सावंतवाडी प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील सुशिक्षित बेरोजगार हाताला काम नाही म्हणून हतबल आहेत. बेरोजगारीमुळे कौटुंबिक समस्येबरोबर सामाजिक समस्यांनाही उग्र रूप धारण केलेले आहे. नोकरी नसल्याने अनेक तरुण- तरुणी आत्महत्येचा मार्ग स्विकारतात. व्यसनाधीन होतात नाहीतर, गुन्हेगारीकडे वळतात. अशा वेळी निदान महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू, आंबेडकर, छञपती शिवरायां सारख्या महापुरुषांचे नावे घेऊन टिमकी वाजवणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील हजारो डीएड, बी . एड बेरोजगार पदवीधारकांना वाऱ्यावर सोडून कंञाटी पद्धतीने ७०वर्षे पूर्ण असलेल्या निवृत्त शिक्षकांना महिना वीस हजार एवढे मानधन देवून नेमण्याचा घेतलेला निर्णय हा बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. गेली काही वर्षे आपल्याला नोकरी मिळावी म्हणून हे पदवीधारक आपली व्यथा शासना समोर आंदोलनाच्या माध्यमातून मांडत आहेत.
सत्तेसाठी बंडखोरी करून फुटलेल्या आमदारांना आणि त्यांच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना कोट्यवधी रुपये त्यांच्या सुरक्षेवर खर्च करण्यासाठी पैसा आहे पण कर्ज काढून शिक्षण घेतलेल्यांना रोजगार देण्याची व्यवस्था नाही हे दुर्दैव आहे. लालफितीमुळे किंवा अस्थिर सरकारमुळे जर या बेकार युवकांना स्थायी स्वरूपाच्या नेमणूका देता येत नसतील तर निदान ज्या आता तात्पुरत्या नेमणुका वयस्कर निवृत शिक्षकांना देण्यापेक्षा नोकरीसाठी वणवण करणाऱ्या या बेरोजगार युवकांना दिल्या असत्या तर त्याना जगण्यासाठी थोडा हातभार लागला असता.
एक वर्षापूर्वी नाट्यमयरित्या महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. आणि एकेकाळी शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या राज्याचे शिक्षणमंत्री सावंतवाडीचे सुपूञ मा. दीपक केसरकर झाले. यावेळी या डि. एड, बिएड बेरोजगारांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.. मात्र शिक्षणमंत्री म्हणून त्यांनी वर्षभरात घेतलेले निर्णय म्हणजे भिक नको पण कुञ आवर अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे मा. शिक्षणमंत्र्याना या जिल्ह्यातील एक शिक्षणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून आवाहन आहे की असे निर्णय घेण्यापूर्वी निदान शिक्षण क्षेत्रातील अनुभवी शिक्षणतज्ज्ञाचा सल्ला घ्यावा.
