प्रभावी की प्रभावहीन?

भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्री, मंत्र्यांसह सर्वांनाच लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण म्हटला पाहिजे. राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनास सोमवारपासून नागपूरमध्ये सुरुवात झाली असून त्यामध्ये लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा विधेयक मांडले जाणे, हे नक्कीच पुढचे पाऊल ठरते. लोकपालच्या धर्तीवर राज्यातही लोकायुक्तांचे अधिकार मजबूत करण्याची मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली होती. त्यानुसार या कायद्यातील सुधारणांसंदर्भात सरकारने अण्णांच्याच अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारण्यात आला असून सध्याच्या लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही अण्णा हजारे यांच्याकरिता विशेष समाधानाची बाब ठरावी. लोकायुक्त कायद्यानुसार भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या एखाद्या लोकसेवकावर कारवाई करण्याबाबत लोकायुक्तांना अत्यंत मर्यादित स्वरुपाचे अधिकार होते. राज्यपाल वा सरकारला शिफारस करण्यापलीकडे लोकायुक्तांना कोणतीही भूमिका घेता येत नव्हती. मात्र, आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे सर्वाधिकार त्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. स्वाभाविकच हे पद आता शोभेचे नसेल. एखाद्या लोकसेवकावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपात तथ्य आढळले, तर त्याच्यावर थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश ते तपास यंत्रणांना देऊ शकतात. याशिवाय सरकारला न विचारताही लोकसेवकावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याचे स्वातंत्र्य लोकायुक्तांना असेल. इतकेच नव्हे, तर एखाद्या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी पथकही ते नेमू शकतील. हे लक्षात घेतले, तर लोकायुक्तांची भूमिका आता किती महत्त्वाचे असेल, हे ध्यानात येते. एकूण पाच लोकायुक्तांमध्ये मुख्य लोकायुक्तपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती असतील. तर उच्च न्यायालयाचे दोन सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि दोन ज्येष्ठ अधिकाऱयांचाही यात समावेश असेल. देशात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश हे अत्यंत जबाबदारीचे पद मानले जाते. या पदावर आजवर अनेक महनीय व्यक्तींनी काम केले असून, भारतीय न्यायव्यवस्था मजबूत राखण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावलेली दिसते. म्हणूनच या पदावरील व्यक्ती मुख्य लोकायुक्तपदी असणे, या कायद्याला बळकटी देणारे ठरेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. अर्थात न्यायाधीशांप्रमाणे लोकायुक्तासही अत्यंत निःस्पृहपणे, कोणताही आपपरभाव न बाळगता काम करावे लागेल. अन्य दोन सेवानिवृत्त न्यायाधीश व अधिकाऱयांकडूनही असाच निःपक्षपातीपणा अभिप्रेत असेल. मुळात या पदावरील व्यक्तीने कोणत्याही पक्षीय, राजकीय भूमिकेपासून दूर राहण्याचे पथ्य पाळायला हवे. विचारधारेच्या आहारी न जाता नीरक्षीरविवेकदृष्टीनेच त्यांनी आपली भूमिका चोखपणे बजावायला हवी. तरच त्यांच्याकडून अपेक्षित काम होऊ शकेल. 26 नोव्हेंबर 1949 ला भारतीय राज्यघटना स्वीकारली गेली आणि 26 जानेवारी 1950 पासून घटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. किंबहुना, घटनेसंदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले विवेचन अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. घटनेची अंमलबजावणी कोण कशी करतो, यावर तिचे यशापयश अवलंबून असेल, असे त्यांनी म्हटले होते. बाबासाहेबांनी दिलेला हा इशारा कोणत्याही नवीन कायद्यालादेखील लागू होतो, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. बऱयाचदा एखादा कायदा करण्यामागचा उद्देश हा चांगलाच असतो. परंतु, संबंधित कायदा प्रत्यक्षात आल्यानंतर त्याचा अधिकाधिक गैरवापर कसा करता येईल, यासाठीच बव्हंशी आटापिटा केला जातो. कायदा आणि पळवाटा, हे जणू एक समीकरण बनले आहे. या पळवाटा शोधून कायद्यानुसार काम केल्याचे भासविले जात असेल, तर नवा कायदाच निरर्थक ठरतो. म्हणूनच लोकायुक्त कायद्याबाबत तसेच होऊ नये, याची काळजी घ्यायला हवी. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणले जाणे, हे तसे क्रांतिकारकच होय. तथापि, मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करण्यासाठी लोकायुक्तांना विधिमंडळाच्या दोन तृतीयांश म्हणजेच 192 हून अधिक सदस्यांची मान्यता घ्यावी लागणार असेल, तर ही त्या कायद्याची मर्यादाच म्हणायला हवी. तसेच मंत्र्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचेही बोलले जाते. महाराष्ट्रातील सध्याच्या राज्यपालांचे वर्तन सबंध देशाने पाहिले आहे. पहाटेच्या शपथविधीकरिता त्यांनी दाखविलेली तत्परता असेल किंवा 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा त्यांनी लटकविलेला निर्णय असो. हे पाहता राज्यपाल निष्पक्ष नसतील, तर त्यांच्याकडून सत्ताधाऱयांवर कारवाई करण्यासाठी धमक दाखविली जाईल काय, हाच मुळात प्रश्न आहे. गोवा, कर्नाटक, केरळ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड अशा काही राज्यांमध्ये लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात असून, या राज्यांच्या कायद्यातील चांगल्या मुद्दय़ांचाही मसुदा तयार करताना समावेश आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा कायदा इतरांसाठीही अनुकरणीय ठरेल. तसेच हा कायदा म्हणजे भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्राची पायाभरणी असेल, असे अण्णा  म्हणतात. लोकपाल चौकशीमुळे एका राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना पायउतार रहावे लागल्याचा इतिहास फार जुना नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारने या विधेयकाच्या माध्यमातून अधिवेशनाची चांगली सुरुवात केली, हे नक्की. आता हा कायदा प्रभावी ठरतो की प्रभावहीन, हे समजण्यासाठी काही काळ वाट पहावी लागेल.