आयएएस-आयपीएस अधिकाऱयांसाठी होती तरतूद
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने ईशान्येत तैनात आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अधिकाऱयांना देण्यात येणारा विशेष भत्ता संपुष्टात आणला आहे. या अधिकाऱयांना आता स्वतंत्रपणे मिळणाऱया प्रोत्साहन निधी आणि भत्त्याला मुकावे लागणार आहे. तिन्ही भारतीय सेवांमध्ये वेतनासोबत सुमारे 25 टक्के विशेष भत्ता मिळत होता. यासंबंधीचा आदेश 23 सप्टेंबरपासून लागू झाला आहे.
केंद्र सरकारने 10 फेब्रुवारी 2009 रोजी एका आदेशाद्वारे हा विशेष भत्ता देण्याची घोषणा केली होती. यात आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस (भारतीय वनसेवा)ला सामील करण्यात आले होते.
विशेष भत्ता देण्याच्या आदेशावेळी ईशान्येतील राज्यांमध्ये स्थिती सुधारलेली नव्हती. आसाम, मेघालय, सिक्कीम, नागालँड, त्रिपुरा आणि मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश तसेच मेघालयातील उग्रवादामुळे अधिकारी तेथे नियुक्त होण्यास टाळाटाळ करायचे. परंतु आता ईशान्येतील राज्यांमध्ये कायदा-सुव्यवस्था सुधारल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या या निर्णयावर नागरी सेवेतून निवृत्त झालेले अधिकारी चिंता व्यक्त करत आहेत. सरकारने कुठल्याही सल्लामसलतीशिवाय अचानकपणे हा एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. हा प्रकार सेवेच्या अटी बदलण्यासारखा आहे. आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अधिकाऱयांना देण्यात येणाऱया या भत्त्यांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर फार मोठा भार पडत नव्हता, परंतु या निर्णयामुळे अधिकाऱयांच्या वैयक्तिक वित्तीय समीकरणांवर प्रभाव पडणार असल्याचे निवृत्त अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे.
