म्हटले तर मजेशीर. म्हटले तर गंभीर. पण चित्र अगदी बोलके आहे. दोन-चार महीन्यापूर्वीपर्यंत ‘एक मोदी सब पर भारी’ अशा दिवसरात्र घोषणा देणारा सत्ताधारी पक्ष आता जमेल तिथे मित्र पक्ष शोधायच्या मागे लागला आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत जिथे कोठे कोण कामाचे भेटते का याची अलीकडील दिवसात दुर्बीण घेऊन पाहणी सुरु झाली आहे. तहान लागली म्हणून विहिर खोदण्यासारखाच जणू प्रकार आहे. वाळवंटातदेखील विहीर खोदणे सुरु. एखादा चमत्कार घडला तर हवाच आहे म्हणून खोदणे सुरु. लोकसभेच्या निवडणूका 9-10 महिन्यावर आल्या असताना केवळ नुसते मित्रपक्ष शोधण्याचीच कवायत सुरु नाही तर कोणत्या पक्षाला विरोधक मंडळींमध्ये सोडले तर तिथे तो फंदफितुरी करेल याचीही व्यवस्था केली जात आहे. ओवैसी सारख्या नेत्यांची आणि त्यांच्या पक्षांची चांदी आहे. एकीकडे भाजपविरोधाची बेगडी चादर ओढायची आणि विरोधी पक्षांची नाकेबंदी करायची. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष कधी आणि कसे भेटतात यावर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष टेहळणी सुरु आहे. त्यांच्यामध्ये भांडणे लागतात का हे देखील बघितले जात आहे. पाटण्यातील बैठकीवर विरोधी पक्षांऐवढी भाजपचीदेखील नजर आहे. कर्नाटक निकालानंतर भाजपची अवस्था अवघड आणि अशुद्ध झाली आहे.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणा या चारही राज्यात भाजपला तगड्या आव्हानाचा सामना करावा लागणार अशी चिन्हे वाढल्याने भाजप राष्ट्रीय स्तरावर नवीन मित्र शोधण्याच्या कामाला लागली आहे. ज्या कोणाला आत्तापर्यंत राज्यकर्ते भीक घालत नव्हते अशा पक्षाबरोबर देखील बोलू लागले आहेत. काही विरोधी पक्ष आत्तापर्यंत भाजपच्या खिजगणतीत नव्हते त्यांना आपलेसे करणे सुरु झाले आहे. कर्नाटकात माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नुकतीच घेतलेली भेट म्हणजे निधर्मी जनता दलाबरोबर भाजप घरोबा करणार याची खूणगाठ आहे. आंध्रप्रदेशात मुख्यमंत्री जगनमोहन रे•ाr यांना वाऱ्यावर सोडून देऊन एकीकडे चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देशमबरोबर तर दुसरीकडे पवन कल्याण यांच्या जन सेनेबरोबर आघाडी करण्याचे ठरत आहे. काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले मेगास्टार चिरंजीवी देखील यात सामील होणार असे बोलले जात आहे. जगनमोहन नाराज होऊ नये म्हणून त्याच्या सरकारची केंद्रातील भलीमोठी कामे एका झटक्यात करून टाकलेली आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर जगनची देखील मदत लागली तर तशी तजवीज केली गेली आहे. तेलंगणातदेखील मूळचे आंध्रप्रदेशमधील बरेच लोक स्थायिक झाले असल्याने चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाशी तिथेदेखील आघाडी बनवून मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांना शह देण्यावर विचार सुरु आहे.
तामिळ्नाडूत अण्णाद्रमुकच्या दोन्ही गटांबरोबर बोलणी सुरु आहेत. भविष्यकाळात तामिळनाडूचा पंतप्रधान होऊ शकतो असं सांगून गृहमंत्री अमित शहा यांनी साखरपेरणी सुरु केली आहे. केरळमधील एका हिंदुत्ववादी पक्षाबरोबर जाण्याचा संकल्प भाजपने अगोदरच सोडला आहे. तेलंगणात के चंद्रशेखर राव यांनी राष्ट्रीय स्तरावर विरोधी पक्षाच्या गोटापासून स्वत:ला दूर करून भाजपला अप्रत्यक्ष मदत केली आहे असे मानले जाते. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना धडा शिकवण्यास मोदी-शहा आसुसलेले आहेत. एकीकडे चिराग पासवान यांना परत साथ घेऊन त्याचा काका पशुपती पास्वानला त्याच्याशी जुळवून घेण्यात सांगितले गेले आहे तर संयुक्त जनता दलातून नुकतेच बाहेर पडलेले माजी केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाह यांना सोबत घेतलेले आहे. माजी मुख्यमंत्री जितीन राम मांझी देखील भाजपबरोबर आलेले आहेत. मागासवर्गीय आणि अतिमागासवर्गीय पक्षांना सोबत घेऊन नितीश-लालू-काँग्रेस यांच्यापुढे जबर आव्हान उभे करण्याचा हा खेळ आहे.
