वीजमंत्री ढवळीकर यांचे स्पष्टीकरण : स्मार्ट मीटर योजना केंद्र सरकारची,गोव्यात अत्यल्प वीजदर आकारणी
पणजी : कोणत्याही राज्याची वीज दरवाढ ही केंद्राच्या टेरीफप्रमाणे होते. वीज दरवाढ ही केंद्राद्वारे केली जाते. त्यामुळे राज्यात थोडीफार वीज दरवाढ करावी लागत आहे. त्यामुळे गोव्यात वीजदरवाढ ही अपरिहार्य आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात विजेचे आकारण्यात येणारे दर हे फारच कमी आहेत, असे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी काल सोमवारी विधानसभेत सांगितले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी वीजदरवाढीबाबतची लक्ष्यवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेला आमदार विजय सरदेसाई, कार्लुस फेरेरा, अॅल्टन डिकॉस्टा, विरेश बोरकर यांनीही पाठिंबा दिला. विरोधी पक्षनेते आलेमाव यांच्या लक्ष्यवेधी सूचनेला मंत्री ढवळीकर यांनी उत्तर दिले.
राज्यात हजारो कोटीची वीज सुधारणासंबंधी कामे सुरू आहेत. यासाठी काही कोट्यावधी ऊपयांचा निधी हा केंद्रीय ऊर्जा खात्याच्या अंतर्गत गोव्याला मिळाला आहे. राज्यात कुठल्याच मतदारसंघात विकासकामांसाठी निधी दिला नाही, असे झाले नाही. विरोधकांच्या मतदारसंघात वीज खात्यातर्फे कामे सुरू आहेत. तरीही विरोधक वीज दरवाढ होणार म्हणून सामान्य नागरिकांचे लक्ष विचलित करतात. त्यामुळे विरोधकांनी वाढीव वीज दराबाबत दिशाभूल करू नये. कारण राज्यातील 7 लाख ग्राहकांना वीज दरवाढीचा कोणताच फटका बसणार नाही, अशी माहिती वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभा सभागृहात दिली.
गोव्यात सर्वाधिक कमी दर
तेलंगणा राज्यात तीन ऊपये 5 पैसे, दिल्लीत 4 ऊपये 50 पैसे, कर्नाटकात 7 ऊपये दर एका युनिटसाठी आकारला जातो. त्याच्या उलट गोवा राज्यात केवळ 1 ऊपये 50 ऊपये वीज दर एका युनिटला आकारला जातो. त्यामानाने गोव्यातील वीज दरातील तफावत फारच कमी आहे, असेही मंत्री ढवळीकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
स्मार्ट मीटर योजना अन्य राज्यातही
गोव्यातही स्मार्ट मीटर योजना राबविण्यात येत असले तरी त्याचा फटका बसणार नाही. स्मार्ट मिटर बसविण्यात आल्यानंतर वीज खात्यातील मीटर रीडर यांना कात्री मारण्यात येईल, असे विरोधक सांगत असले तरी त्यांच्यावर गदा येणार नाही. कारण स्मार्ट मीटर तपासण्याचे काम दर आठवड्याला होणारच आहे. त्यामुळे या गोष्टीचा विपर्यास करू नये, अशी सूचना मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सभागृहात केली.
600 कोटीची थकबाकी वसूल करा : आलेमाव
वीज खात्याने 600 कोटी ऊपयांची वीज थकबाकी वसूल केल्यास वीज दरवाढीची गरज भासणार नाही. वीज दरवाढीतून केवळ 200 कोटी ऊपये मिळणार आहेत. त्यामुळे सरकारने हे 600 कोटी ऊपये अगोदर वसूल करावेत, अन्यथा जे थकबाकीदार आहेत, त्यांच्याकडून वसुली करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. त्याचबरोबर 39,000 ग्राहकांना मॅन्युअल रीडिंगसाठी उपलब्ध असलेले मीटर बसवण्यासाठी वीज खाते नोटिसा बजावते, तर त्याचवेळी ते रिमोटली रीड करता येणारे स्मार्ट मीटर बसवत असल्याचा दावाही करते. या दोन्ही कृती परस्परविरोधी आहेत, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सभागृहाचे लक्ष्य वेधताना सांगितले.
