शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी खानापूर न्यायालयाचा जप्तीचा आदेश : कार्यालयाचे साहित्य ताब्यात घेताच सायंकाळी उशिरा धनादेश न्यायालयात जमा
खानापूर : तालुक्यातील हेरेहट्टीहोळी येथील चार शेतकऱ्यांचा 2016 साली शॉर्टसर्कीटने ऊस जळून खाक झाला होता. या नुकसानीची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असा आदेश 2023 साली खानापूर न्यायालयाने दिला होता. मात्र हेस्कॉम अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी चालढकल करून नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ केली होती. शेवटी न्यायालयाने जप्तीचा आदेश दिला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी खानापूर न्यायालयाचे कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांचे वकील आणि शेतकरी शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता हेस्कॉम कार्यालयात हजर होऊन साहित्य जप्त केले होते. मात्र सायंकाळी उशिरा नुकसानभरपाईचा धनादेश न्यायालयात जमा केल्याने जप्तीची नामुष्की टळली आहे.
तालुक्यातील हिरेहट्टीहोळी येथील शेतकरी ईराण्णा सनकी, बाबू पाटकर, सिद्धय्या पुजारी, इराप्पा दास्तीकोप यांचा 2016 साली शॉर्टसर्कीटमुळे ऊस जळून खाक झाला होता. याची नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी हेस्कॉम विरोधात खानापूर न्यायालयात दाद मागितली होती. 2023 साली न्यायालयाने 3 लाख 11 हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र हेस्कॉमने वेळोवेळी टाळाटाळ करून नुकसानभरपाई देण्यास वेळ मारुन नेण्यात येत होती. शेतकऱ्यांच्यावतीने अॅड. के. सी. कोडळ्ळी आणि एस. एस. हाळीमणी यांनी न्यायालयात नुकसानभरपाईसाठी अर्ज केला होता. त्यानुसार न्यायालयाने शुक्रवार दि. 20 रोजी जप्तीचा आदेश बजावला होता. न्यायालयाचे कर्मचारी, वकील आणि शेतकरी खानापूर येथील हेस्कॉम कार्यालयात सकाळी जप्तीसाठी दाखल झाले.
यावेळी हेस्कॉमचे अधिकारी मोहीते यांनी जप्ती करण्यात येऊ नये, म्हणून न्यायालयीन कर्मचारी, वकील आणि शेतकऱ्यांशी जवळपास दोन तास चर्चा केली. मात्र वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी धनादेश दिल्यानंतरच जप्तीची कारवाई थांबेल, असा इशारा देवून हेस्कॉम कार्यालयातील संगणक, टेबल, खुर्च्या यासह इतर साहित्य कार्यालयाबाहेर काढले. तसेच हेस्कॉम कार्यालयाची बोलेरोही जप्त करण्यात आली होती. मोहीते यांनी आपण धनादेश देवू, यासाठी दोन तास वेळ मागितला. आणि हुबळी कार्यालयाशी संपर्क साधून बेळगाव येथून 4 लाखाचा धनादेश सायंकाळी 5 वाजता न्यायालयात जमा केल्याने जप्तीची कारवाई टळली आहे.
कार्यालयाच्या उद्घाटनापूर्वीची जप्तीची नामुष्की
हेस्कॉम कार्यालय नव्याने बांधण्यात आले असून गेल्या सहा महिन्यापूर्वीच या नवीन कार्यालयात कामकाज सुरू करण्यात आले आहे. अद्याप अधिकृत उद्घाटनही झालेले नाही. असे असताना कार्यालयावर जप्तीची नामुष्की येणे याबाबत वेगवेगळ्या चर्चाना ऊत आला होता.
