कर्मचारी आणि कंपनी यादरम्यानचे नाते प्रदीर्घकाळ टिकते. या नात्याची चर्चा नोकरी शोधणाऱ्या उमेदवारापासून कंपनीत कर्मचारी म्हणून रुजू झालेल्या कर्मचारी, त्यांची संघटना, घर-संसार व मित्रमंडळी एवढेच नव्हे तर कायदेशीर संदर्भात थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत होत असते. कर्मचारी कंपनी यांच्यातील नाते संबंधांचा समारोपाचा टप्पा म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीकडे पाहिले जायचे. वयाच्या विशिष्ट टप्प्यावर कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती ही बाब ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वमान्य ठरली होती. मात्र बदलती स्थिती व व्यावसायिक गरजांनुसार कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयोगटात झालेली वाढ बघितली म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या कंपनीतील सेवा-वयोमानाच्या संदर्भात घडून आलेले बदल ठळकपणे जाणवतात.
संघटित औद्योगिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय स्थायी आदेश कायद्यानुसार 58 वर्षे ठरविण्यात आले आहे. ही बाब कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीतील नेमणूकपत्रात नमूद केलेली असते. काही कंपन्या आपापल्या कर्मचारी विषय सेवा शर्ती वा नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे निश्चित करतात. आज साठीची वयोमर्यादा भारतात सर्वमान्य समजली जाते.
सद्यस्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या प्रचलित वयोगटाची तुलना करता भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय सर्वात कमी समजले जाते. प्रमुख व औद्योगिकदृष्ट्या विकसित देशातील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय तुलनात्मकदृष्ट्या सांगायचे झाल्यास सध्या अमेरिका व इटली या देशातील कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीसाठी वयोमर्यादा 67 वर्षे आहे. स्पेन व इंग्लंडमधील कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती वयाच्या 66 व्या वर्षी होते. कॅनडा व अरब देशात सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा 65 वर्षे असून फ्रान्समधील कर्मचारी वयाच्या 62 व्या वर्षी सेवानिवृत्त होतात. यावरून भारतीय कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांची 58 व 60 व्या वर्षी नोकरीतून होणारी सेवानिवृत्ती जगात सर्वात कमी ठरते.
गेल्या काही वर्षात झालेले महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे बऱ्याच भारतीय कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वर्षात केलेली वाढ. काही कंपन्यांचे व्यवस्थापन अशाच प्रकारचा विचार करीत आहे. यासंदर्भात मोठ्या कंपनीचे ताजे उदाहरण म्हणून वित्तीय सेवा कंपनी जे. पी. मॉर्गनचे उदाहरण देता येईल. सुमारे 50000 कर्मचारी असणाऱ्या जे. पी. मॉर्गनने गेल्या वर्षी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षांहून थेट 65 वर्षे केले आहे. तर एचआर व्यवस्थापन सेवा देणाऱ्या जिनॅसिस कन्सल्टंट कंपनीने कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 58 वर्षांहून 60 वर्षांवर नेले आहे.
अशा प्रकारे कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचे सेवा निवृत्ती वय वाढविण्यामागचा मुख्य उद्देश अनुभवी कर्मचाऱ्यांना अधिक कालावधीसाठी कंपनी सेवेत ठेवणे हा आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव निवृत्ती काळात अनुभवी कर्मचारी अधिकारी कंपनीतील नव्या आणि तुलनेने कमी अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मार्गदर्शक म्हणून प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे काम करतात व त्याचा फायदा व्यवस्थापनाला विविध स्वरुपात होतो.
जे. पी. मॉर्गनचे उपाध्यक्ष कौत्सुभ कुळकर्णी यांच्या मते आमच्या जुन्या व अनुभवी अशा कर्मचाऱ्यांकडे व्यवसायाच्या संदर्भात उत्तम कौशल्य व कामाच्या संदर्भात विशेष ज्ञान असते. त्यामुळे व्यावसायिकदृष्ट्या अशा प्रकारे उपयुक्त अशा कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय वाढविण्याच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे कंपनीतील अंतर्गत क्षमता वाढीचा मोठा फायदा झाला आहे. याशिवाय यामुळे कंपनीतील जुन्या व नव्या कर्मचाऱ्यांच्या तंत्रज्ञान, अनुभव व कार्यकौशल्याचा परस्पर लाभ कंपनी आणि कर्मचारी या उभयतांना झाला आहे हे विशेष.
