केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
निवडणुकांमधील काळ्या पैशाचा उपयोग कमी व्हावा आणि राजकारण स्वच्छ पैशावर चालावे, यासाठीच केंद्र सरकारने निवडणूक रोखे योजना लागू केली आहे. या योजनेमुळे राजकीय पक्ष घेत असलेल्या देणग्या स्वच्छ पैशाच्याच असतील याची शाश्वती मिळाली आहे, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला.
केंद्र सरकारच्या निवडणूक रोखे योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी बुधवारी पुढे सुरु राहिली. या योजनेत पारदर्शित्व नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. तसेच याचा लाभ सत्ताधारी पक्षालाच अधिक मिळणार आहे. सत्ताधारी पक्षाला कोणाकडून देणग्या मिळतात याची कोणतीही माहिती या योजनेतून सर्वसामान्य माणसाला मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारी पक्षाला भरपूर पैसा देऊन आपली कामे त्याच्याकडून करुन घेण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर वाढतील, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
योजना रद्द करा
या योजनेत पारदर्शित्व नसल्याने ती रद्द करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली. या योजनेत सुधारणा करता येणे शक्य नाही. परिणामी संपूर्ण योजनाच फेटाळावी असे आवाहन त्यांनी न्यायालयाला केले. देणगीदारांची नावे गुप्त ठेवण्याची सोय या योजनेत असल्याने या योजनेचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. असा गैरफायदा सरकारी पक्षाला अधिक प्रमाणात उठविता येणार आहे. या योजनेत ‘निवडक’ गुप्तता आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांना जे देणगीदार देणग्या देतील, त्यांची नावे सरकारला समजू शकतील. पण सरकारला जे देणग्या देतील त्यांची नावे बाहेर येऊ शकणार नाहीत. परिणामी ही योजना सरकारच्या दृष्टीने अधिक लाभदायक आहे. यातून सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी मिळणार नाही, असे अनेक मुद्दे याचिकाकर्त्यांकडून मांडण्यात आले.
सर्व पैसा बँकेच्या माध्यमातून
ही योजना निवडणुकांमध्ये स्वच्छ पैशाच्या उपयोगाला प्रोत्साहन देणारी आहे. कारण राजकीय पक्षांना रोख्यांच्या स्वरुपात मिळणाऱ्या देणग्या या बँकेच्या माध्यमातून मिळणार आहेत. परिणामी प्रत्येक पैशाचा हिशेब राहणार आहे. निवडणूक आयोगालाही याची काटेकोर माहिती मिळणार आहे. या योजनेच्या टीकाकारांनी ही योजना नीटपणे समजूनच घेतलेली नाही. तसेच न्यायालयालाही ती समजावून दिलेली नाही. परिणामी, योजनेसंबंधी याचिकाकर्त्यांच्या मनात गोंधळ आहे, असे म्हणणे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी मांडले.
काही त्रुटी असल्या तरी…
प्रत्येक योजनेत काही ना काही त्रुटी असतातच. कोणतीही योजना 100 टक्के आदर्श असू शकत नाही. या योजनेतही काही त्रुटी असू शकतात. पण म्हणून ही पूर्ण योजनाच रद्द करणे योग्य ठरणार नाही. या योजनेचा गैरफायदा घेण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ते 100 मध्ये 2 ते 5 इतके असू शकते. तथापि, या योजनेचे लाभ मोठे असून काळ्या पैशावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ती उपयुक्त आहे. योजनेतील त्रुटींना वाजवीपेक्षा जास्त महत्व दिले जाऊ नये. राजकारणात स्वच्छ पैशाचा बोलबाला असावा असा या योजनेचा उद्देश आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत बोलताना ही बाब स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे योजना रद्द केली जाण्याची मागणी मान्य केली जाऊ नये, असे प्रतिपादन मेहता यांनी केले.
सरकारचा उद्देश स्तुत्य, पण…
ही योजना आणण्यामागचा सरकारचा हेतू स्वच्छ आहे. तसेच उद्देश स्तुत्य आहे. तथापि, योजना अपारदर्शी असल्याचे दिसून येते. मात्र, ती पूर्णत: अपारदर्शीही नाही. ती निवडक पद्धतीने अपारदर्शी आहे. त्यामुळे ती विरोधी पक्षांवर अन्याय करणारी आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. यासंबंधी तुमचे काय उत्तर आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने मेहता यांना विचारला. त्यावर मेहता यांनी सविस्तर युक्तिवाद करण्याचे मान्य केले. त्यामुळे युक्तिवाद आज गुरुवारीही होणार आहे.
सकारात्मक विचार व्हावा…
ड या योजनेकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची आवश्यकता
ड केवळ काही काल्पनिक त्रुटींवर बोट ठेवून न व्हावा विचार
ड ही योजना नसल्यास निवडणुकांमध्ये अनियंत्रित काळा पैसा
