मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा इशारा : इंग्रजी शाळांना परवानगी न देण्याचे धोरण,प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच होणार
पणजी : कोकणी, मराठी प्राथमिक शाळेसाठी मान्यता घेऊन गुपचूप इंग्रजी प्राथमिक शाळा सुरू केल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला आहे. इंग्रजी प्राथमिक शाळांना मान्यता मिळणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. इंग्रजी प्राथमिक शाळेसंदर्भात कोकणी भाषा मंडळाने एक प्रकरण आपल्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आपण तो प्रकार रोखला आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या काल सोमवारच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी हा इशारा दिला आहे.
मराठी, कोकणी शाळांनाच परवानगी
कोकणी, मराठी प्राथमिक शाळा सुरू करण्यास हरकत नाही. परंतु इंग्रजी प्राथमिक शाळा सुरू करता येणार नाही. राज्य सरकारचे धोरणच तसे आहे. तरीही राज्यात काही संस्थांकडून इंग्रजी प्राथमिक शाळा सुरू करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. तथापि ते यशस्वी होणार नाहीत. मराठी, कोकणी भाषेच्या प्राथमिक शाळांनाच मान्यता दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
इंग्रजी शाळा सुरू केल्यास कारवाई
काही शिक्षण संस्थांनी मराठी, कोकणी प्राथमिक शाळांसाठी सरकारकडून मान्यता घेऊन तेथे इंग्रजी शाळा चालू करण्याचा डाव आखला आहे. असला प्रकार कोणी करू नये आणि तो खपवून घेतला जाणार नाही. मराठी, कोकणीच्या नावाने इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग, प्राथमिक शाळा सुरू झाल्यास संबंधित संस्थावर कारवाई करणार असल्याचे ते म्हणाले.
प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच
प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच देण्यात यावे असे राज्य सरकारचे धोरण आहे. सरकारने नेमलेल्या समितीने देखील तसाच अहवाल दिला होता. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी इंग्रजी प्राथमिक शाळांना मान्यता न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. तोच आपल्या सरकारने कायम ठेवल्याचे डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.
कोकणी भाषा मंडळाची मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल : नव्या इंग्रजी प्राथमिक शाळांना मान्यता नाही
मडगावात नव्याने इंग्रजी प्राथमिक शाळा सुरू करण्यासाठी, कोकणी भाषा मंडळ चालवित असलेल्या रवींद्र केळेकर ज्ञानमंदिर शाळेकडे ‘ना हरकत दाखला’ मागितला होता. मात्र, कोकणी भाषा मंडळाने ना हरकत दाखला देण्याऐवजी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून हे प्रकरण शिक्षण खाते हाताळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यापर्यंत नेले. मुख्यमंत्र्यांनी या पत्राची दखल घेत, नव्या इंग्रजी प्राथमिक शाळांना मान्यता न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोव्यात बऱ्याच ठिकाणी मराठी किंवा कोकणी भाषेतून प्राथमिक शाळा चालविण्यासाठी मान्यता घेतली जाते आणि प्रत्यक्षात मातृभाषेला बाजूला ठेऊन इंग्रजी भाषेतून प्राथमिक शाळा चालविल्या जातात. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच देण्याचे सरकारचे धोरण असून त्या धोरणाला ठेच पोचते. हाच मुद्दा पकडून कोकणी भाषा मंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार केला होता. मराठी व कोकणी भाषेतून प्राथमिक शाळा सुरू करण्यासाठी मान्यता घेऊन जर कोणी इंग्रजी प्राथमिक शाळा सुरू केल्या तर त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. इंग्रजी माध्यमातील शाळांना मान्यता देऊन आम्ही आमच्या मुलांच्या भावनिक, मानसिक व बौद्धिक विकासाला बाधा आणतो, असे आम्हाला वाटते असे कोकणी भाषा मंडळाच्या अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ यांनी शिक्षणमंत्र्यांना सादर केलेल्या पत्रात म्हटले होते. सरकारने मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या जास्तीत जास्त शाळा सुरू कराव्यात, अशी मागणी या पत्रातून केली होती.
