उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना ‘सर्वोच्च’ दिलासा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक ऐतिहासिक निर्णय देत उच्च न्यायालयाच्या सर्व निवृत्त न्यायाधीशांना समान पेन्शन आणि सेवानिवृत्ती लाभ मिळावेत असे म्हटले आहे. निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि अन्य लाभांमध्ये भेदभाव घटनेच्या अनुच्छेद 14 अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायपालिकेत कुठल्या पद्धतीने नियुक्त झाले यावरून कुठल्याही न्यायाधीशाला भेदभावाला सामोरे जावे लागू नये. भले मग तो न्यायाधीश बारमधून नियुक्त करण्यात आलेला असो किंवा कनिष्ठ न्यायपालिकेतून पदोन्नती मिळवत आलेला असो असे सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे.
निवृत्तीनंतर टर्मिनल लाभांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन ठरेल. याचमुळे उच्च न्यायालयांचे सर्व न्यायाधीश मग ते अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले असले तरीही त्यांना पूर्ण पेन्शन मिळेल असा निर्णय देत आहोत. अतिरिक्त आणि स्थायी न्यायाधीशांदरम्यान कुठल्याही प्रकारचा फरक करणे घटनेच्या विरोधात ठरेल. अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या परिवारांना देखील त्यांच्या निवृत्तीच्या लाभांचा अधिकार असेल, जे स्थायी न्यायाधीशांच्या परिवारांना प्राप्त होतात असे खंडपीठाने स्पष्ट पेले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
-उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशांना 15 लाख रुपये प्रतिवर्ष पूर्ण पेन्शन केंद्र सरकारकडून देण्यात येईल.
-उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशांसह सर्व न्यायाधीशांना 13.6 लाख रुपये प्रतिवर्ष पूर्ण पेन्शन देण्यात येईल.
