पुणे / प्रतिनिधी :
राज्यघटनेत धर्माच्या स्वातंत्र्यापेक्षाही समानता, स्वातंत्र्य आणि शोषणा विरूद्धच्या हक्कांना सर्वोच्च स्थान दिले आहे. त्यामुळे महिलांच्या समान न्यायासाठी देशात समान नागरी कायदा महत्त्वाचा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता ॲड. मोनिका अरोरा यांनी व्यक्त केले.
डीईएस श्री. नवलमल फिरोदिया विधी महाविद्यालयात संभाव्य ‘समान नागरी कायदा’ या विषयावर ॲड. मोनिका अरोरा यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. या वेळी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेचे संघटन मंत्री ॲड. श्रीहरी बोरीकर, डीईएसचे कार्यवाह प्रा. धनंजय कुलकर्णी, संचालक मंडळाचे सदस्य महेश आठवले, ॲड. अशोक पलांडे, प्रभारी प्राचार्या डॉ. सुनीता आढाव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
अरोरा म्हणाल्या, आपल्या देशात कायद्यासमोर सर्व सारखे आहेत. फक्त कौटुंबिक कायद्यात समानता नाही. त्यातही विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक याबाबतचे कायदे वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे महिला आणि मुलांमध्ये भेदभाव होतो. तो टाळण्यासाठी समान नागरी कायदा होणे आवश्यक आहे. आपण सर्व भारतीय म्हणून राज्यघटना स्वीकारली आहे. यात कुठल्याही धर्माचा संबंध येत नाही. राष्ट्राला धर्म नाही. समान नागरी कायद्याशी धर्माचा संबंध जोडणे योग्य नाही. प्रत्येकाला स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता आणि प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जगण्याचे अधिकार घटनेने दिले आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.
बोरीकर म्हणाले, देशाच्या विकासासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक आहे. समान नागरी कायद्यासाठी प्रत्येकाने आपला सहयोग दिला पाहिजे. भारताच्या सोनेरी भविष्यासाठी आपले उत्तरदायित्व महत्त्वाचे आहे.
