत असे न्यायाधीश अभय ओक आणि एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठासमोर 270 लोकांशी संबंधित प्रकरणी सुनावणी झाली आहे. हे 270 जण आसाममधील डिटेंशन सेंटर्स आणि ट्रान्झिट कॅम्प्समध्ये राहत आहेत. राज्य सरकारला याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी 6 आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. राज्य सरकार 270 विदेशी नागरिकांना ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये कैद करण्याची कारणं रिकॉर्डवर ठेवेल अशी अपेक्षा होती, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
मुख्य सचिवांना निर्देश
प्रतिज्ञापत्रानुसार काही विदेशी नागरिक 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळापासून कॅम्पमध्ये कैद आहेत. प्रतिज्ञापत्रात 270 जणांना ताब्यात ठेवण्याचे कुठलेही कारण नमूद करण्यात आलेले नाही. तसेच त्यांना परत पाठविण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांचाही तपशील देण्यात आलेला नाही. एकप्रकारे हे न्यायालयाच्या आदेशांचे घोर उल्लंघन आहे. आम्ही आसामच्या मुख्य सचिवांना व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे उपस्थित राहण्याचा आणि आदेश न मानल्याप्रकरणी स्पष्टीकरण देण्याचा निर्देश देतो असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
