हेस्कॉममधील सॉफ्टवेअर बदलण्याचीही मागणी : कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत
बेळगाव : राज्य सरकारने विविध विद्युत कामांसाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यानुसार कंत्राटदारांनी काम पूर्ण केले. परंतु, अनेक महिने उलटले तरी सरकारकडून संबंधित कंत्राटाचे बिल देण्यात आलेले नाही. राज्यात अंदाजे 1000 ते 1200 कोटी रुपयांचे विद्युत कंत्राटांचे बिल प्रलंबित असून ते लवकरात लवकर मंजूर करावे, अशी मागणी कर्नाटक राज्य परवानाधारक इलेक्ट्रिक कंत्राटदार असोसिएशनतर्फे सरकारकडे करण्यात आली. शुक्रवारी सुवर्ण विधानसौध परिसरात आंदोलन करून राज्यभरातील इलेक्ट्रिक कंत्राटदारांनी आपल्या मागण्या मांडल्या. कृषी पंपांसाठीच्या नियमांमध्ये राज्य सरकारने बदल केला आहे. यामुळे शेतकरी व कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. शेतकरी हा देशाचा कणा असल्यामुळे राज्य सरकार नवा नियम मागे घेत आहे त्याचप्रमाणे सर्व सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी आंदोलकांनी लावून धरली.
राज्यातील हेस्कॉम, बेस्कॉम, मेस्कॉम यासह इतर विद्युत वितरण कंपन्यांनी विविध कामांसाठी निविदा मागविल्या होत्या. काम पूर्ण झाले तरी अद्याप त्या कामांचे बिल कंत्रादारांना देण्यात आलेले नाही. यामुळे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत आले असून बँकांमधून कर्ज घेऊन त्यांनी ही कामे पूर्ण केली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रलंबित बिले कंत्राटदारांच्या खात्यांवर जमा करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हेस्कॉममधील सॉफ्टवेअरमध्ये वरचेवर बिघाड होत असून याचा परिणाम कॅश काऊंटर तसेच नवीन कनेक्शनवर होत आहे. त्यामुळे चांगल्या दर्जाचे सॉफ्टवेअर देण्याची मागणी करण्यात आली. हेस्कॉमच्या कार्यालयीन कामासाठी लागणारी वाहने स्थानिक कंत्राटदारांकडून घ्यावीत. तसेच मनुष्यबळासाठीही स्थानिक कंत्राटदारांना प्राधान्य देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. अध्यक्ष हरीश पाटील, कार्याध्यक्ष विलास गोस्वामी, शशिकांत मुत्तूर, चंद्रकांत इंजतकर, लक्ष्मीकांत गुरव यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.
