गतवर्षी 22 जुलैला झालेल्या अतिवृष्टीत दरडी कोसळण्याबरोबरच महापुराने घातलेल्या थैमानाने पुरते कोकण हादरून गेले. शुक्रवारी या नैसर्गिक आपत्तीतील दुर्घटनेला वर्ष पूर्ण होत आहे. यापूर्वीच्या प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत ज्याप्रमाणे कोकणी माणूस एखाद्या लढवय्याप्रमाणे लढत उभा राहिला त्याचप्रमाणे महापुरानंतरही तेवढय़ाच ताकदीने तो उभा रहात आहे. मात्र पूरमुक्तीसह उपाययोजना करण्याच्यादृष्टीने उदंड घोषणा करणाऱयांना मात्र केलेल्या घोषणांचा विसर पडला आहे. चिपळूण, महाडमधील थोडाफार गाळ उपसाचा अपवाद सोडला तर पूरमुक्तीसाठीचा ठोस कालबध्द कार्यक्रम मात्र वर्षभरात कागदावरच राहिला आहे.
कोकणात 22 जुलैला झालेल्या अतिवृष्टीचा मोठा फटका चिपळूण, खेड, महाड, संगमेश्वर, राजापूर आदी शहरांना बसला. कोकणात तब्बल 31 ठिकाणी दरडी कोसळून 119जणांचे हकनाक बळी गेले. सहय़ाद्रीच्या पर्वतरांगामध्ये तर डोंगरच्या डोंगर खाली आले, रस्ते, पाणी योजना उखडल्या. प्रलयंकारी महापुरात शहरेच्या शहरे उद्ध्वस्त झाली. एकटय़ा चिपळूणचे तर दोन हजाराहून अधिक कोटी रूपयांचे नुकसान झाले. पूर ओसरल्यानंतर पाहणीसाठी राजकीय नेतेमंडळी, मंत्री यांनी दौरे केले. आश्वासने आणि मोठमोठय़ा मदतीच्या घोषणांचाही पाऊस पडला. प्रत्यक्षात यातील काय काय पदरात पडले हे वर्षभरानंतरही कोकणी जनतेला सांगता येत नाही. पुराने सारेकाही हिरावून नेलेलं असतानाही कुणाच्याही मदतीची वाट न पहाता प्रत्येकजण एकमेकाला धीर देत स्वतःला सावरत असतानाच राज्याच्या कानाकोपऱयातून आलेल्या जीवनावश्यकसह अन्य साहित्यावर चिपळूणकरांच्या चुली पेटल्या नाहीतर हजारो कुटुंबाची अवस्था बिकट झाली असती.
तसे पाहिले तर कोकणावर कायम होत असलेला अन्याय गतवर्षीच्या महापुराच्या नैसर्गिक आपत्तीवेळीही दिसून आला. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सातारा जिह्यातील पूरग्रस्तांसाठी शंभर कोटी रुपयांची मदत लागलीच जाहीर केली होती. मात्र तेथे पूर येण्याआधी एक दिवस कोकणात आपत्ती येऊनही अशी कोणतीही मोठी मदतीची घोषणा जाहीर केली गेली नव्हती. किंबहुना जाहीर केलेल्या तत्काळ मदतीसाठी नंतर दीर्घकाळ तिष्ठत रहावे लागले होते. महापुरानंतर राज्यातील आपद्ग्रस्तांसाठी राज्य शासनाने 11 हजार 500 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यापैकी 3 हजार कोटी पूरग्रस्त खेड व चिपळूणसाठी राखीव ठेवण्यात आले असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र हा निधी नेमका कशासाठी खर्च करणार त्यावर कोणीच काही बोलत नाही.
प्रत्येकवेळी दुर्घटना घडली की निसर्गाला दोष देऊन आपल्या चुकांवर पांघरून टाकले जाते. 22 जुलैंच्या पूरस्थितीतही तेच घडले. पाटबंधारे खाते, त्यानंतर उच्च न्यायालयात जिल्हाधिकाऱयांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही पावसाला दोष देण्यात आला आहे. मुळातच पाऊस हा दरवर्षीच कोसळणार, पूर येणार आणि दरडी कोसळून हकनाक बळीही जाणार. मग प्रत्येकवेळी पावसाला दोष देऊन मोकळे होण्यापेक्षा त्यासाठी ठोस उपाययोजना हाती घेण्याची गरज असते याचा विचार केला जात नाही. रत्नागिरी जिल्हय़ात भविष्यातील नियोजनासाठी नव्याने दरडप्रवण गावांचे सर्वेक्षण करुन घेतले. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग पुणे यांच्या अहवालानुसार रत्नागिरी जिल्हय़ातील एकूण 45 गावांच्या अभ्यासाअंती भूवैज्ञानिक मानांकाच्या आधारे उच्चप्रवणतेनुसार चार टप्प्यात वर्गवारी करण्यात आली आहे. यामध्ये तिवरेसह काही गावांचे स्थलांतर करण्याच्यादृष्टीने विचार सुरू होता. मात्र आज वर्ष उलटायला आले तरी दरडप्रवण गावांतील परिस्थिती जैसे थे आहे. या पावसाळय़ात त्या त्या गावांतील कुटुंबांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतर केले आहे. म्हणजेच दरडग्रस्तांसाठी स्थलांतर हाच पर्याय सुचवलेला दिसत आहे.
