महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत 39 लाख मतदार अचानक वाढल्याचा मुद्दा काँग्रेस नेते खा. राहुल गांधी यांनी संसदेनंतर पत्रकार परिषदेत सुद्धा उचलला आहे. या पत्रकार परिषदेत खा. सुप्रिया सुळे यांनी शेवटच्या तीन दिवसात मतदार यादीत घोळ घातला गेल्याचा आरोप केला. तर महाराष्ट्रात वाढवलेले हेच फ्लोटिंग मतदार दिल्ली, बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सुद्धा मतदानासाठी वापरण्यात येतील असा आरोप खा. संजय राऊत यांनी केला आहे. महाराष्ट्रातील हा मुद्दा राष्ट्रीय बनवून विरोधकांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाला निशाण्यावर घेतले आहे. विरोधकांकडून होणारी ही वातावरण निर्मिती सत्ता पक्षाला सुद्धा डोकेदुखीची ठरणार आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील निकाल हा आश्चर्यकारक आहे आणि ज्यांच्या बाजूने तो लागला त्यांनाही तो आश्चर्यकारक वाटतो अशा पद्धतीचे वातावरण महाराष्ट्रात निर्माण करण्यात विरोधकांना यश आलेले आहे. त्याचे मुख्य कारण सत्ता पक्षातील नेते खरोखरच निकाल लागत असताना आपल्याला लॉटरी लागत असल्याप्रमाणे आश्चर्यचकित झालेले महाराष्ट्राने पाहिले होते. हा लाडकी बहीण योजनेचा प्रभाव आहे असे एकीकडून सांगितले जात असताना ही सरळमार्गी निवडणूक नाही असे वातावरण विरोधकांकडून करण्यात आले. सत्ता पक्षांनी हा मुद्दा तेव्हाही आणि आताही गांभीर्याने घेतलेला नाही. राहुल गांधी यांनी हिमाचल प्रदेशच्या लोकसंख्येइतके लोक मतदार यादीत घुसडले गेले, शिर्डी मतदार संघातील एकाच इमारतीत सात हजार मतदारांची नावे वाढवली आहेत, या वाढीव मतदारांचे पत्ते आणि ओळखपत्रासह संपूर्ण माहिती द्या असे सांगतानाच महाराष्ट्रातील प्रौढ लोकसंख्येच्या आकडेवारीपेक्षा मतदारांची आकडेवारी अधिक असल्याचा आरोप केला आहे. हे सगळे ते आत्मविश्वासाने सांगत आहेत. बॅलेट पेपरवर मतदान घ्या ही मागणी निवडणूक आयोग दाबत असल्याचा आरोप ते करत आहेत. त्यामुळे निवडणूक होणाऱ्या प्रत्येक राज्यात हा मुद्दा चर्चेत येईल. तसा तो देशभर गाजत राहणार. एकेकाळी भाजपकडून विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांनी आणि प्रचाराने काँग्रेस हैराण व्हायची. आता दिवस पालटले आणि मित्र पक्ष व भाजप हैराण झाल्याचे दिसू लागले आहे.
न्यायालयातील प्रकरणांची चर्चा
यंदाच्या आठवड्यात न्यायालयातील काही प्रकरणांची चर्चा सुरू झाली असली तरी करुणा मुंडे यांच्या बाजूने लागलेल्या कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल सोडला तर इतर प्रकरणांची फारशी चर्चा झाली नाही. यातील एक मुद्दा आहे तो बदलापूरच्या बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील शाळेचा शिपाई संशयित अक्षय शिंदे याच्या एन्काऊंटरचा. एन्काऊंटर फेक असल्याच्या अक्षयच्या पालकांच्या याचिकेनुसार झालेल्या चौकशीवरून पाच पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र तो गुन्हा दाखल झाला नाही. दरम्यान या प्रकरणाच्या सुनावणीतून माघार घेण्याची भूमिका शिंदेच्या कुटुंबियांनी घेतली असून आपल्याला तारखेला येणे जाणे शक्य नाही. त्यामुळे हा खटला चालवण्यात रस नसल्याचे म्हटले आहे. आपल्यावर कोणाचाही दबाव नाही असे त्यांनी कोर्टाला सांगितले असले तरी महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अशा घटनेत एखाद्या परिवाराची माघार हा चिंतेचा मुद्दा ठरू शकतो. न्यायालय या बाबतीत काय भूमिका घेते त्यावर त्या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून असेल.
