शेतकऱ्यांना 5 लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज : सर्व विद्यार्थिनींना मोफत बसपास, सरकारी पीयुसी,
पदवी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत, सक्षमीकरणासाठी महिलांना 500 रुपये
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर नजर ठेवून मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी शुक्रवारी 2023-24 या वर्षातील राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. कोणत्याही नव्या कराचा किंवा करवाढीचा भार न लादता राज्यातील जनतेला दिलासा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. महिला सक्षमीकरण, कृषी क्षेत्राला प्राधान्य, उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन आणि पायाभूत सुविधांना अधिक महत्त्व देऊन घसघशीत अनुदान दिले आहे. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या बिनव्याजी कर्जाचे प्रमाण 3 लाखावरून 5 लाखापर्यंत वाढविण्यात आले आहे.
शेतकरी, कामगार, महिला, अंगणवाडी सेविका, विद्यार्थी, अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गांसह सर्व समुदायांना न्याय देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांसाठी अल्प मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज योजना यापुढेही जारी ठेवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव पसरले आहे. असंघटीत क्षेत्रातील महिला कामगार, सर्व शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना मोफत बसपास देण्याची घोषणाही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. सरकारी पदवीपूर्व आणि पदवी महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सरकारी महाविद्यालयांमध्ये विनाशुल्क प्रवेश मिळणार आहे.
आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी कर्मचारी आणि साहाय्यक, मध्यान्ह आहार कर्मचारी, अतिथी शिक्षक, अतिथी प्राध्यापक, ग्राम साहाय्यक, ग्राम पंचायत ग्रंथपाल आणि ग्राम पंचायत सदस्यांचे मानधन वाढविण्यात आले आहे. याचा लाभ 4.45 लाख जणांना होणार आहे. याकरिता एकूण 775 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी रितसर करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत 30 मे 2022 पासून एक वर्षापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
‘विद्यानिधी’चा विस्तार
राज्यातील 10.32 लाख मुलांना रयत विद्यानिधी योजनेंतर्गत 725 कोटी रु. देण्यात आले आहेत. मागील वर्षी शेतमजूर, विणकर, मच्छीमार, टॅक्सीचालक आणि ऑटोरिक्षा चालकांच्या मुलांसाठी ही योजना जारी केली होती. आता यामध्ये अतिरिक्त 3 लाख विद्यार्थ्यांना 141 कोटी रु. देण्यात येत आहेत. या अर्थसंकल्पात राज्यातील शिंपी समुदायातील मुलांना देखील विद्यनिधी योजनेंतर्गत शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
रोजगार हमी योजनेंतर्गत अंदाजे 250 कोटी रु. खर्चुन सर्व शाळा-महाविद्यालयांमध्ये 7,750 स्वच्छतागृहे निर्माण केली जातील. मार्च 2023 च्या अखेरीस 2,123 स्वछतागृहांची बांधकामे पूर्ण केली जातील. उर्वरित 5,581 स्वच्छतागृहांचे काम मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण केले जाईल. आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, मध्यान्ह आहार कर्मचारी आणि ग्रंथपालांना मानधनवाढीची खूशखबर देण्यात आली आहे.
विद्यार्थिनी, महिला कामगारांना मोफत बसपास
राज्यातील सर्व शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना मोफत बसपास देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे संघटीत क्षेत्रातील खासगी कंपनी, कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांनाही मोफत बसपास देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री बोम्माई यांनी केली आहे. या योजनेसाठी सुमारे 1 हजार कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले आहेत. यामुळे असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या 30 लाख महिलांना अनुकूल होणार आहे. राज्यातील बससेवेवर अवलंबून असणाऱ्या 19 लाख शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींसाठी ‘मक्कळ बस’ योजना जारी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. परिवहन महामंडळाकडून 100 कोटी रुपये खर्चुन 1 हजार बसेस सोडण्याची ही योजना आहे. विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता ही योजना जारी करण्यात येत आहे.
यंदाच सातवा वेतन आयोग लागू करणार : बोम्माई
अर्थसंकल्पात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित असणाऱ्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसंबंधी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई 2023-24 या वर्षातील अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा करतील, अशी सरकारी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा होती. मात्र, अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी यंदाच सातवा वेतन लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अलीकडेच सातवा वेतन आयोग स्थापन केला आहे. या समितीच्या अहवाल आल्यानंतर 2023-24 या वर्षात आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी केली जाईल. या आयोगाचा अहवाल लवकरच उपलब्ध होणार आहे. याकरिता 6 हजार कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. आवश्यकता भासली तर पुरवणी अर्थसंकल्पात आणखी अनुदान देण्यात येईल. सर्वकाही अर्थसंकल्प पुस्तिकेतच सांगावे, असे नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विणकर सन्मानचे साहाय्यधन तीन हजारावरून 5 हजार
राज्यातील विणकरांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी विशेष कार्यक्रमाची आखली करण्यात आली आहे. विणकरांना ‘नेकार सन्मान’ योजनेंतर्गत दिले जाणारे साहाय्यधन 3 हजारावरून 5 हजारापर्यंत वाढविण्यात आले आहे. यामुळे 1.5 लाख विणकरांना अनुकूल होणार आहे. राज्यात प्रथमच यंत्रमागधारकांना अशी योजना जारी केली आहे. आतापर्यंत 75 कोटी रु. डीबीटीमार्फत (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) विनकरांच्या खात्यावर जमा केले आहेत. शिवाय आता 5 एचपीपर्यंत वीज कनेक्शन असणाऱ्या यंत्रमाग आणि संबंधित कारखान्यांना मोफत वीज पुरवठा केला जाईल. तसेच फिक्स्ड चार्जमध्ये 50 टक्के सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. विणकर पॅकेज योजनेंर्तगत लहान युनिट्सना 1 कोटी रु. पर्यंत 50 टक्के किवा कमाल 50 लाख रुपयांपर्यंत भांडवल देण्याची योजना घोषित करण्यात आली आहे. यामुळे 44,257 हजार जणांना रोजगार मिळेल.
मध्यमवर्गीयांना दिलासा
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसामान्यांवरील कराचा बोजा कमी केला होता. त्यापाठोपाठ आता मुख्यमंत्री बोम्माई यांनी देखील मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला आहे. आतापर्यंत 15 हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून प्रोफेशनल टॅक्स जमा केला जात होता. आता या करासाठी वेतनमर्यादा 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मात्र, इतर कोणत्याही योजना मध्यमवर्गीयांना देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या वर्गातून नाराजी व्यक्त होत आहे.
