उच्च न्यायालयाचा सर्व संबंधितांना आदेश : घाई कितीही असली तरी प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेल,डॉ. सावंत सरकारला मोठा दणका
पणजी : राज्यातील खाण व्यवसाय शक्य तेवढ्या लवकर सुरू करण्याचे सरकारचे कितीही प्रयत्न असले तरीही त्यामागील अडथळ्यांचे शुक्लकाष्ट काही केल्या थांबत नाही, अशीच परिस्थिती आहे. आता तर एका आदेशान्वये उच्च न्यायालयाने सरकारला दणका देताना पर्यावरणीय दाखल्याशिवाय कोणतीही खाण सुरू करता येणार नाही, असे ठणकावून सांगितले आहे. जुलै 2012 मध्ये न्या. शहा आयोगाने खाण उद्योगातील बेकायदेशीरपणा आणि त्यातील हजारो कोटींचा घोटाळा उघडकीस आणला होता. त्यानंतर लगेच दुसऱ्याच महिन्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी राज्यातील खाण व्यवसाय तात्पुरता स्थगित केला होता. त्याचबरोबर केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने सर्व खाणींचे पर्यावरण दाखले रद्द केले. पुढे गोवा फाऊंडेशनच्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने खाण व्यवसाय बंद करण्याचा आदेश दिला होता.
आताही गोवा फाऊंडेशनचीच याचिका
गोवा फाऊंडेशनच्या यापुर्वीच्या याचिकेवरुन खाणी बंद पडल्या होत्या. आताही याच गोवा फाऊंडेशनच्या एका याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने सरकारला हा दणका दिला असून लिलाव झालेल्या खाण ब्लॉक्सना नव्याने पर्यावरणीय मंजुरी घ्यावीच लागेल, असा निवाडा दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील लिलाव झालेल्या काही खाणी पर्यावरणीय मंजुरी न घेताच सुरू करण्याचे सरकारचे मनसुबे धुळीला मिळाले आहेत.
सरकारच्या प्रयत्नांना ब्रेक
पहिल्या टप्प्यात झालेल्या लिलावातील पाचपैकी तीन खाणींच्या यशस्वी बोलीदारांना नव्याने पर्यावरणीय मंजुरी न मिळविताच खाण प्रक्रिया पुढे नेण्याचा मार्ग खुला करून देण्याचे प्रयत्न सुरू होते. परंतु त्या प्रयत्नांचे समर्थन करण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिल्यामुळे ही प्रक्रिया पुढे नेण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना ब्रेक लागला आहे.
खाणींचा मार्ग बिकटच
योगायोग म्हणजे हा निवाडा येण्याच्या काही दिवसांपूर्वीच गोव्यात येऊन गेलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, ’लोकसभा निवडणुकीनंतरच खाणी सुरू होतील’, असे विधान केले होते. त्यावरून राज्यात खाणव्यवसाय सहजासहजी सुरू होणे अशक्य असल्याचा अंदाज त्यांनाही आलेला असावा असेच सध्यस्थिती पाहता वाटत आहे. फेब्रुवारी 2018 मध्ये खाणी बंद पडल्यापासून आजपर्यंत झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक सरकारने प्रचारात खाणीच्याच विषयाला प्रचारात प्राधान्य दिले होते. ती परंपरा अद्याप खंडित झालेली नाही. आता पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुक होणार असून तिच्याशी संबंधित राज्यात झालेल्या पहिल्या जाहीर सभेतसुद्धा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी खाण विषयाचीच गुढी फर्मागुडीवर रोवली होती. सरकारला ताबडतोब खाणी सुरू झालेल्या हव्या आहेत हे सत्य असले तरी त्यातील काही तांत्रिक बाबी या एवढ्या अवघड आणि किचकट आहेत की त्यासाठी वर्षांनुवर्षांचा कालावधी लागू शकतो. याची सरकारलाही कल्पना आहे. तरीही तमाम जनता आणि खास करून खाण अवलंबितांच्या अपेक्षा जिवंत ठेवण्यासाठी राजकीय नेत्यांना वेळोवेळी अशा कसरती कराव्या लागतात. मात्र त्यातून अनेकदा हे नेते तोंडघशीही पडतात. कालच्या उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे नेमके हेच घडलेले आहे.
प्रक्रियेस बगल देता येत नाही
सरकारला कितीही घाई असली म्हणून कायदेशीर प्रक्रियेस बगल देता येत नाही हेच न्यायालयाच्या निवाड्यावरून सिद्ध झाले आहे. लिलाव झालेल्या सर्व खाण ब्लॉक्ससाठी नव्याने पर्यावरणीय दाखले (ईसी) प्राप्त करावे लागतील, असे न्यायालयाने सांगितल्यामुळे खाणी ’तत्काळ’ पुन्हा सुरू होण्याच्या सर्व शक्यता धुसर बनल्या आहेत.
