उच्च न्यायालयाकडून कदंब स्थानकानजीकच्या जागेत कचरा टाकण्यास मज्जाव, पर्यायी जागा शोधण्यात पालिकेला अपयश, दिवाळीपूर्वी तोडगा काढण्याची गरज
मडगाव : उच्च न्यायालयाने मडगाव पालिकेला कदंब बसस्थानकाच्या शेजारील जागेत माती तसेच कापलेले गवत, झाडेझुडपे टाकण्यास मज्जाव केल्यापासून आणि त्यात पालिका प्रशासनाला नवीन जागेचा पर्याय शोधण्यात अपयश आल्याने मागील दीड महिन्याहून अधिक काळापासून पालिकेच्या सर्व 25 प्रभागांत उपसलेली माती, कापलेले गवत तसेच अन्य प्रकारचा कचरा तसाच पडून राहत आहे. यामुळे सर्वच परिसरांना बकाल स्वऊप प्राप्त झाले आहे. अशा स्थितीतच आम्ही दसरा साजरा केला. दिवाळीला तर घरोघरी साफसफाई करण्यात येते. मग तो कचरा व सध्या पडून असलेला कचरा यांचे काय करावे, असा सवाल सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी गटातील नगरसेवक उपस्थित करू लागले आहेत. एकंदर परिस्थती पाहिल्यास पालिकेसमोर उभे राहिलेले सुक्या कचऱ्याचे सावट अधिकच चिंता वाढविणारे असल्याचे दिसून येत आहे. पालिकेने दिवाळीच्या आधी तरी या समस्येवर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
‘पीपल फॉर सोनसडा’ यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता यावेळी नॉर्मा आल्वारीस यांनी उच्च न्यायालयासमोर कदंब बसस्थानकाजवळील जमीन हिरवा कचरा आणि इतर बागेतील कचरा टाकण्यासाठी वापरली जात असल्याची माहिती दिली. तसेच उपसलेला गाळ या जागेत टाकला जात असल्याचे सांगत त्याचे छायाचित्रही न्यायालयाला त्यांनी सादर केले. यावेळी पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे डंपिंग करण्यास यापुढे परवानगी दिली जाणार नाही. या पार्श्वभूमीवर पालिका अभियंता, साहाय्यक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता आणि ‘रोड गँग’च्या पर्यवेक्षकांना कदंब बसस्थानक नजीकच्या जमिनीत कोणतेही साहित्य टाकू नये, असा आदेश मुख्याधिकाऱ्यांनी काढलेला आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास ते उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले जाईल आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर आवश्यक कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असे त्यात स्पष्ट केलेले आहे. साहाजिकच पालिकेचे वरील अधिकारी आणि कर्मचारी कापलेले गवत व नाले-गटारे उपसल्यानंतर राहणारा मातीमिश्रित गाळ उचलण्याच्या बाबतीत हात वर करत आहेत. त्यामुळे पालिका परिसरात सुक्या कचऱ्याचे साम्राज्य पसरल्याचे दिसून येत आहे. जागा नसल्याने कचरा उचल शक्य नाही हे जाणून गवत, झाडाझुडपांची कापणी करणे काही प्रभागांत बंद केले गेल्याने असे गवत आणि झुडुपे वाढली आहेत. कापलेले गवत सुकल्यावर काही ठिकाणी त्याला आग लावण्याचे प्रकार वरचेवर आढळून येत आहेत.
साठवून ठेवलेल्या सुक्या कचऱ्याला आग लागण्याच्या घटना
सुक्या कचऱ्याच्या समस्येवर तोडगा निघत नसून दुसरीकडे, सुका कचरा साठवून ठेवला असता त्याला आग लागण्याच्या घटना आता सुरू झाल्या आहेत. रविवारी दुपारी पालिकेच्या इमारतीमागील नियोजित बहुमजली पार्किंग प्रकल्पाच्या जागेतील शहाळ्यांच्या कचऱ्याने पेट घेतला अग्निशामक दलाने लगेच धाव घेऊन आग विझविली. त्यामुळे अन्य ठिकाणी आग फोफावली नाही. वापरलेली शहाळी आणि नारळाच्या करवंट्या पालिका क्षेत्रात मिळेल तेथे फेकून देण्यात येत असल्याने हा कचरा पालिकेसाठी डोकेदुखी बनत चालला आहे.
पडून असलेल्या सुक्या कचऱ्यामुळे प्रभागाची रया गेली : सगुण नाईक
कापलेले गवत, उपसलेला गाळ उचलणे पालिकेने मागील जवळपास दीड महिन्यापासून बंद ठेवल्याने आमच्या प्रभागाची रया गेली आहे. माझ्या प्रभागात कित्येक ठिकाणी कापलेले गवत टाकलेले आहे. तसेच ते सुकून गेले आहे व सर्वत्र झाल्याने नागरिकांकडून तक्रारी पुढे येत आहेत. त्यांना उत्तर देणे शक्य होत नाही. नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर यांनी महिन्याभरापूर्वी नगरसेवकांची आपल्या कक्षात मुख्याधिकारी गौरीश शंखवाळकर यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली असता त्यात पर्यायी जागेची पडताळणी होत असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र पुढे काही झालेले दिसून येत नाही. दसरा सण प्रभागामध्ये पडून राहिलेल्या कचऱ्यामुळे बकाल स्थितीत साजरा करावा लागला. आता दिवाळीही अशीच साजरी करावी काय असे सवाल प्रभागवासीय करायला लागले आहेत, अशी प्रतिक्रिया प्रभाग-12 चे नगरसेवक सगुण उर्फ दादा नाईक यांनी व्यक्त केली.
कचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत अपयश उघड : कुतिन्हो
मडगाव नगरपालिका यशस्वी कचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत अंधारातच आहे. मडगाव पालिका आपले गुरू, मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांच्या माध्यमातून दुहेरी इंजिन सरकारचा पाठिंबा असल्याच्या बढाया मारत असले, तरी रविवारी जुन्या मासळी मार्केटच्या ठिकाणी लागलेली आग हे या दयनीय अपयशाचे आणखी एक उदाहरण आहे, अशी खरमरीत प्रतिक्रिया शॅडो कौन्सिल फॉर मडगावचे निमंत्रक व माजी नगराध्यक्ष सावियो कुतिन्हो यांनी व्यक्त केली आह. कदंब बसस्थानकाजवळ बागेतील कचरा-हिरवा कचरा टाकण्यावर उच्च न्यायालयाच्या निर्बंधांमुळे पालिका बागेतील कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या बाबतीत असहाय्य होऊन विनंती करू लागली आहे. हिरवा कचरा टाकण्यासाठी पालिकेने एक तर पर्यायी जमीन शोधणे किंवा त्याची व्यवस्था करणे आवश्यक होते किंवा पर्यायी जमीन शोधण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून वेळ मागायला हवा होता.
