वेळ उपलब्ध नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
नव्या निवडणूक आयुक्त नियुक्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने लांबणीवर टाकली आहे. बुधवारपासून या सुनावणीला प्रारंभ होणार होता. तथापि, वेळ उपलब्ध नसल्याने ती महिनाभर पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. तथापि, पुढचा एक महिना वेळ उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बुधवारी याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात यासंबंधी तोंडी सूचना केली. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती हा अत्यंत महत्वाचा आणि संवेदनशील विषय आहे. न्यायालयाने लवकर सुनावणी न केल्यास सरकार नव्या कायद्यानुसार नियुक्त्यांची घोषणा करणार आहे. नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केंद्र सरकारने तीन दिवसांपूर्वीच केली आहे. तसेच आणखी एका आयुक्तांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. भारताची लोकशाही निवडणुकांवर अवलंबून असल्याने निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक सावधपणाने केली जाणे आवश्यक आहे, असे मुद्दे प्रशांत भूषण यांनी यावेळी उपस्थित केले.
कालावधीची मागणी
केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी हे प्रकरण लांबणीवर टाकावे, अशी मागणी केली. एका घटनात्मक प्रकरणात आपल्याला बुधवारीच युक्तिवाद करावयाचा असल्याने या सुनावणीसाठी आपण उपलब्ध नाही. त्यामुळे सुनावणीसाठी कालावधीवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. प्रशांत भूषण यांनी या विनंतीला विरोध केला. या प्रकरणापेक्षा अधिक महत्वाचे अन्य कोणतेही प्रकरण असू शकत नाही. महाधिवक्ता उपलब्ध नसतील, तर केंद्र सरकारच्या 17 पैकी कोणतेही वकील युक्तिवाद करु शकतात, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. तथापि, न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने कालावधीवाढ दिली आहे.
प्रकरण काय आहे ?
मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त आणि अन्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने 2023 मध्ये नवा कायदा केला आहे. आधीच्या कायद्यानुसार या नियुक्त्या करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भारताचे सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश होता. जोपर्यंत केंद्र सरकार या प्रक्रियेसाठी कायदा करत नाही, तोपर्यंत ही पद्धती चालत राहील, असा आदेश एका सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे 2023 मध्ये केंद्र सरकारने नवा कायदा केला. तो संसदेने संमतही केला आहे. त्यामुळे आता या नियुक्त्या नव्या कायद्यानुसार होत आहेत.
आक्षेप कोणते ?
नव्या कायद्याला काही सामाजिक संस्थांनी आक्षेप घेतला आहे. नव्या कायद्यानुसार निवड समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश नाही. त्यांच्या स्थानी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना घेण्यात आले आहे. याचा अर्थ आता या नियुक्त्यांवर पूर्णपणे केंद्र सरकारचे नियंत्रण राहणार आहे. हे लोकशाहीला घातक असून हा नवा कायदा अवैध घोषित करण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. 12 फेब्रुवारीला त्यांच्यावर प्राथमिक सुनावणी झाली.
स्थगिती आदेश नाही
नव्या कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यास, न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी 12 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत केली होती. तथापि, न्यायालयाने अशी स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. तसेच 2013 मध्ये झालेल्या सुनावणीतही न्यायालयाने स्थगिती दिली नव्हती. त्यामुळे केंद्र सरकार नव्या कायद्यानुसार नियुक्त्या करण्यास समर्थ ठरले. त्यानुसार तीन दिवसांपूर्वी ज्ञानेश कुमार हे मुख्य निवडणूक आयुक्त बनले आहेत.
पदभार घेतला हाती
नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारुन बुधवारपासून कामास प्रारंभ केला आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि इतर सर्व निवडणुका लोकशाहीच्या तत्वांच्या अनुसार, निर्भय वातावरणात आणि पारदर्शी पद्धतीने पार पडाव्यात, यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग आपल्या नेतृत्वात पूर्ण यशस्वी होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ज्ञानेश कुमार यांचा कालावधी 2 वर्षांचा असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे.
