आवश्यक ना हरकत दाखले मिळण्यास झाला विलंब. शिक्षण संचालकाकडून असहकार्यामुळे शाळेच्या उदघाटनाला विलंब. पालक शिक्षक संघ व शाळा व्यवस्थापन समितीची धावपळ.
डिचोली/प्रतिनिधी
डिचोली बाजारतील सरकारी प्राथमिक केंद्र शाळेच्या उदघाटनाचा या नाताळाच्या सुट्टीनंतर उदघाटनाचा मुहूर्त हुकलाच. गेल्या काही दिवसांपूर्वी डिचोलीत एका कार्यक्रमासाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी नाताळाची सुट्टी संपताच 3 किंवा 4 जाने. रोजी उदघाटन करून शाळा नवीन इमारतीत सुरू करण्याचा संकल्प सोडला होता. तशी चर्चा त्यांनी शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष श्रीकृष्ण धोंड यांच्याशी केली होती. परंतु त्यापूर्वी करण्यात येणाऱया कायदेशीर प्रक्रियेत शिक्षण संचालकांकडून योग्य सहकार्य न मिळाल्याने सर्वांचेच सुट्टीनंतर शाळेत जाण्याचे स्वप्न भंगले.
डिचोलीतील सरकारी प्राथमिक केंद्र शाळा हि या शहरातील एक भुषण असून आता तर या शाळेची सुसज्ज आणि प्रशस्त इमारत पूर्णपणे बांधून तयार आहे. सर्व प्रकारच्या फर्निचरची सोय या इमरतीत करण्यात आली आहे. गेल्या दिवाळीच्या सुट्टीनंतर शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी शाळेतील सर्व वर्ग या नवीन शाळा इमारतीत स्थलांतर करण्याची योजना पालक शिक्षक मंडळ व शाळा व्यवस्थापन समितीने आखली होती. परंतु शाळा इमारतीचा निवासी दाखला तयार नसल्याने सदर स्थलांतराचे स्वप्न भंगले होते. त्यानंतर या नाताळाच्या सुट्टीनंतर शाळेचे रितसर उदघाटनच करून त्यात प्रवेश करण्याची सर्व विद्यार्थी व शिक्षकांची इच्छा होती. मात्र याहि स्वप्नला सुरूंगच लागला.
काही दिवसांपूर्वी (20 डिसें. रोजी) डिचोलीत एका कार्यक्रमानिमित्त आलेल्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्थानिक आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटय़?, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष श्रीकृष्ण धोंड यांच्याशी चर्णा करून सुट्टीनंतर लगेच 3 किंवा 4 जाने. रोजी उदघाटन करूया, असे सांगितले होते. त्यानुसार आवश्यक असलेल्या खात्याअंतर्गत कायदेशीर प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाच्या कार्यालयात शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी गेले असता. सदर सोपस्कारची फाईल पुढे गेलीच नसल्याची त्यांना समजले.याविषयी शिक्षण संचालक शैलेंद्र झिंगडे यांना विचारले असता त्यांनी उर्मट व उडवाउडवीची उत्तरे या पालकांना दिली. इमारतीचे काम व पुढील प्रक्रीयेत पालक शिक्षक संघ व शाळ व्यवस्थापन समितीचा काहीही संबंध नसून आपणास काहीच लागत नाही, असे म्हणून त्यांच्याकडे उर्मटपणे संभाषण केले.
या प्रकारामुळे पालकांमध्येही नाराजी पसरली. पालकांनी त्यानंतर या शाळा इमारतीसाठी आवश्यक असलेल्या निवासी दाखल्याची फाईल कुठपर्यंत पोहोचली आहे, याची चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला असता सदर फाईल शिक्षण संचालनालयाच्या कार्यालयातच कारकूनकडेच असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समिती व पालक शिक्षक संघानेच सदर फाईलचा पाठपुरावा केला.
या निवासी दाखल्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा विभाग, अग्निशामक दल व आरोग्य खाते यांचे ना हरकत दाखले मिळणे आवश्यक होते. या कामांचा पाठपुरावा पालक शिक्षक संघ व शाळा व्यवस्थापन समितीनेच केला. सध्या आरोग्य खात्याचा ना हरकत दाखला मिळाला आहे. तर येत्या दोन तीन दिवसांत पाणी पुरवठा वा भाग व अग्निशामक दलाचा ना हरकत दाखला मिळाल्यानंतर सदर फाईल नगरपालिकेत निवासी दाखल्यासाठी जाणार आहे. निवासी दाखला मिळताच हि शाळा इमारत उदघाटन होऊन त्यात विद्यार्थी व शिक्षकांचे स्थलांतर होण्यास पात्र ठरणार आहे.
हे काम शिक्षण खाते व संचालनालयाच्या वतीने जलदगतीने होणे आवश्यक होते. परंतु संबंधित अधिकारी, संचालक व कर्मचाऱयांकडून फाईल पुढील प्रक्रियेसाठी पुढे ढकलण्यातच न आल्याने सर्व नियोजित कामांना अडथळा निर्माण झाला. सरकारी पातळीवरील कामचुकारपणाचा एखाद्या शैक्षणिक प्रकल्पावर कसा वाईट परिणाम होऊ शकतो, याचे हा प्रकार म्हणजे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे, अशी प्रतिक्रिया शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष श्रीकृष्ण धोंड यांनी व्यक्त केली.
सध्या शाळा सुरू असलेल्या पोलीस स्थानकाची जुनी इमारत धोकादायक स्थितीत आहे. कोणतीही अनुचित घटना घडून विद्यार्थ्यांना हानी पोहोचू नये यासाठी पालकांनी हा सर्व आटापिटा चालू केलेला आहे. अशा परिस्थितीत या मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी संबंधित खात्याच्या अधिकारी व संचालकाकडून सहकार्य न मिळणे हि खेदजनक बाब आहे, अशा प्रतिक्रिया पालक वर्गाकडून व्यक्त करण्यात येत आहेत.
