मेहबूबा मुफ्ती यांची घोषणा : काँग्रेसवर भारताचे विचार जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी
वृत्तसंस्था/ बेंगळूर
जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 पुन्हा लागू होत नाही तोवर विधानसभा निवडणूक लढविणार नाही, परंतु आमचा पक्ष निवडणुकीत स्वत:चे उमेदवार उभे करणार असल्याची घोषणा माजी मुख्यमंत्री अन् पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी रविवारी बेंगळूरमध्ये केली आहे. देशात कुठलाही विरोधी पक्ष असावा अशी भाजपची इच्छा नाही. दिल्लीत ज्याप्रकारे सरकारला शक्तिहीन करण्यात आले आहे, त्याचप्रकारे सर्वांसोबत घडणार असल्याचा दावा मुफ्ती यांनी केला आहे.
जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संघवादाचे सर्वात चांगले उदाहरण आहे, परंतु कलम 370 हद्दपार करत तसेच राज्याचे विभाजन करत ते कमकुवत करण्यात आले आहे. चीन आता जम्मू-काश्मीरच्या विषयांमध्ये हस्तक्षेप करत आहे, पूर्वी केवळ पाकिस्तान याप्रकरणी बोलत होता. कलम 370 हटवून भाजपने स्थिती बिघडविली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वाधिक संख्येत सैनिक तैनात असून तेथे सुरक्षेच्या नावाखाली दररोज छळ अन् झडती सुरू असल्याचा आरोप मुफ्ती यांनी केला.
जम्मू-काश्मीर आता खुले तुरुंग ठरले आहे. आम्हा सर्वांचे पासपोर्ट जप्त करण्यात आले आहेत. मी माजी मुख्यमंत्री असूनही माझ्या कुटुंबासोबत हे घडत असल्यास कुणासोबतही हे घडू शकते. याचमुळे कलम 370 पुन्हा लागू होत नाही तोवर मी विधानसभा निवडणूक लढविणार नाही, परंतु माझा पक्ष निवडणुकीत उतरणार असल्याचे मुफ्ती म्हणाल्या.
कर्नाटकाच्या निकालामुळे आशेचा किरण
सर्वांनी हार मानली असताना कर्नाटकने पूर्ण देशाला आशेचा किरण दाखविला आहे. कर्नाटक मागील 5 वर्षांपासून द्वेष आणि सांप्रदायिकतेच्या राजकारणाशी लढत राहिले आहे, तरीही येथील लोकांनी लोकशाहीला नव्याने संधी दिली आहे. आता सिद्धरामय्या आणि डी.के. शिवकुमार हे जुन्या जखमा भरून काढतील. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेने कर्नाटकातील विजयाचा पाया रचल्याचे वक्तव्य मुफ्ती यांनी केले आहे.
काँग्रेसला त्याग करावा लागणार
काँग्रेसने कर्नाटकातील शपथविधीला अनेक पक्षांना आमंत्रित केले नाही. काँग्रेसला राजकीयदृष्ट्या त्याग करावा लागणार आहे, अन्यथा लोकांकडे अन्य पर्याय देखील आहेत. भारताचे विचार जिवंत ठेवण्यासाठी अन्य राजकीय पक्षांच्या तुलनेत काँग्रेसवर सर्वात मोठी जबाबदारी असल्याचे मुफ्ती यांनी म्हटले आहे.
दिल्लीतील प्रकार जागं करणारा
दिल्लीत जे काही घडले ते सर्वांसाठी एक वेक-अप कॉल आहे. विरोधात कुठलाच पक्ष असू नये अशी भाजपची इच्छा आहे. उपराज्यपालांचे अधिकार कायम राखण्यासाठी अध्यादेश आणून दिल्ली सरकारला शक्तिहीन करण्यात आले आहे. भविष्यात हेच सर्वांसोबत घडणार असल्याचा दावा मुफ्तींनी केला आहे.
