ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
बिहारचे मुख्यमंत्री नितेश कुमार Bihar CM Nitish Kumar) यांनी भाजपचा हात सोडत आरजेडी आणि अन्य पक्षांसोबत युती करत सत्ता स्थापन केली. मुख्यमंत्री म्हणून नितीश कुमार तर उपमुख्यमंत्री म्हणून तेजस्वी यादव (DY CM Tejashwi Yadav) यांनी शपथ घेतली यांनतर सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांना भाजप सरकारी यंत्रणांचा वापर करून त्रास देणार असा आरोपही केला होता. यातच उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या अडचणी आता वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) याचिकेवर दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने तेजस्वी यादव यांना नोटीस बजावली आहे. त्यामुळं सीबीआयची याचिका मंजूर झाल्यास आयआरसीटीसी घोटाळ्याप्रकरणी तेजस्वी यादव यांनाही तुरुंगात जावं लागणार आहे.
एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, आयआरसीटीसी घोटाळ्याप्रकरणी तेजस्वी यादव यांना जेल झाली होती. त्यांनतर त्यांना जामीन मिळाला. सध्या जामिनावर बाहेर असणारे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या विरोधात सीबीआयने दिल्ली न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी सीबीआयने त्यांना दिलेला जामीन रद्द करण्याची मागणी केली आहे. दिल्लीतील सीबीआय न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीश गीतांजली गोयल यांनी सीबीआयच्या याचिकेवर तेजस्वी यादव यांना नोटीस बजावली असून याप्रकरणी उत्तर मागितले आहे.
तेजस्वी २०१८ पासून जामिनावर बाहेर आहे.
हे ही वाचा : दौलताबाद किल्ल्याचे नाव देवगिरी करणार, पर्यटन मंत्री लोढांची घोषणा
तेजस्वी यादव यांचा जमीन रद्द करावा यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने म्हणजेच सीबीआयने दिल्लीच्या विशेष न्यायालयात अपील केले आहे. तेजस्वी यादव २०१८ पासून जामिनावर बाहेर आहेत. सीबीआयच्या याचिकेवर न्यायालयाने या प्रकरणात तेजस्वी यादव यांचा जामीन फेटाळला तर बिहारमध्ये त्यांची उपमुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची अडचणीत येऊ शकते. मात्र, न्यायालयाने केवळ नोटीस बजावून उत्तर मागविले आहे.
आयआरसीटीसी घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय सातत्याने तपास करत आहे. अलीकडेच लालू प्रसाद यादव यांचे निकटवर्तीय भोला यादव यांनाही सीबीआयने अटक केली होती. त्याच्यासोबत जमीन देऊन रेल्वेत नोकरी करणाऱ्या गोपालगंजचा रहिवासी हृदयानंद चौधरी यालाही पाटणाच्या राजेंद्र नगर टर्मिनलमधून अटक करण्यात आली. या संपूर्ण घोटाळ्यात लालू कुटुंबातील अनेक सदस्य आरोपी आहेत.
