लोकसभा निवडणुकीचे वेध जसे विरोधी पक्षांना लागले आहेत तसेच ते सत्ताधारी भाजपाला लागले आहेत. नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदाची तिसरी टर्म मिळण्याकरता आसुसलेले आहेत. त्यांना परत एकदा संधी मिळू नये म्हणून विरोधक कंबर कसू लागले आहेत. अशावेळी अटीतटीच्या लढाईत मैदान मारण्यासाठी मोदी आपल्या भात्यातून कोणता नवीन तीर काढणार यावर सर्वांचे लक्ष खिळून आहे. त्यामुळे येत्या पंधरवड्यात सुरु होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी विधेयक आणून एकच बार उडवून देणार काय? याविषयी उलटसुलट चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे.
हिंदुत्वाची मतपेढी घट्ट ठेवण्यासाठी भाजपला तसेच पंतप्रधानांना कोणत्याही एका भावनिक मुद्याची गरज नेहमीच भासली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर पाकिस्तानातील बालाकोट येथे एअर स्ट्राईक करून मोदींनी निवडणूक प्रचाराला सुरवात केली होती आणि पुढे काय घडले तो ताजा इतिहास आहे. बालाकोटमधील कारवाईपूर्वी भाजपला केवळ 200 जागा मिळतील असे काही भक्तमंडळी देखील खाजगीत म्हणत होती. कर्नाटकमधील पानिपतामुळे सत्ताधाऱ्यांचा आत्मविश्वास ढळला आहे. ते कितीही राणा भीमदेवी गर्जना करोत प्रत्यक्षात त्यांच्या मनात अतिशय गोंधळ उडाला आहे. त्यामुळे उरलेल्या सहा-सात महिन्यात ते काय काय करणार? रात्र थोडी, सोंगे फार असा काहीसा प्रकार आहे.
जानेवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात साक्षात पंतप्रधान वाजत गाजत अयोध्येतील भव्य राम मंदिराचे उदघाटन करून बाबरी मशिदीच्या विध्वसांनंतर रामजन्मभूमीचे वचन आपण कसे पाळले हे देशाला सांगणार. अशावेळी समान नागरी कायद्याचे विधेयक आपल्या पोतडीतून बाहेर काढून ध्रुवीकरणाचे कार्ड ते जोरदारपणे खेळणार काय हे पुढील महिन्याभरात दिसणार आहे. ‘देशाला अजून मजबूत करण्यासाठी समान नागरी कायदा आता येऊ घातला आहे’ असे सांगणारी पोस्टर्स लावून सांगून पंतप्रधान मोदींबरोबर आपली जाहिरात करण्याचा प्रयत्न उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंग धामी यांनी केला आहे.
डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांनी लिंगभेद नाहीसा करण्यासाठी आणि धर्माधारित कायद्यात होत असलेला भेदभाव नष्ट करण्याच्या उद्दात्त हेतूने समान नागरी कायद्याचा पुरस्कार केला होता. पण पुढील काळात हा मुद्दा नेहमीच वादग्रस्त राहिला आहे. या कायद्याचा बागुलबुवा वेळोवेळी दाखवून एकीकडे मुस्लिमांना क्षुब्ध करावयाचे आणि दुसरीकडे भावनिक हिंदूंची मते लाटायचे राजकारण वेळोवेळी केले गेलेले आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजातील एक गट समाजाने एकदम भडकून जाऊ नये. पहिल्यांदा सरकारला अशा कायद्याचे प्रारूप दाखवायला सांगून तो काय म्हणत आहे ते बघावे असे सांगत सबुरीची भाषा करत आहे. हा कायदा अतिशय जटिल प्रकारचा असणार आहे आणि त्याबाबत फारशी कोणती तयारी न करता सरकार केवळ मुसलमानांना उखडवून हिंदूंची मते लाटण्याचा डाव खेळत आहे, असे या गटाचे मत आहे. ते कितपत चूक की बरोबर ते येणार काळ दाखवेल. गमतीची गोष्ट म्हणजे सध्या अपक्ष खासदार असलेले निष्णात वकील कपिल सिब्बल हे देखील सरकारच्या हेतूंविषयी साशंक आहेत.
एका सरकारधार्जिण्या चॅनेलच्या अँकरने जेव्हा त्यांची मुलाखत घेतली तेंव्हा पंतप्रधानांनी या विषयावर कोणतेही सविस्तर विवेचन केले नसल्याने त्याबाबत फारशी चर्चा करणे मूर्खपणाचे आहे असे सिब्बल यांनी ठणकावले. समान नागरी कायदा आणला गेला तर सर्वात जास्त बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजालाच बऱ्याच बदलाला तोंड द्यावे लागेल असा त्यांनी युक्तिवाद केला. त्यांचा मते हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिली (प्ळइ) ही हिंदू कोड बिलाद्वारे अस्तित्वात आलेली आहे.
