आपला देश हा लोकशाहीप्रधान असला आणि येथे मतदात्या मानवी समाजाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असले तरी भारतीय राज्यघटनेने पर्यावरण, वन्यजीव, जंगल, जैविक संपदा यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाची जबाबदारी प्रत्येक राज्याची आणि नागरिकाची असल्याचे सांगितलेले आहे. परंतु असे असताना, आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने हत्तीसारख्या जंगली श्वापदाचे जगणे अधिकाधिक प्रतिकुल होत चालले आहे. जंगले सुरक्षित राहिली तर जलप्राप्ती होईल आणि जीवन तसेच जैविक संपदा तग धरेल, हा मुलभूत विचार आम्ही विसरू लागलो आहोत.
जगातील आशियाई हत्तींची संख्या भारतात चार पंचमांश असून, दक्षिण भारतातील कर्नाटकात 2023च्या गणनेनुसार 6395 हत्तींची संख्या आहे. भारतातील सर्वाधिक हत्ती कर्नाटकात असून, चामराजनगर या जिह्यात ही संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळेच कर्नाटक सरकारने हत्तींच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी म्हैसूर वनक्षेत्रातील हत्तींचा नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित राहावा म्हणून 2002 साली म्हैसूर हत्ती राखीव क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आणि त्यानंतर 2015 साली उत्तर कन्नड जिह्यात राज्यातले दुसरे हत्ती राखीव क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले.
तत्पूर्वी कर्नाटक सरकारने अणशी-दांडेली व्याघ्र राखीव क्षेत्र म्हणून 2006 साली अधिसूचित केले होते. परंतु विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली या परिसरात औद्योगिकरण, पायाभूत साधन-सुविधा, रस्ते, जलसिंचन आणि धरणे-पाटबंधारे प्रकल्प, लोकवस्तीच्या विस्ताराखाली अपरिमित जंगलतोड झाल्याने 2001 साली दांडेलीच्या हत्तींनी गोवा-महाराष्ट्र येथील जंगलात जेथे कर्नाटकाची सीमा भिडते तेथे स्थलांतर केल्याने तिन्ही राज्यांतील वन खात्याने या प्रश्नाकडे गांभिर्याने पाहण्याऐवजी हत्तींचा फुटबॉल केला आणि त्यामुळे तीन डझन हत्ती व तेवढ्याच संख्येने निर्माण झालेल्या अराजक परिस्थितीमुळे बळी घेतले. अभिनेता जॉन अब्राहम याने आपण तिळारीच्या जंगलात हत्तीग्राम व्हावा यासाठी पाठपुरावा करणार, अशी घोषणा केल्याने हत्तींना हक्काची जागा मिळणार असे वाटले. परंतु तिळारीत धरणे आणि जलाशयांची निर्मिती झालेली असताना महाराष्ट्र सरकारने या परिसरात रबर लागवड आणि दगडफोडीला चालना देणारे क्रशर आणि खाणी यांना जणू काही राजाश्रय देण्याचे धोरण आरंभल्याने हत्ती आणि तिळारी ते माणगाव त्याचप्रमाणे त्यांच्याशी संलग्न जंगलक्षेत्रात मानव आणि हत्तींचा जीवघेणा संघर्ष टोकाला गेलेला आहे.
सध्या, शिल्लक राहिलेल्या सहा हत्तींच्या कळपातील दहा वर्षांचा ‘ओंकार’ नावाने परिचित असलेला हत्ती नेतार्डे या सावंतवाडी तालुक्यातील गावातून डोंगर माथ्यावरच्या बाराजण पठारावर असणाऱ्या गोव्यातील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्रात 13 सप्टेंबरला पोहोचल्याने वन खात्याची झोपमोड झाली. गोवा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांतल्या अधिकांश वन अधिकारी आणि कर्मचारी यांना हत्तींचा स्वभाव आणि वर्तन याविषयी विशेष ज्ञान नसल्याने सध्या हा हत्ती चक्क पेडणेतल्या तोरसे परिसरातल्या मुंबई-गोवा महामार्गावर दाखल झालेला आहे आणि त्यामुळे फटाके, दादा बॉम्ब लावून या निम्न प्रौढ हत्तीला हुसकावून लावण्याचा खेळखंडोबा सुरू झालेला आहे. मुलभूत वन्यजीव आणि पर्यावरणीय समस्येकडे वन अधिकारी म्हणून शाश्वतरित्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी वावरण्याऐवजी ‘ओंकार’ला सिंधुदुर्गात पाठविण्याची केविलवाणी धडपड सुरू आहे.