सहय़ाद्रीच्या खोऱयात ज्याठिकाणी दरडी कोसळत आहेत तेथे बेसुमार वृक्षतोड हे प्रमुख कारण आहे. तेथील ज्या डोंगरात जेसीबीने रस्ते खोदले गेले आहेत तेथील भूभाग खाली आला आहे. गाळाने भरलेल्या नद्या की मैदाने तेच आज ओळखू शकत नाही. नद्या, नाल्यांमध्ये भराव टाकून केली जाणारी अतिक्रमणे या प्रमुख कारणांसह असंख्य कारणे कारणीभूत असली तरी दुर्घटनेनंतर ज्या पध्दतीने त्याकडे लक्ष देण्याची गरज होती ते लक्षात घेता या महत्वाच्या बाबींकडे डोळेझाकच केली गेली आहे.
या महापुरानंतर जमेची बाजू म्हणजे नदीतील गाळ उपसा. त्यामुळे या उपसासाठी चिपळूणच्या नागरिकांनी तब्ब्बल महिनाभर ऐतिहासिक असे जनआंदोलन केल्यानंतर सरकार जागे झाले. त्यामुळे पूरस्थितीसंबंधात उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कोकणच्यादृष्टीने काही महत्वपूर्ण निर्णय घेताना गाळामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी महाड, चिपळूण, संगमेश्वरसह कोकण विभागात नदीपात्रातील गाळ, बेटे काढण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देश दिले होते. चिपळूणसाठी 9.56 कोटीचा निधी मंजूर केला. प्रत्यक्षात चिपळूण, महाड वगळता अन्यत्र गाळ उपसाबाबत वर्षभरात कोणतेचे नियोजन ताकदीने केल्याचे दिसत नाही.
दोन दुर्घटनांमधूनही धडा नाहीच
2005 पासून चिपळूण शहर आणि परिसरावर पुराची टांगती तलवार कायम आहे. मात्र त्यातून ना प्रशासनाने धडा घेतला, ना नागरिकांनी. पुराला अडथळे ठरतील अशी बांधकामे सर्रासपणे केली जात आहेत. अनधिकृत बांधकामप्रकरणी नगर परिषद केवळ नोटीस आणि तीही तक्रार आल्यानंतरच देण्यापलीकडे काहीही करताना दिसत नाही. एवढेच नव्हे तर 22 जुलैच्या महापुरानंतरही चिपळुणात नदीकाठी बांधकामे बिनधास्तपणे केली जात आहेत. शासनाने लाल आणि निळी पूररेषा आखून पूररेषेत बांधकामांना परवानगी नाकारली आहे. वर्षभरात एकाही नव्या बांधकामांना परवानगी मिळालेली नाही. शहराचा विकास थांबलेला असल्याने आता या पूररेषा हटवण्याची मागणी पुढे येत आहे.
वास्तविक कोकणातील नद्या, खाडय़ा या एकेकाळचे वैभव होते. मात्र आज बहुतांशी नद्या, खाडय़ा या गाळाने भरल्या आहेत. गाळ उपसा केला तर पूर्वीचे वैभव पुन्हा उभे राहील आणि विकासालाही गती मिळेल. कोकणातील विकासाची उंची समुद्राच्या खोलीत लपली आहे. ती खोली गाठल्याशिवाय यश नाही. मात्र त्यासाठी कोकणच्या एकाही नेत्यांकडे विकासाची दृष्टी नाही. केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडून यासाठी मोठा निधी मिळू शकतो. त्यासाठी आमदार शेखर निकम, अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी वर्षभर चिपळूणच्या वाशिष्ठीसह रायगड जिह्यातील सावित्री व कुंडलिका या नद्यांच्या पूर प्रतिबंधक उपाययोजनांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याबाबत राज्य शासनाकडे आग्रही मागणी करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी केंद्रीय जलवाहतूक व बंदर विकास, पर्यटन मंत्री श्रीपाद नाईक, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री विश्वेश्वर टुडू यांच्याकडे पाठपुरावा करत आहेत.
नैसर्गिक आपत्ती आणि कोकण यांचे अलीकडच्या काळात एक अतुट नाते निर्माण झाले असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच पावसाळय़ातील धोका ओळखून आणि त्यासाठी कोटय़वधी रूपये खर्च करून कोकणात नद्यांवर आरटीडीएएस अर्थात रियल टाईम डेटा सिस्टीम ही अत्याधुनिक सिस्टीमसह नऊ ठिकाणी एआरएस म्हणजेच ऑटोमेटीक रेनगेज स्टेशन काहीठिकाणी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मात्र ही यंत्रणाही सक्षमपणे चालताना दिसत नाही. कोळकेवाडी धरणातील अवजलाचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे. पब्लिक ऍड्रेस सिस्टीम रत्नागिरी जिल्हय़ात कार्यान्वित करण्यात आली आहे. बोटींसह आवश्यक ते साहित्य खरेदी करण्यात आले आहे. मात्र पूरपरिस्थितीत लढण्यासाठी सज्जता असली तरी नैसर्गिक आपत्तीवर कायमस्वरूपीची उपाययोजना नाही. म्हणून पूरमुक्तीसाठी ठोस कालबध्द कार्यक्रम आखण्याची नित्तांत गरज आहे.
राजेंद्र शिंदे
