कोल्हापूर / अहिल्या परकाळे :
सरकारी तिजोरीत पैशाची कमतरता असल्याने सरकारने 2000 सालापासून शिक्षणसेवक पदाची निर्मिती केली. त्यातही शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमापन चाचणी या सर्व परीक्षा उत्तीर्णची अट घातली. या सर्व परीक्षांच्या चाळणीतून निवडलेल्या उमेदवारांना तीन वर्षे शिक्षणसेवक म्हणून तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागते.
तत्कालीन राज्याचे शिक्षण उपसचिव डॉ. जगन्नाथ अभ्यंकर यांच्या सहीने 2000 सालापासून शिक्षणसेवक पद अस्तित्वात आले आहे. हे खरे असले तरी त्यावेळीसुध्दा डॉ. जगन्नथ यांनी हे पद निर्माण करण्यासाठी सरकारला पत्र लिहून असंमत्ती दर्शवली होती. परंतू तत्कालिन आर्थिक परिस्थितीला अनुसरून सरकारने शिक्षणसेवक पदाची निर्मिती करून सुरूवातील शिक्षणसेवकांना 6 हजार रूपये मानधन दिले. काही वर्षांनी त्यात वाढ करीत 12 हजार रूपये तर माजी शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी 16 हजार रूपये मानधन दिले. परंतू महागाईचा विचार करता हे मानधन फारच तुटपुंजे आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात डॉ. जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती सध्या सुधारली असून शिक्षणसेवक पद रद्द करून नियमित शिक्षक म्हणून नियुक्ती करावी, असे सरकारला सांगितले आहे.
शिक्षणसेवकांची नियुक्ती त्यांच्या गावापासून जवळपास 600 किलोमिटरवर केली आहे. त्यामुळे तिथे राहण्याचा, जेवनाचा खर्च आणि कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळणे 16 हजार रूपये मानधनामध्ये शक्य होत नाही. त्यामुळे अनेक शिक्षकांना दिवसभर अध्यापन करून फावल्या वेळात इतर काम करण्याची वेळ आली आहे. नियमित शिक्षकांप्रमाणे शासनाच्या सवलतीही शिक्षणसेवकांना दिल्या जात नाहीत. शासनाच्या परीक्षांच्या माध्यमातून स्वत:ची गुणवत्ता सिध्द करूनही शिक्षणसेवकांना शासनाकडून दुजाभावाची वागणूक का? असा प्रश्न शिक्षणसेवकांना पडला आहे. शासनाकडून होणाऱ्या कुचंबनेबाबत शिक्षणसेवकांनी निवेदनाच्या माध्यमातून सरकार दरबारी आपल्या भावना मांडल्या आहेत. तरीही शासन शिक्षणसेवकांच्या या वेदनांकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप शिक्षणसेवकांनी केला आहे.
- बहुतांश शिक्षणसेवकांची नियुक्ती एकशिक्षकी शाळेत
राज्यभरात 21 हजार शिक्षणसेवकांपैकी 650 शिक्षणसेवक कोल्हापूर जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. दुर्गम भागात म्हणजेच चंदगड तालुक्यात 89 पैकी 40 शाळा एकशिक्षकी आहेत. तर शाहुवाडी तालुक्यात 110 पैकी 50 शाळा एकशिक्षकी आहेत. त्यामुळे एकशिक्षकी शाळांमधील शिक्षकांना शाळेचे व्यवस्थापन करण्यात कसरत करावी लागते.
- एकशिक्षकी शाळेची जबाबदारी शिक्षकांवरच
पहिली ते चौथी किंवा पाचवीपर्यंत एक शिक्षकी शाळा आहेत. या शाळेत नियुक्त झालेल्या शिक्षणसेवकाला शिक्षक, मुख्याध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भुमिका निभवावी लागते. शाळा उघडण्यापासून ते बंद करेपर्यंत एकाच शिक्षकाला जबाबदारी सांभाळावी लागते. दुर्गम भागात रेंज येत नसल्याने घरी आल्यानंतर शासकीय ग्रुपवर आलेले नवनवीन अद्यादेश पाहून तासंतास बसून त्याची अंमलबजावणी करावी लागते. त्यामुळे शिक्षणसेवकांची आर्थिक आणि मानसिक कुचंबना होत आहे. नवीन संच मान्यतेनुसार एकशिक्षक शाळेतील शिक्षण अतिरिक्त होण्याची भिती शिक्षणसेवकांना आहे.
जावेद तांबोळी (शिक्षणसेवक कृती समिती)
