‘अपलोड’ करण्यापूर्वी ’शब्दजोड’ तपासण्याची गरज : एकहाती अनुवाद थेट वेबसाईटवर घालणे अयोग
पणजी : उच्च न्यायालयाचे निकाल/निवाडे कोकणी अनुवादीत करण्याचा राजभाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून हाती घेतलेला उपक्रम स्तुत्य असला तरी त्यात ठेवण्यात आलेल्या डोंगराएवढ्या चुका पाहता हे काम ’एकहाती’ करण्यात आले असावे असे दिसून येत आहे. त्याशिवाय टाईपसेटिंगसाठी वापरण्यात आलेला फॉन्ट आणि सॉफ्टवेअर अत्यंत जुने असून रफार/जोडाक्षरे यांचा अक्षरश: बट्ट्याबोळ करण्यात आला आहे. त्यामुळे पीडीएफ प्रत असुनसुद्धा हा अनुवाद अवाचनीय बनला आहे. उच्च न्यायालयात चालणारे खटले व त्यांचे निकाल स्थानिक भाषांमधून उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून गोवा खंडपीठानेही आपल्या वेबसाईटवर स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्यानुसार काही निवडक निकाल या वेबसाईटवर अपलोड करण्यास सुऊवातही झाली आहे. त्यातूनच हा प्रकार समोर आला आहे.
‘अपलोड’ करण्यापूर्वी ’शब्दजोड’ तपासावी
शिजवलेले अन्न ताटात वाढण्यापूर्वी रांधणाऱ्याने एक तर ते स्वत: चाखून पहावे किंवा अन्य कुणालातरी खाण्यास देऊन त्यातील कमीजास्तपणा तपासावा, अशी आपली प्रथा/पद्धत आहे. कारण सगळेच जेवणारे काही साने गुऊजींच्या वडीलांसारखे अळणी/बेचव अन्नालासुद्धा ’राजमान्य’ म्हणणारे नसतात, याचे भान जेवण बनविणाऱ्याने ठेवले पाहिजे. नेमका हाच प्रकार राजभाषा संचालनालयाच्या अनुवादाबाबत दिसून आला आहे. ‘अपलोड’ करण्यापूर्वी त्यातील ‘शब्दजोड’ ठाकठिक आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याचीसुद्धा तसदी घेण्यात आली नसल्याचे त्यातून स्पष्ट होत आहे.
एकहाती अनुवाद थेट वेबसाईटवर?
सदर निकाल अपलोड करण्यासाठी वेबसाईटवर स्वतंत्र ‘फोल्डर’ निर्माण करण्यात आला असून त्याच्या मथळ्यापासूनच ’चुकांचा श्रीगणेशा’ करण्यात आला आहे. सदर फोल्डरला ‘नागरिकांखातीर सुविधा-वेंचीक प्रकाशन योग्य कोंकणी निर्णय असा लांबलचक मथळा देण्यात आला आहे. त्यातील ‘निर्णय’ हा अनुवादीत शब्द पूर्णत: चुकीचा आहे. न्यायालये निकाल/निवाडे देतात, निर्णय देत नाहीत, याचे भान अनुवादकर्त्याला राहिलेले नाही. अशाप्रकारच्या शब्दांमधील साम्यामुळे भलेभले भाषातज्ञ गोंधळून जातात. तोच प्रकार येथेही घडला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राजभाषा संचालनालयाने असे अनुवाद अपलोड करण्यापूर्वी एखाद्या तज्ञामार्फत तपासून खातरजमा करणे आवश्यक आहे.
‘त्या’ पॅनलचे काय झाले?
मिनीन पिरीस हे राजभाषा संचालकपदी असताना अनुवादकांचे खास पॅनल स्थापन करण्यात आले होते. त्यात अनेक कोकणी-मराठी तज्ञ अनुवादकांचा समावेश करण्यात आला होता. हे अनुवादक शब्दाला 1 ऊपया प्रमाणे अनुवाद करत होते. त्यातून ‘गोवा बालहक्क’ सारखे कायदे, विविध सरकारी योजना, निवडणुकीसंदर्भात मतदार जागृती आणि अन्य जनहितार्थ माहिती, आदींचे अनुवाद करण्यात आले होते. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या सतत दोन वर्षांच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पीय भाषणाचाही त्यात प्रामुख्याने समावेश होता.
राजभाषा संचालनालयाचे 16 अनुवादक
त्यानंतर राजभाषा संचालनालयाने स्वत:चे तब्बल 16 भरपगारी अनुवादक नियुक्त केले. परिणामी पॅनलमधील सदस्यांना कामे देणे थांबविण्यात आले व आपसूकच पॅनल रद्दही ठरविण्यात आले. असे एकुण चित्र असताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नुकतेच विधानसभेत, दर्जेदार अनुवादक मिळत नसल्याचे विधान करून चिंताही व्यक्त केली आहे.
संचालनालय किती भार पेलणार?
एका बाजूने मुख्यमंत्री आपण स्वत: राजभाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी झटत असल्याचे सांगतात. त्यातूनच ते ‘राजपत्र’ही कोकणीतून प्रकाशित करण्याचे प्रयत्न करतात, कोकणी अकादमीसाठी प्रशस्त कार्यालय दिल्याचेही सांगतात. आता तर न्यायालयीन निकालही राजभाषेतून प्रसिद्ध करण्यास प्रारंभ झाला आहे. लवकरच विश्व कोकणी संमेलन गोव्यात आयोजित करणार असल्याची घोषणाही ते करतात. मुख्यमंत्र्यांचे हे प्रयत्न आणि कार्य प्रशंसनीय असले तरीही जुन्या जाणत्या तज्ञ अनुभवी अनुवादक/भाषांतरकारांना विसरून किंवा बाजूला ठेऊन केवळ राजभाषा संचालनालयावर संपूर्ण भार टाकणे कितपत योग्य आहे? याचा विचार झाला पाहिजे. सरकारकडे प्रसंगी दर्जेदार भाषांतरकार नसतील, परंतु अनुवादीत साहित्य मात्र दर्जेदार बनेल याची खाजरजमा करणे क्रमप्राप्त आहे. अन्यथा असे प्रयत्न म्हणजे ‘औट घटकेचा राजा’ ठरू शकतात हेही ध्यानात घेतले पाहिजे.