भाजपशासित मणिपूरमध्ये ज्या प्रकारे हिंसेचा उद्रेक उडाला आहे त्याने पूर्वोत्तर भारतातील भाजपच्या मित्र पक्षांपुढे मोठं प्रश्नचिन्ह उभे केलेले आहे. त्या भागात गेल्या दोन निवडणूकांत भाजपने जोरदार शिरकाव केला होता. विरोधी पक्षांच्या पाटण्यातील बैठकीत ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांनी उपस्थिती लावलेली असली तरी बंगालमधील काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांची वाढती घसट तृणमूल काँग्रेसला गुदमरुन टाकत आहे. केजरीवाल यांच्याविरुद्ध दिल्ली आणि पंजाब काँग्रेसमधील नेतेमंडळी उभी ठाकली आहेत. अशावेळी या परिस्थितीचा भाजपला कसा फायदा करावयाचा यावर सत्ताधारी पक्षात मंथन सुरु आहे. भाजपशासित राज्यात सारे काही आलबेल आहे असे नाही. हरियाणामधील भाजपचा साथीदार आणि उपमुख्यमंत्री दुश्यंत चौटाला यांचा पक्ष सरकार कधीही सोडू शकतो. राज्यात भाजप सरकारविरुद्ध वारे वाहू लागले आहे आणि तेथून पक्षाचा एकतरी खासदार निवडून येईल याची शाश्वती नाही. ब्रिजभूषण शरण सिंग ला केंद्राने पाठीशी घातल्याने अगोदरच राज्यात तोळामासा झालेली भाजप अजूनच संकटात आहे. पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाबरोबर भाजप परत संसार मांडणार असे दिसू लागले आहे. प्रकाश सिंग बादल यांच्या निधनानंतर अकाली दलाचे अजूनच बारा वाजलेले आहेत. अमरिंदर सिंग आणि सुनील जाखर यांसारखे जुनेपुराणे नेते घेतले तरी भाजपाला पंजाबमध्ये बाळसे येत नाही आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गुलाम नबी आझाद यांचा छोटेखानी पक्ष भाजपनेच निर्माण केला आहे असे मानले जाते. आझाद यांनी उठसुठ राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर तोंडसुख घेऊन स्वत:ची प्रतिमा भाजपचा बगलबच्चा अशी करून घेतली आहे. विरोधी पक्षातील चर्चेनुसार या सर्व प्रयत्नांमागे मोठ्या प्रमाणावर साधने उपलब्ध करून दिली जात आहेत/ आश्वासने दिली जात आहेत. ‘एकदा फक्त होय म्हणा, बाकी सगळे आम्ही बघतो’ असे सांगीतले जात आहे. भाजपकडे कोणत्याच प्रकारच्या साधनांची अजिबात कमतरता नाही आणि सढळहाताने देण्यात तो मागेपुढे पाहत नाही. पण प्रत्येक मित्राला/भावी साथीदाराला त्याच्या कुवतीनुसार/लायकीनुसार पण कमीतकमी जागा सोडण्याचे धोरण बाळगले जाणार अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. जागावाटप हा एक संघर्षाचा मुद्दा त्यामुळे ठरू शकतो. कर्नाटकमधील पानिपताने भाजपचा रथ जमिनीवर आलेला आहे अशावेळेला मित्रपक्ष जबर घासाघीस करत जास्तीतजास्त जागा मिळवण्याचा प्रयत्न करणार. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात भाकरी कशी फिरवायची यावर गहन खल सुरु आहे. एकनाथ शिंदे हे फायद्याचे वा नुकसानीचे गणित आहे हे ठीक कळायच्या आतच मुख्यमंत्र्यांनी जे दात दाखवणे सुरु केले आहे त्याने किमान राज्य भाजपमधील सुंदोपसुंदी वाढत आहे. कोण कोणाचा गेम करत आहे याच्यावर सर्वांचे लक्ष आहे. अजित पवारांचे काय करायचे हादेखील एक प्रश्न आहे.
मित्रपक्षांची नव्याने जमवाजमव म्हणजे कर्नाटकच्या पराभवाने भाजपच्या तंबूत घबराट पसरली आहे का? या प्रश्नाला पूर्ण नकारार्थी उत्तर देणे धाडसाचे ठरेल. कर्नाटकातील भाजपचे सरकार हे भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून गेले असल्याने ‘डबल इंजिन सरकार’ आणि ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ हे मोदींचे हुकुमी एक्के गळून पडले असल्याने भाजपपुढे एक आगळे संकट उभे ठाकले आहे. पंतप्रधान अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले आणि तेथील त्यांच्या भेटीतून अमेरिकेबरोबरील संबंध मजबूत होणार
असे चित्र निर्माण झाले आहे. बदलत्या जगात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे मित्र कितपत वाढत आहेत याबाबत उलटसुलट चर्चा होत असताना देशातील साथीदार वाढणे हे भाजपच्या हिताचे ठरणार आहे. 543 सदस्यांच्या लोकसभेत मोदींना 225च्या आत गुंडाळण्याचे विरोधी पक्षांचे लक्ष्य आहे. भाजपचा पाडाव करता येतो असा विश्वास आल्याने त्यांना स्फुरण आले आहे. मोदी-शहा आपल्या भात्यातून कोणता बाण काढणार यावर सर्वांचे लक्ष आहे. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा भाजप जोराने लावू शकतो. मैदानात दोन्ही बाजू सर्व शक्तींनी उतरणार आहेत. गेल्या दोन निवडणूकांसारखे विरोधक पाप्याचे पीतर राहिलेले नाहीत आणि मोदी सरकारला दहा वर्षाच्या अँटी-इन्कबन्सीचा सामना करावा लागणार आहे.
