श्री. जयवंत मंत्री
16 व्या विधानसभेसाठी येत्या बुधवारी (10 मे) होणाऱ्या निवडणुकीच्या जाहीर प्रचाराच्या रणधुमाळीची आज सायंकाळी सांगता होणार. त्यानंतरचे 48 तास कसोटीचेच. या पार्श्वभूमीवर विचार केला तर महाराष्ट्र एकीकरण समितीची एकीची वज्रमूठ निश्चितीच सुखावणारी. तरी देखील सर्व पैलूंनी सावध राहण्याची गरज. खरे तर या निवडणुकीचे भवितव्य तरुणांच्या हाती आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. सीमा भागातील नवतरुण येत्या निवडणुकीत ‘गेम चेंजर’ ठरू शकतील.
गेल्या 66 वर्षांपासून महाराष्ट्र एकीकरण समिती महाराष्ट्रात विलीन होण्याच्या मागणीसाठी संघर्ष करीत आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात हा लढा ऐतिहासिकच म्हणावा लागेल. आता तरुण म्हणतील हे कशासाठी? सीमाभागातील तरुणांना कोणकोणत्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल? मग तो रोजगार असो की व्यवसाय! पुन्हा प्रश्न आहे तो शाळा, महाविद्यालय, सिव्हील हॉस्पिटल, दळणवळण, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कृषी कार्यालय, महानगरपालिका, सिटी बसेस, कारखाने, आरोग्य विभाग अशा सर्व तऱ्हेच्या प्रश्नांसंदर्भात वरील कार्यालयांकडे धाव घ्यावी लागते. तेथे काय अनुभव येतात? आपण मराठीत बोलणार, लिहिणार मराठीतून! तेथे आपण आपल्याच भाषेतून बोलणार, अर्ज करणार, त्यार काय उत्तर मिळते? कानडीमधून बोला, कानडीतूनच अर्ज आणा, येथेच हे थांबले का? बसमध्ये तिकीट मागितले तर विचारणा कन्नडमधून, कंट्रोलरकडे धाव घेतली की कन्नडच, मराठीतून बोललात तर नकारच मिळतो. बरे, बस कोठे जाते, हे पाहावे तर फलक कानडीच! थोडक्यात, सरकारी कार्यालयांमध्ये कानडीच तर मराठीला बाहेरचा रस्ता. किती यातना सहन करणार? सातबारा कानडीतून, घरफाळा भरणा नोटीस कानडीतूनच, विद्युत बिले कानडीतूनच! आहे की नाही या सहनशीलतेला मर्यादा. ही सध्याची परिस्थिती आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समिती 1957 पासून झुंज देत आहे. त्यावेळी सर्वपक्षीयांचा समावेश होता. मात्र राष्ट्रीय पक्षांमुळे ताटातूट होत गेली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी 9 मार्च 1956 ला पहिला सत्याग्रह. त्याचे नेतृत्व होते लोकमान्य टिळकांचे नातू जयंतराव टिळक. त्यानंतरचा दुसरा सत्याग्रह कोल्हापुरचे माधवराव बागुल. लागलीच सुरू झाली साराबंदी चळवळ. त्यानंतर 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. दुर्दैवाने बेळगाव, कारवार, खानापूर, निपाणी, औराद, बिदर, भालकी वगळून थोडक्यात सांगावयाचे झाले तर सीमा भाग कर्नाटकात डांबण्यात आला.
1957 च्या पहिल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे 7 उमेदवार विजयी झाले. त्यानंतर 1962, 1967, 1972, 1978 जवळजवळ 1994 पर्यंत बेळगाव, खानापूर, निपाणी आणि कारवारमध्येही समितीचाच वरचष्मा होता. 1957 मध्ये बिदर, भालकीतही समितीला जागा मिळाली होती. तोच 1969 मध्ये देशातील वातावरण काँग्रेस फुटीमुळे ढवळून निघाले. सिंडीकेट आणि इंडिकेट अशी दोन शकले पडली. इंडिकेट अर्थातच इंदिरा काँग्रेस. या पक्षाचे नेतृत्व इंदिरा गांधींकडे. तर सिंडीकेट म्हणजेच संघटना काँग्रेस. याचे नेतृत्व निजलिंगप्पा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे होते. सीमा भागातील मराठी भाषिकांना इंदिरा गांधींविषयी आपुलकी होती. सीमाप्रश्न त्या सोडवतील या अपेक्षेमुळे निपाणी आणि कारवारमध्ये काँग्रेस पक्षाला यश मिळाले. तर महाराष्ट्र एकीकरण समितीला फटका बसला.
