गेल्या रविवारी कतारची राजधानी दोहा येथे ‘अफगाणिस्तान’ हा विषय असलेली युनोची बैठक झाली. या बैठकीत भारतासह 25 देश सहभागी झाले होते. 15 ऑगस्ट 2021 रोजी तालिबानने राजधानी काबूलसह संपूर्ण अफगाणिस्तानवर सत्ता प्रस्थापित केली. तालिबानची कट्टर धर्मवादी व दहशतवादी पार्श्वभूमी ध्यानी घेऊन भारत, अमेरिकेसह अनेक देशांनी तालिबानी राजवटीस मान्यता दिलेली नाही. बऱ्याच इस्लामिक देशांनीही तालिबान सत्तेस मान्यता देण्याचे नाकारले.
दहशतवाद, अंमली पदार्थाचा अवैध व्यापार, महिला आणि अल्पसंख्याकांची पिळवणूक, मानवाधिकाराचे उल्लंघन अशा अनेक कारणांमुळे तालिबान जागतिक निर्बंधाखाली वाटचाल करीत आहे. विशेषत: आर्थिक निर्बंधामुळे तालिबानी सत्ता असलेला अफगाणिस्तान अत्यंत वाईट परिस्थितीचा सामना करीत आहे. अशावेळी तालिबानचे प्रतिनिधी, जबिउल्लाह मुजाहिद यांच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तान प्रथमच आपल्या शिष्टमंडळासह या बैठकीत सामील झाला आहे. दोहा येथे संपन्न झालेली ही दोन दिवसीय बैठक अशा स्वरूपाची तिसरी बैठक होती. ‘दोहा प्रक्रिया’ म्हणून ओळखला जाणारा हा उपक्रम मे 2023 साली सुरू झाला. अफगाणिस्तानशी आंतरराष्ट्रीय संबंध जोडण्यासाठी या एकत्रित दृष्टीकोन विकसीत करण्याच्या उद्देशाने युनोच्या नेतृत्वाखाली हा उपक्रम राबवला जातो. पहिल्या बैठकीस तालिबानच्या प्रतिनिधींना बोलावले गेले नाही. दुसऱ्या बैठकीस अफगाण नागरी समाज गटांच्या हजेरीस आक्षेप घेत तालिबानने सहभाग नाकारला. या खेपेस संयोजकांपुढे अफगाण महिलांना बैठकीतून वगळले तरच आपण हजेरी लावू अशी अट तालिबानने घातली होती. ती स्विकारल्यानंतरच त्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित राहिले.
तथापि, युनोच्या अधिकाऱ्यांनी अफगाणी स्त्रिया, तालिबानी प्रतिनिधी व शिष्टमंडळासह चर्चेत सामील होणार नाहीत असे जाहीर केल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद जगभरात उमटत आहेत. मानवाधिकार समूह आणि अफगाण महिला गटांनी, ‘तालिबानला चर्चेत आणण्यासाठी त्या देशातील महिलांना वगळणे ही युनोने दिलेली घातक सवलत आहे. याचा जगभरातील महिला वर्गाकडून निषेध होईल’ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘अॅम्नेस्टी’ इंटरनॅशनल’ या सेवाभावी संघटनेचे प्रमुख अम्नेस कालमार्ड यांनी, तालिबानच्या महिलाविषयक धोरणाचा संदर्भ देत, अफगाणिस्तानातील महिला व मुलींचे अधिकार हा विषय देवाणघेवाणीचा, चर्चेचा असूच शकत नाही. यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे सुस्पष्ट व संयुक्त एकमत असावयास हवे, असे मत मांडले आहे. तालिबानची सत्ता अफगाणिस्तानात पुर्न:प्रस्थापित झाल्यानंतर महिला व मुलींना शिक्षण आणि नोकऱ्या मिळविण्यापासून रोखण्यात आले. त्यांच्या हालचालींवर बंधने लादली गेली. सार्वजनिक ठिकाणी उपस्थित राहण्यावर बंदी घालण्यात आली. मार्च 2022 साली सहावीनंतरचे शिक्षण देणाऱ्या मुलींच्या शाळा बंद करण्यात आल्या. मुली व महिलांना उच्च शिक्षणाची दारेही बंद करण्यात आली. याच वर्षी महिलांना व्यायामशाळा आणि उद्यानात जाण्यास मनाई करण्यात आली. केवळ डोळे दिसतील असा वेश परिधान करण्याचे बंधन घालण्यात आले. अफगाणिस्तानातील हा स्त्राr द्वेष वर्णद्वेषप्रमाणेच विखारी व गुन्हेगारी स्वरुपाचा मानला गेला.
युनो ही जागितक शांततेचे, मानवतेचे रक्षण करणारी संस्था मानली जाते. सर्व समावेशक धोरण आणि समान व नि:पक्षपाती न्याय ही तिची तत्वे आहेत. असे असताना मध्ययुगीन पुरूषप्रधान मानसिकता असलेल्या कट्टर धर्मवादी तालिबानशी बोलणी करताना महिलांना बाजूस सारणे हे संस्थेसाठी निश्चितच शोभादायक नाही. अशा प्रकारच्याच अन्य विषयातील तडजोडींमुळे आणि कणखरपणाच्या अभावामुळे या संस्थेचे महत्त्व कमी होताना दिसते.