गोवा सरकारच्या वन खात्याकडे वन्यजीव आणि मानव यांच्यातल्या संघर्षाला नियंत्रित करण्यासाठी ‘जलद कृती दल’ त्याचप्रमाणे ड्रोनद्वारे वन्यजीवांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ पदरी नसल्याने त्यांच्यावर ‘बघे’ होण्याची वेळ आलेली आहे. यापूर्वी जेव्हा हत्तींचे आगमन दीड दशकापूर्वी गोव्यातल्या इब्रामपूरला झाले होते, तेव्हा हत्तीच्या शेपूटाला पकडणाऱ्या वन कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू उद्भवला होता. सध्या या हत्तीला हाकलण्यासाठी साप पकडण्याचे कौशल्य असणाऱ्या दिसवड्यावरच्या कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्याची वेळ आलेली आहे.
हत्ती या सस्तन महाकाय प्राण्याच्या शक्ती आणि बुद्धीविषयी भारतीय उपखंडातील मानवी समाजाला प्रचंड आकर्षण असल्याने त्यांनी त्याची गजानन ऊपात पूजा करण्याचा लोकधर्म सुरू केला. परंतु गजमुखी देवतेला भजणाऱ्या कोकणात मात्र कुठे कोल्हापूरच्या जेलगुडे येथे विजेच्या धक्कातंत्राने तर कुठे बंदुकीच्या गोळ्या घालून निर्दयपणे ठार मारण्यापर्यंत लोकांनी मजल गाठली आणि वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना हताशपणे हे सारे पाहावे लागत आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या शेती-बागायती पिकांची हत्ती नासधूस करीत असल्याने संबंधितांना नुकसान भरपाई प्राधान्यक्रमाने देण्याऐवजी उपेक्षा सोसावी लागते, ही खरेतर लोकशाहीची थट्टाच म्हणावी लागेल.
जे कर्नाटक राज्य भारतातील सर्वाधिक हत्तींचे पोषणकर्ते आहे, त्यातील केवळ सहा हत्तींच्या कळपाला नियंत्रित करून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या कामात गोवा आणि कोकणातल्या वन खात्याची अक्षरश: त्रेधा तिरपिट उडालेली आहे. गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही तिन्हे राज्ये तेथील स्थानिक जनतेच्या हितासाठी कटिबद्ध असली तरी इथल्या जंगलात वास्तव्यास असणाऱ्या हत्ती, पट्टेरी वाघ, बिबटे यांना मानवनिर्मित राज्यांच्या सीमेचे बंधन कळणार कसे? मानव आणि वन्यजीव यांच्यातल्या निर्माण झालेल्या संघर्षाला तोंड देण्यासाठी तिन्ही राज्यातल्या वन खात्यांनी एकात्मिक उपाययोजना राबविण्याऐवजी स्वतंत्रपणे काम करण्याला प्राधान्य दिलेले आहे.
आपला देश हा लोकशाहीप्रधान असला आणि येथे मतदात्या मानवी समाजाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असले तरी भारतीय राज्यघटनेने पर्यावरण, वन्यजीव, जंगल, जैविक संपदा यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाची जबाबदारी प्रत्येक राज्याची आणि नागरिकाची असल्याचे सांगितलेले आहे. परंतु असे असताना, आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने हत्तीसारख्या जंगली श्वापदाचे जगणे अधिकाधिक प्रतिकुल होत चालले आहे.
जंगले सुरक्षित राहिली तर जलप्राप्ती होईल आणि जीवन तसेच जैविक संपदा तग धरेल, हा मुलभूत विचार आम्ही विसरू लागलो आहोत. त्यामुळे अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने, राखीव वनक्षेत्रे या वन्यजीवांच्या हक्काच्या नैसर्गिक अधिवासाला अतिक्रमणे, मानवी हस्तक्षेप, रानटी जनावरांची शिकार, जंगलतोड, शेती-बागायती आणि लोकवस्तीच्या विस्ताराच्या संकटांचा सामना करावा लागत आहे. तिळारीतल्या जलाशयाचे संरक्षण, तेथील जंगलाचे अस्तित्व राखून ठेवण्याऐवजी तेथे दगडाच्या खाणी आणि खडी क्रशरांसारख्या विनाशकारी व्यवसायांना त्याचप्रमाणे नगदी शेती-बागायती पिकांना चालना दिली जात आहे.
तिळारी हत्ती ग्राम, कर्नाटकातल्या दांडेलीतल्या फणसुली येथील हत्ती शिबिरातल्या काही चांगल्या तरतुदींचा स्थानिक परिस्थितीनुसार स्विकार आणि त्या परिसरातल्या लोकसमूहाला पर्यावरणस्नेही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत विकसित करणे शक्य आहे. कोट्यावधी ऊपयांचा चुराडा गोवा सरकार तिळारी धरणे आणि पाटबंधारे रुपी पांढऱ्या हत्तीसाठी करीत आहे. त्यातल्या काही ऊपयांचा उपयोग तिळारीतल्या जंगल आणि जैविक संपदेच्या संरक्षण आणि संवर्धनाला झाला तर निदान बेघरपणे भटकणाऱ्या हत्तींना सुरक्षित अधिवास लाभून गोव्याला सिंचन आणि पेयजलाची प्राप्ती होईल.
– राजेंद्र पां. केरकर