मतदारसंघांची तोडफोड
कारवार मतदारसंघ हा म. ए. समितीचा बालेकिल्ला होता. त्याची फोडाफोड करण्यात आली. यामध्ये हल्याळ मतदार संघ 1967 मध्ये अस्तित्वात आला. तर कारवार मतदारसंघातून जोयडा वगळण्यात आला. त्याचेही परिणाम भोगावे लागले. 2008 मध्ये मतदारसंघच्या पुनर्रचनेत बेळगाव शहर व तालुक्याच्या मतदार संघाची तोडफोड झाली. बेळगाव दक्षिण, बेळगाव उत्तर व बेळगाव ग्रामीण अशी विभागणी झाली. शिवाय सदोष मतदार याद्या, मराठी भाषेतून मतदार याद्या न देणे. खेरीज अंतर्गत दुफळी. त्यामुळेही समितीला सामुष्कीला सामोरे जावे लागले. महापालिका निवडणुकीतही तसेच घडले. हिंदुत्वाच्या प्रभावामुळे मराठी भाषिक तरुण राष्ट्रीय पक्षात सामील झाले. शिवाय इव्हीएमचा घोळ, व्हीव्हीपॅटचा अभाव ते एक कारण होतेच. बेळगाव महानगर पालिकेवर असलेला मराठीचा वरचष्मा या कारणामुळे गमवावा लागला. बेळगाव महापालिकेवर मराठी भाषिकांची सत्ता होती. त्यावेळीही दोन वेळा महालिका बरखास्त करण्यात आली. तो इतिहास सर्वश्रूत आहे.
सीमाप्रश्नाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यापासून कर्नाटक सरकार आक्रमक झाले आहे. सीमा प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. तशीच महाराष्ट्र सरकारची आहे. पण महाराष्ट्रानेही हात वर केले आहेत. दुर्दैवाने महाराष्ट्राकडे कणखर नेतृत्व नसल्याने दिल्लीश्वरांना ते नमवू शकले नाहीत. वेगवेगळ्या सरकारमध्ये कर्नाटकाचे नेते एकमुखाने एकत्र येतात. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी ठोस भूमिका घेवून कृती करावी, यासाठी आता युवकांनी महाराष्ट्र शासनाकडे दबाव आणावा. ही जबाबदारी आता युवकांनी आपल्या खांद्यावर घेण्याची गरज आहे. आतापर्यंतच्या निवडणुकीचा इतिहास पाहता अतीतटीचे स्वरुप असे नव्हते. मात्र गेल्या 15 वर्षांपासून भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातच लढत होत आहे. अशावेळी समितीला हक्काच्या मतदारसंघात विजय मिळवता आला असता तर ‘बार्गेनिंग पॉवर’ची ताकद मिळाली असती. तिचा वापर करता आला असता. दुर्दैवाने तसे झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात हा दावा गेल्या 19 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. केंद्र शासनाच्या भूमिकेमुळे आणि कर्नाटक शासनाच्या वेळकाढूपणामुळे मराठी भाषिकांना न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे. पण देर है, लेकीन अंधेर नही, अशी आशा बाळगून आजपर्यंत मराठी भाषिकांनी हा लढा धगधगत ठेवला आहे. यामध्ये आता युवकांनी सीमालढ्याची मशाल हाती घेऊन येत्या निवडणुकीत रान पेटविणे ही काळाची गरज आहे.
लढाई न्यायाची- तत्त्वाची
नव्या पिढीला या लढ्याचा इतिहास येथे सुष्पष्ट केलेला आहे. राजकीय पक्षांकडून पैशांचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता आपली अस्मिता आपल्याला दाखवाववी लागणार आहे. उच्च शिक्षित म्हणतात विकास झाला, पण भ्रष्टाचार झाला त्याचे काय? ते कोणाच्या लक्षात येत नाही का? आपल्या आईवडिलांनी या प्रश्नासाठी केलेला त्याग आठवा. त्यामुळे येणाऱ्या काळात आपल्या मायभूमीच्या रक्षणासाठी आपल्याला या मतदानातूनच उत्तर द्यावे लागेल. छत्रपती शिवरायांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून मराठी भाषिकांनी आपला स्वाभिमान ज्वलंत ठेवलेला आहे. याच माध्यमातून महाराष्ट्रात विलीन होण्यासाठी संघर्ष चालू राहील याची जाण ठेवली पहिजे. थोर नेते बॅ. नाथ पै म्हणायचे ही लढाई न्यायाची, तत्त्वाची, लोकहिताची आहे. या चारही (बेळगाव दक्षिण, बेळगाव उत्तर, बेळगाव ग्रामीण आणि खानापूर) मतदारसंघात तरुण मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. वरील इतिहास डोळ्यासमोर ठेवून मतदान केले तर विजय निश्चितच आहे. महत्वाचे म्हणजे तरुणांनी कोणत्याही दडपशाहीला आणि प्रलोभनांना बळी न पडता निर्भयपणे मतदान करावे. हे आपल्या नव्या पिढीच्या भविष्यासाठी महत्वाचे आहे. यावेळी आपल्यासमोर ही सुवर्णसंधी चालून आलेली आहे. हे लक्षात घ्यावे. एवढीच अपेक्षा.