यासंदर्भातील अनुभवातून लक्षात येणारी अन्य बाब म्हणजे देशांतर्गत अधिकतर खासगी कंपन्यांमध्ये परंपरागत स्वरुपात कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 58 ते 60 वर्षांच्या दरम्यान राहिले आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात अधिकतर कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 60 वर्षे तर काही कंपन्यांनी 65 वर्षांपर्यंत नेण्याचे निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली आहे. काही कंपन्यांनी तर कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वयाची वाढीव वयोमर्यादा 60 वर्षांपर्यंत ठेवली आहे.
देशांतर्गत केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वयातही तफावत आढळून येते. सेवानिवृत्तीचे वय 58 ते 60 वर्षे असलेले दिसते. विशेषत: राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवय राज्यात असलेल्या अथवा येणाऱ्या राज्य सरकारनुरुप बदलण्याचे प्रकार बऱ्याचदा घडतात. या निर्णयाचा संबंध म्हणूनच प्रशासकीय नव्हे तर राजकीय ध्येय-धोरणांशी लावला जातो. पर्सर इंडियाद्वारे कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य व आर्थिक स्थिती यासंदर्भात त्यांच्या सेवानिवृत्ती वयाच्या संदर्भात विशेष अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासानुसार अधिकतर कर्मचाऱ्यांचा कल हा वाढीव निवृत्ती वयोमर्यादेकडे असलेला दिसून आला. या कर्मचाऱ्यांच्या मते निवृत्तीवयात वाढ म्हणजे काही वर्षे वाढीव वेतन-पगारवाढीशिवाय नोकरी-वेतनाशी संबंधीत असे बोनस, वैद्यकीय सोयी, प्रवास भत्ते, विमा विषयक फायदे, भविष्य निर्वाह निधीचे फायदे इ. मिळणे होय. याशिवाय अभ्यासात या कर्मचाऱ्यांनी नमूद केलेली अन्य महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे म्हातारपणाच्या सुरुवातीला कर्मचारी म्हणून नोकरीतून सेवानिवृत्तीच्या वयोमर्यादेत 2-5 वर्षांची वाढ मिळणे म्हणजे वर नमूद केलेल्या आर्थिक वेतन व पगारवाढीशिवाय संबंधित कर्मचाऱ्याला त्याच्या कामकाजात गुंतून राहण्याचा दुहेरी फायदा होत असतो.
कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवयाच्या संदर्भात असणारा व्यवस्थापनाचा दृष्टीकोन म्हणजे देशातील बऱ्याचशा कंपन्या कंपनीशी संबंधित स्थायी आदेश व मुंबई औद्योगिक स्थायी आदेश 1959 नुसार कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 60 वर्षे निश्चित करतात या संदर्भात कंपनी स्तरावर व विशेषत: संघटित क्षेत्रातील उभयपक्षी झालेले करार व त्यामुळे प्रस्थापित झालेली औद्योगिक प्रथा यानुसार कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवय रुढार्थाने 60 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव निवृत्तीवयाशी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आर्थिक व आरोग्य विषयक असे मुख्य पैलू निगडित आहेत. काही कंपन्यांच्या मते कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवयात वाढ केली असता व्यवस्थापनाला कंपनी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीप्रसंगी देय असणारी मोठी व एकत्रित राशी देण्यास वाढीव अवधी मिळतो व त्याचा फायदा कंपनीच्या आर्थिक नियोजनासाठी केला जाऊ शकतो.
काही कंपनी व्यवस्थापनाच्या मते 60 वर्षांहून अधिक कालावधी सेवानिवृत्तीसाठी निश्चित केल्यास आयुष्याच्या त्या टप्प्यात कर्मचाऱ्याला होणारे आजार व्याधी याचा परिणाम संबंधित कर्मचारी व त्याच्या कामकाजावर होतो व त्यासाठी कंपनी व्यवस्थापनाला प्रसंगी विशेष प्रयत्न आणि तयारी ठेवावी लागते.
असे असले तरी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वयाच्या विषयाकडे व्यावहारिक पण मानवीय भावनेतून पाहणे गरजेचे व फायदेशीर ठरते. आज वैद्यकीय उपचार प्रणाली व मानवीय जीवनशैलीमुळे व्यक्तीच्या आयुष्यमानात वाढ झालेली आहे. या वाढत्या व सक्रिय आणि आरोग्यपूर्ण वयोमानाच्या आधारे निवडक व कार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवयोमानात वाढ दिल्यास त्याचा फायदा व्यक्तीपासून व्यावसायिक कंपन्यांपर्यंत सर्वांना सहजतेने व सफलतेने होऊ शकतो व ही बाब म्हणूनच विचारणीय ठरते.
दत्तात्रय आंबुलकर
