पोखरलेले गोदाम, घुशींच्या भीतीमुळे घेतली माघार : नागरी पुरवठा कडधान्य वितरणाच्या सूरस कथा
जय नाईक /पणजी
नागरी पुरवठा खात्याने कोरोनाकाळात सार्वजनिक वितरणाच्या नावाखाली मोठय़ा प्रमाणात अंडी तसेच पामोलिन तेल आणण्याचाही विचार चालविला होता. परंतु पोखरलेल्या गोदामांची स्थिती पाहता ही अंडी घुशींच्याच भक्षस्थानी पडतील या भीतीने तो प्रस्ताव काही गोदाम निरीक्षकांनीच फेटाळून लावला, अशी माहिती समोर आली आहे.
कोरोनाकाळात आणलेल्या तूरडाळ, साखर आणि चणे, आदी, कोटय़वधींच्या कडधान्याची नासाडी झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यामुळे यापूर्वी राज्यात खळबळ माजली होती. त्यातून सरकारवर टीकेची झोड उठली होती. त्याची परिणती नंतर नागरी पुरवठा खात्याचे माजी संचालक सिद्धिविनायक नाईक यांच्या निलंबनाने झाली होती. वरील प्रकार उघडकीस येताच या खात्यातीलच काही अधिकारी, कर्मचाऱयांनी स्वतःहून प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींकडे खात्यात चाललेल्या गोंधळाचे अनेक किस्से कथन केले.
कोरोनाकाळात केंद्र सरकारची होती योजना
कोरोनाकाळात सर्वत्र लॉकडाऊन झाल्यामुळे लोकांना जीवनावश्यक कोणत्याही वस्तू मिळेनाशा झाल्या होत्या. त्यावर उपाय म्हणून मार्च 2020 मध्ये केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना आदेश जारी करून आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत जनतेसाठी हवे ते कडधान्य मागण्यास सांगितले होते. त्यात स्थलांतरित कामगार आणि गरीब लोकांसाठी मोफत धान्य पुरवठय़ाचाही समावेश होता. एप्रिल ते जून 2020 या तीन महिन्यांसाठी हे धान्य मिळणार होते.
वरिष्ठ अधिकाऱयांनी दाखविले शहाणपण
केंद्राकडून हवे ते मागून घ्या, असा आदेश येताच ’काय मागू नी काय नको’, अशी उताविळी परिस्थिती अधिकाऱयांची झाली. मात्र त्याही परिस्थितीत ’उचलली जीभ…’ न करता आधी सर्व संबंधितांचे विचार जाणून घेण्याचे शहाणपण वरिष्ठ अधिकाऱयांनी केले. त्यानुसार तांदूळ, तुरडाळ आदी कडधान्यासोबत अंडी, तेल, कांदा यांचीही मागणी करण्याचा विचार बैठकीत मांडण्यात आला. मात्र बहुतेक निरीक्षकांनी अंडय़ांच्या प्रस्तावास सरळ विरोध करत तो फेटाळून लावला.
निरीक्षकांच्या विरोधामुळे प्रस्ताव बारगळला
खात्याच्या काही गोदामांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. घुशींनी हे गोदाम पोखरून टाकले आहे. अशा गोदामात अंडी साठवणे केवळ अशक्य असल्याचे या निरीक्षकांनी अधिकाऱयांच्या नजरेस आणून दिले. ही अंडी शिधापत्रधारकांच्या मुखाला लागण्यापूर्वीच घुशी फस्त करून टाकतील. त्यामुळे नुकसानी सहन करावी लागेल, अशी भीती काहींनी व्यक्त केली. अशाच प्रकारे पामोलिन तेलाचा प्रस्तावही फेटाळून लावण्यात आला.
कांदा चांगल्या दर्जाचा असल्याने झाली उचल
तरीही खात्याने काही टन कांदा आणण्याचा निर्णय घेतलाच व प्रत्येक गोदामासाठी सरासरी दोन टन या प्रमाणात पुरवून नंतर स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून वितरित करण्यात आला. मात्र या कांद्याचा दर्जा थोडा चांगला व किंमत परवडण्यायोग्य असल्यामुळे ग्राहकांकडून त्याची उचल झाली. तरीही वाहतूक व हाताळणीदरम्यान कित्येक किलो कांदा कुजल्यामुळे तो बाहेर फेकावा लागला होता, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे.
तुरडाळीची झाली एक कथा…
प्राप्त माहितीनुसार राज्यात एपीएल, अंत्योदय, पीएचएच आदी मिळून एकुण 2,03,941 शिधापत्रधारक आहेत. त्यांच्यासाठी दरमहा 1 किलो या प्रमाणात हिशेब मांडून तीन महिन्यांसाठी 408 टन तुरडाळ मागविण्यात आली होती. मात्र त्यातील 241 टन डाळ विनाविक्री शिल्लक राहिली. वर्षभर गोदामातच पडून राहिल्याने ती सडली. हा प्रकार लक्षात आला तेव्हा तिची विल्हेवाट लावण्याचा निर्णय घेऊन निविदाही जारी करण्यात आली. परंतु बोलीदाराने कस्पटासमान लेखत सुमारे पावणेतीन कोटींच्या डाळीसाठी केवळ 5.06 लाख रुपये देऊ केले. त्यामुळे ती निविदा नाकारण्यात आली. मात्र त्यातून प्रश्न सुटला नाही. पुढील वर्षभर अन्य कुणीच ग्राहक न आल्याने गोदामांची जागा व्यापून राहिलेली तुरडाळ सरकारला डोईजड होऊ लागली.
गेल्या महिन्यात दुसऱयांदा निविदा जारी करण्यात आली. त्याला प्रतिसाद म्हणून सध्या चार कंत्राटदार पुढे असून त्यापैकी तिघे कर्नाटकातील तर एक कंपनी हरियाणा येथील आहे. त्यांनी किती दर देऊ केला आहे याची निश्चित माहिती प्राप्त झालेली नसली तरी, गत कंत्राटदारापेक्षा त्यांनी चांगला भाव देऊ केला असल्याचे खात्यातील सुत्रांनी सांगितले.