देशातील कुटुंबांचा शेती आणि व्यवसाय या कायद्याखाली होत असल्याने समान नागरी कायद्याचा सर्वात मोठा फटका हा या समाजाला बसू शकतो. कारण ‘अविभक्त हिंदू कुटुंब’ ही संकल्पनाच नाहीशी होऊ शकते. सिब्बल यांच्या अनुसार पोर्तुगीज कायद्याचा प्रभाव असलेल्या गोव्यामध्येदेखील कठीण प्रसंग येईल. अधिवेशनाला 10-12 दिवस उरले असतानादेखील असे काही विधेयक आणले जाणार आहे याबाबत सरकारने ब्र न काढल्याने याबाबत अनिश्चितता निर्माण झालेली आहे. राज्यसभेचे नेते असलेल्या पियुष गोयल यांनी असे विधेयक आणण्याचा अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही असे सांगून शंका अजूनच वाढवली आहे. परंतु असे विधेयक आणले गेले तर राज्यसभेत सत्ताधारी आघाडीचे बहुमत नसले तरी ते पारित करण्यात अडचणी येणार नाहीत असा दावा केला आहे.
भाजपशासित बऱ्याच राज्यांनी असा कायदा कसा लागू करावयाचा याविषयी राज्य स्तरावर समित्यांची स्थापना अगोदरच केलेली आहे. विरोधी पक्षांच्या युतीतून स्वत:ला वेगळे केलेला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने आपण तत्वत: समान नागरी कायद्याच्या बाजूचे आहोत असे सांगितले आहे तर अशाच प्रकारचे विधान मायावतींनी केलेले आहे. केजरीवाल यांनी गेल्याच आठवड्यात विरोधी पक्षांच्या युती प्रयत्नाला सोडचिट्ठी दिली होती.देशात सर्वदूर पसरलेल्या आदिवासी समाजाकडून, ईशान्य भारतातील काही राज्यांकडून तसेच भाजपच्या दोन मित्रपक्षाकडून विरोधाचे जोरदार सूर उठू लागल्याने असे विधेयक आणण्याच्या अगोदरच सरकार अनपेक्षितपणे अडचणीत आलेले दिसत आहे. अशा प्रकारचे विधेयक आणले तर त्याला आमचा कदापिही पाठिंबा राहणार नाही असे भाजपचा मित्रपक्ष अण्णाद्रमुकने ठणकावून सांगितले आहे. भाजपला तामिळनाडूत शिरकाव हवा असल्याने त्याला अण्णाद्रमुकला झटकून चालणार नाही. संसदेच्या यासंबंधीच्या समितीचे प्रमुख असलेले भाजप खासदार सुशील मोदी यांनी या कायद्याच्या कक्षेतून संपूर्ण ईशान्य भारत वगळावा अशी सूचना केली आहे. मेघालय, मिझोराम आणि नागालँड या तीन ख्रिस्ती बाहुल्य राज्यात अशा कायद्याला जोरदार विरोध होत आहे.
नागालँडमध्ये तर एका नुकत्याच उदयाला आलेल्या संघटनेने असे विधेयक विधानसभेत पारित केले गेले तर सर्व आमदारांची घरे जाळण्यात येतील अशी धमकी दिलेली आहे. शिरोमणी अकाली दलाने देखील या मुद्यावर विरोधाचा सूर घेऊन पंजाबमध्ये भाजपला आमच्याबरोबर युती करायची असेल तर हा मुद्दा बासनात गुंडाळला पाहिजे असे स्पष्ट केले आहे. मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने सद्य परिस्थितीत असा काही कायदा आणणे योग्य नव्हे पण सरकारने त्याचे प्रारूप जाहीर केले तर आपल्याला सविस्तर भूमिका मांडता येईल असे सांगत ‘वेट अँड वॉच’चा पवित्रा घेतला आहे. ख्रिस्ती आणि मुस्लिम समाज मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या केरळमध्ये भाजपने समान नागरी कायद्याच्या समर्थनार्थ मोहीम सुरु केली आहे तर काँग्रेस आणि सत्ताधारी मार्क्सवादी पक्षाने त्याच्याविरोधात आंदोलन तीव्र केले आहे. हा कायदा सध्या जरी ‘बाजारात तुरी’ चा प्रकार असला तरी राजकीय प्रतिस्पर्धी मात्र एकमेकाला मारू लागले आहेत. असा कायदा आणायचा की नाही याचा निर्णय आता केवळ पंतप्रधानांना घ्यावा लागणार आहे. पंतप्रधानांनी गेल्या पंधरवड्यात अशा कायद्याचा जोरदार पुरस्कार करणारे जे भाषण केले होते ते माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी धार्मिक स्वातंत्र्य विषयावर भारतावर केलेल्या टीकेसंदर्भात होते. त्याला इतर प्रकारे बघणे योग्य नव्हे असेदेखील सत्ताधारी वर्तुळातून सांगीतले जात आहे. आता पुढील खेळी पंतप्रधानांना करावयाची आहे. अशा कायद्याने मैदान मारता येणार का हे त्यांनाच जोखायचे आहे.
सुनील गाताडे
