दोन लाख कामगारांना होणा रफायदा : ई-श्रमची 80 हजार ओळखपत्रे वितरीत,कामगारमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांची माहिती
पणजी : मूळगाव-डिचोली येथे नवे ईएआय इस्पितळ उभारण्यात येणार आहे. या इस्पितळाचा लाभ राज्यातील 2 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. हा प्रकल्प औद्योगिक व असंघटित कामगारांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. सर्व कामगारांना 80 हजार ई-श्रम ओळखपत्रे वितरीत करण्यात आलेली असून, ही सर्व ओळखपत्रे ई-पोर्टलद्वारे वितरीत केल्याची माहिती महसूल, विज्ञान व तंत्रज्ञान, कचरा व्यवस्थापन व कामगारमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी काल बुधवारी विधानसभेत दिली. राज्यातील बेरोजगारी दर केंद्र सरकारच्या आकडेवारीत जास्त दाखवण्यात आला आहे. याबाबत गोवा सरकारने केंद्राकडे स्पष्टीकरण मागवले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात आरक्षण घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे रोजगार धोरणे ठरवताना संविधानाच्या चौकटीतच राहावे लागते, असेही मंत्री मोन्सेरात म्हणाले.
महसूल कार्यालये नागरिक सुलभ
महसूल खात्यावर बोलतावा मंत्री मोन्सेरात यांनी सांगितले की, मंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर 150 अपील प्रकरणे निकाली काढली. महसूल विभागाअंतर्गत सर्व अर्ज आणि परवान्यांसाठी एक खिडकी प्रणाली सुरू करण्यात आली. त्यामुळे सर्व प्रशासकीय अर्ज, परवानग्या आणि सेवा आता एका व्यासपीठावर उपलब्ध होत आहेत. याशिवाय सर्व महसूल कार्यालये सामान्य नागरिक, गरीब लोकांसाठी तसेच शेतकऱ्यांसाठी अधिक सुलभ आणि उत्तरदायी व्हावीत, यासाठी आपण कटिबद्ध आहे. महसूल विभागाकडून प्रदान केल्या जाणाऱ्या बहुतेक सेवा ऑनलाईन पद्धतीने आहेत, असेही ते म्हणाले.
कचरा व्यवस्थापनासाठी प्रयत्न
कचरा व्यवस्थापन खात्यावर बोलताना मंत्री मोन्सेरात यांनी सांगितले की, साळगाव कचरा प्रकल्पामध्ये आतापर्यंत 5.5 लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली असून, त्याद्वारे 4.12 कोटी युनिट वीज निर्माण झाली आहे. कुडचडे येथील प्रकल्पात 4.5 लाख टन प्रक्रिया करण्यात आली आहे. यातून 58 लाख युनिट वीज निर्मिती केली आहे. गोवा कचरा व्यवस्थापन काऊन्सिलमार्फत राज्यात भंगार यार्ड स्थलांतरित करण्यासाठी जमिनीचा शोध घेत असल्याचेही मंत्री मोन्सेरात यांनी सांगितले. गोव्याने 10 स्थानिक उत्पादनांसाठी जीआय टॅग मिळवले आहेत आणि 12 अतिरिक्त वस्तू चेन्नई कार्यालयात विचारार्थ सादर केल्या आहेत असेही ते म्हणाले.
तिसऱ्या जिल्ह्याबाबत अंतिम निर्णय नाही
राज्यात तिसऱ्या जिह्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असली तरी या संदर्भातील निर्णय अजून पूर्ण झालेला नाही, असे मंत्री मोन्सेरात म्हणाले. यासंदर्भात आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारवर टीका करीत या जिह्याची निर्मिती करण्याची आवश्यकता आहे का, असा प्रश्न केला होता. नव्या जिह्यामुळे केवळ प्रशासकीय यंत्रणा उभारली जाईल आणि त्यांच्यावरचा भार राज्यावर पडेल. काणकोणच्या लोकांचा कुडचडे किंवा केपेला विरोध असून, सध्याच्या मडगावला त्यांची मान्यता आहे, या सरदेसाई यांच्या व्यक्तव्यावर मंत्री मोन्सेरात यांनी वरील स्पष्टीकरण दिले. ग्रामीण भागातील जनतेला प्रशासकीय कामांसाठी मडगाव हे दूरचे अंतर ठरते. त्यामुळे ग्रामीण भागांना जवळ पडेल आणि त्यांची कामे त्वरित होतील, या दृष्टीकोनातूनच तिसऱ्या जिह्याची निर्मिती होईल, असेही मंत्री मोन्सेरात यांनी सांगितले.
युवा शास्त्रज्ञ घडविण्यासाठी उपक्रम
राज्यात विज्ञान, तंत्रज्ञानाचा प्रसार व्हावा, यासाठी खात्याच्यावतीने विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. राज्यातील शाळांना वैज्ञानिक उपक्रम राबविता यावेत यासाठी विशेष अनुदान दिले जात आहे. खात्याच्यावतीने विज्ञान तंत्रज्ञान चित्रपट महोत्सव आयोजित केला जातो. देशातील युवा शास्त्रज्ञाला माजी मुख्यमंत्री मनोहर यांच्या नावाने विशेष पुरस्कार दिला जातो. राज्यात युवा शास्त्रज्ञ घडावेत, यासाठी विज्ञान तंत्रज्ञान खात्याचा हा मुख्य उद्देश सफल होत आहे. गोव्याने 10 स्थानिक उत्पादनांसाठी जीआय टॅग मिळवले आहेत आणि 12 अतिरिक्त वस्तू चेन्नई कार्यालयात विचारार्थ सादर केल्या आहेत, असेही मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सांगितले.
