भारत एफएटीएफला पुरावे सादर करणार, करड्या सूचीत समावेशासाठी आग्रह धरला जाणार
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
पाकिस्तानला यशस्वी पद्धतीने सशस्त्र प्रत्युत्तर दिल्यानंतर आता भारत पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. पाकिस्तानकडून दहशतवादाला असे आर्थिक साहाय्य पुरविले जाते, याचे पुरावे भारत एफएटीएफ या संघटनेला सादर करणार आहे. भारत या संघटनेचा स्थायी सदस्य आहे. या संघटनेने पाकिस्तानला ‘करड्या’ सूचीत (ग्रे लिस्ट) टाकल्यास पाकिस्तानला जागतिक वित्त संस्थांकडून आर्थिक साहाय्य मिळण्यात अडथळे येऊ शकतात.
पाकिस्तानविरोधात पुरावे संकलित करण्यास भारताने प्रारंभ केला आहे. जून महिन्यात एफएटीएफची परिषद होत आहे. या परिषदेत हे पुरावे सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. जागतिक बँकेकडून पाकिस्तानला मिळू शकणाऱ्या अर्थसाहाय्यालाही जोरदार विरोध करण्याची सज्जता भारताने केली आहे. जागतिक बँकेची बैठकही जूनमध्ये होत आहे. या बैठकीत भारत पाकिस्तानच्या विरोधात पुरावे सादर करून त्याचे अर्थसाहाय्य रोखण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
पूर्वीही सूचीत समावेश
पाकिस्तानचा समावेश 2018 मध्ये एफएटीएफच्या करड्या सूचीत करण्यात आला होता. मात्र, 2022 मध्ये त्याला या सूचीतून काढण्यात आले. पाकिस्तान या सूचीत असताना त्याच्या आर्थिक व्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत होते. तसेच पाकिस्तानातून जम्मू-काश्मीरमध्ये पाठविल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर अर्थसाहाय्यालाही लगाम बसला होता. त्यामुळे पुन्हा पाकिस्तानला या सूचीत आणण्याच्या दृष्टीने भारताने जोरदार प्रयत्न करण्यास प्रारंभ केला आहे.
कशाची आवश्यकता
पाकिस्तानला एफएटीएफच्या करड्या सूचीत समाविष्ट करायचे असेल, तर भराताला एफएटीएफच्या इतर सदस्य देशांचा पाठिंबा मिळवावा लागणार आहे. या संघटनेची बैठक प्रत्येक वर्षी तीनदा आयोजित केली जाते. साधारणत: ती फेब्रुवारी, जून आणि ऑक्टोबरमध्ये होत असते. यंदाही ती जूनमध्ये होण्याची शक्यता असून त्यामुळे भारताने पुरावे संकलित करण्यास प्रारंभ केला आहे.
किती सदस्य
एफएटीएफ या संघटनेचे सदस्य देश 40 आहेत. तसेच या संघटनेच्या 200 हून अधिक कार्यकक्षा आहेत. पाकिस्तान या संघटनेचा सदस्य नाही. मात्र, पाकिस्तान तो एशिया पॅसिफिक ग्रूप ऑन मनी लाँडरिंग (एपीजी) या संघटनेचा सदस्य आहे. भारत मात्र, या दोन्ही संघटनांचा सदस्य देश आहे.