आदित्य ठाकरेंची केस आणि बाहुबली
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून वादग्रस्त ठरलेले एक प्रकरण म्हणजे दिशा सालियन आणि सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण. आदित्य ठाकरे यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी एक याचिका दाखल आहे. याप्रकरणी आदित्य यांना ताब्यात घेण्याची आवश्यकता आहे का याचा खुलासा याचिकाकर्त्यांनी करावा म्हणून कोर्टाने दोन आठवड्याची मुदत दिली आहे. तर याप्रकरणी आपलीही बाजू ऐकून घेतली जावी अशी मागणी करणारी याचिका आदित्य ठाकरे यांच्यावतीने दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात पूर्वीपासून निलेश राणे हे आरोप करीत आले आहेत तर दिशाच्या पालकांनी असली कोणतीही घटना घडली नसल्याचे म्हटले होते.
मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सुनावणीला आलेल्या या याचिकेची त्यामुळेच चर्चा वाढणार आहे. केंद्र सरकारने याप्रकरणी चौकशी लावून झाली आहे. त्यातून आतापर्यंत तरी काहीही निष्पन्न झालेले नाही. आता न्यायालयात काय घडते हे ठाकरे यांच्यासाठीही महत्त्वाचे ठरणार आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या संदर्भातील हा दावा सुरू असतानाच ठाकरे सेना आणि शिंदे सेनेमध्ये ‘ऑपरेशन टायगर’ वरून जुंपलेली आहे. ठाकरे सेना फुटणार, सहा खासदार आमच्याबरोबर येणार, आमदार, माजी आमदार येणार असे दावे शिंदे सेना करत आहे. काही माजी आमदार आणि जिल्हाप्रमुख त्यांच्या हाती लागले तर काहींनी स्थानिक शिवसैनिक सोबत येत नाहीत हे पाहून बेत रहित केला. त्यामुळे शिंदे सेनेला पुढच्या तारखा जाहीर कराव्या लागत आहेत. यादरम्यान दिल्लीत सेनेच्या खासदारांची एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे सेनेने प्रकरणातील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच काळात देवेंद्र फडणवीस यांचे बाहुबलीपण चर्चेत येऊ लागले आहे. पंकजा मुंडे यांनी बीडच्या कार्यक्रमात फडणवीस यांना कसे बाहुबली म्हटले जाते हे जगजाहीर केले. पण त्याचा प्रत्यय शिंदेसेनेला एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद न मिळण्यात, मंत्र्याऐवजी अप्पर मुख्य सचिव महामंडळाचे अध्यक्ष होण्यात, गणेश नाईक यांनी संपर्कमंत्री म्हणून ठाणे जिह्यातील प्रत्येक मतदारसंघात जनता दरबार भरवण्याची घोषणा करण्यात आणि धनंजय मुंडे यांना हैराण करणाऱ्या सुरेश धस यांच्यावर फडणवीस यांनी बीडमध्ये जाऊन भर कार्यक्रमात स्तुती सुमने उधळण्यातून प्रत्यय आला आहे. यापूर्वी कटप्पाने बाहुबलीला का मारले? हा प्रश्न राजकीय झाला होता.
आता बाहुबली आपल्या स्वकियांना हैराण का करत आहे? असा प्रश्न नजीकच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोणी विचारला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. त्याला कारणही आहे. ज्या दिवशी पुणे जिह्यातील टेमघर धरणाच्या दुरुस्तीला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळते त्याच दिवशी प्रकल्पाच्या खर्चापेक्षा अधिकचा निधी दुरुस्तीवर खर्च झाल्याची आणि दादांच्या सिंचन घोटाळ्याची चर्चा पुन्हा सुरू होते. ग्राऊटिंग करून गळती रोखायची आणि आतून बाहेरून आणखी भिंतीसदृश्य बांधकाम करून जे धरण मजबूत करायचे राजकीय निर्णय घेतानाच ठरले आहे, त्याच्या वाढीव खर्चाची चर्चा लगेचच सुरू होणे सहजासहजी घडू शकत नाही!
शिवराज काटकर