दोहा बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर अफगाणिस्तानातून होणारा अंमली पदार्थांचा अवैध व्यापार हा एक प्रमुख मुद्दा होता. अशा प्रकारचा व्यापार अफगाणिस्तानातून गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. हा देश जगात अफूचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा देश म्हणून गणला जातो. हेरॉईन व मेथ सारखे अंमली पदार्थ देशांत मोठ्या प्रमाणात तयार केले जातात. युनोच्या माहितीप्रमाणे अफगाणिस्तानातील एकूण जनतेच्या 10 टक्के लोक अंमली पदार्थांचे सेवन करतात. मात्र 2022 साली तालिबान सरकारने अफूच्या लागवडीविरुध्द नवे व कडक कायदे केले. त्यामुळे अफूचे उत्पादन उल्लेखनीयरित्या घटले. परंतु याचा एक परिणाम असा झाला की, या व्यवसायात असलेले अनेक शेतकरी, मजूर, व्यापारी, बेरोजगार झाले. त्यांना इतर वैध रोजगार पर्याय उपलब्ध करुन देण्याचे आव्हान आता तालिबान सरकारपुढे आहे. या समस्येवर दोहा बैठकीत चर्चा होऊन त्यावर उपाय व अंमलबजावणी ठरविण्यात आली. देशातील वित्तव्यवस्था व बँक व्यवहार यावर आलेली बंधने हा विषयही चर्चिला गेला. तालिबानची मुख्य मागणी देशाच्या सेंट्रल बँकेचा अमेरिकेने गोठवलेला 7 अब्ज डॉलर्सचा राखीव निधी परत मिळावा ही होती. यासाठी तालिबानला कोणत्या अटी पाळाव्या लागतील या दिशेने सुत्रे ठरविण्यात आली.
बैठकीची सांगता झाल्यानंतर तालिबानचे मुख्य प्रतिनिधी जबिउल्लाह मुजाहिद यांनी माध्यमांसमोर बोलताना ‘अफगाणिस्तानास इतर देशांकडून खासगी उद्योग क्षेत्रात सहकार्य व भागीदारी, अंमली पदार्थांचा व्यापार रोखण्यासाठी मदत, पर्यायी रोजगार निर्मितीसाठी सहकार्य मिळणे गरजेचे होते. अनेक देशांनी या संदर्भात सहमती दर्शविली आहे, असे प्रतिपादन केले. या पार्श्वभूमीवर दोहा बैठकीकडे पाहता अफगाणिस्तानच्या भविष्याबाबत दोन बाजू स्पष्ट होतात. तालिबानची सत्ता आल्यानंतर मदत पुरवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी देशातून काढता पाय घेतला. महिला शिक्षण, नोकऱ्यांवर बंदी आणणारे निर्णय नव्या राजवटीने घेतले हे त्यांचे प्रमुख कारण होते. आर्थिक निर्बंधही लादले गेले. यामुळे अफगाणिस्तानमधील गरिबीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली.
जागतिक बँकेच्या अहवालाप्रमाणे सध्या अफगाणिस्तानातील अर्धी जनता गरिबीत आहे तर 15 दशलक्ष लोकांना अन्न मिळणेही कठीण बनले आहे. मानवाधिकारांची बूज न राखण्याच्या हटवादीपणामुळे अफगाणिस्तानचा उर्वरित जगाशी संबंध तुटून देश एकाकी पडला. तालिबान राजवट जगाच्या पाठीवरील 40 दशलक्ष लोकांचे भवितव्य निर्धारित करीत आहे. ज्यातील बहुसंख्य पुरूष, स्त्रिया, मुले यांना नजिकच्या काळात उपासमारीचा सामना करावा लागेल. अशा परिस्थितीत तालिबानने इतर देशांसह चर्चेत सामील होणे ही सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल. अशा चर्चातून संवादातून तालिबानला आधुनिक जगात, ‘माणसात’ आणणे शक्य होऊ शकेल.
दुसरी बाजू अशी की सत्ताधारी तालिबान्यांना देशाची अर्थव्यवस्था रूळावर आणायची आहे. परंतु महिला, मुलींना शिक्षण, रोजगारापासून वंचित ठेऊन हे घडणे अशक्य आहे. अफगाणिस्तानसह कोणत्याही देशात महिलांची संख्या पुरूषांच्या तुलनेत जवळपास अर्धी असते. जो देश अर्ध्या लोकसंख्येस शिक्षण, रोजगार व इतर संधींपासून दूर ठेवतो तो मागासच राहतो हे साधे अर्थशास्त्राrय सत्य आहे. म्हणूनच युनो आणि इतर देशांनी अफगाणिस्तानवर या संदर्भात दबाव वाढविला पाहिजे.
– अनिल आजगांवकर
