अहवालात विविध देशांच्या मालमत्ता जप्ती प्रक्रियांसह प्राधिकारणांविषयी तुलनात्मक भाष्य
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादासाठी दिला जाणारा पैसा यांच्यावर लक्ष ठेवणारी जागतिक संस्था ‘एफएटीएफ’ने (फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स) भारताच्या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या संस्थेचे कौतुक केले आहे. ईडीच्या माध्यमातून भारत आर्थिक गुन्हेगारांची अवैध संपत्ती ज्या प्रकारे शोधून काढत आहे आणि जप्त करीत आहे, ती प्रक्रिया प्रशंसनीय आहे, असे या संस्थेने स्पष्ट केले आहे.
आर्थिक संशयित आणि गुन्हेगार यांच्या अवैध मालमत्तांवर जगभरात होणाऱ्या कार्यवाहीच्या संदर्भात या संस्थेने एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. ‘अॅसेट रिकव्हरी गायडन्स अँड बेस्ट प्रॅक्टिसेस’ नामक या अहवालात विविध देशांच्या मालमत्ता जप्ती प्रक्रिया आणि प्राधिकारणे यांच्याविषयी तुलनात्मक भाष्य करण्यात आले आहे. भारताची प्रवर्तन निदेशालय ही संस्था या संदर्भात आदर्श संस्था आहे. अवैध मालमत्तांचा शोध आणि जप्ती यांच्यासंदर्भात ईडीची कामगिरी उत्कृष्ट आहे. आर्थिक गुन्हेगारांच्या अवैध मालमत्तांचा माग काढणे, अशा मालमत्ता गोठविणे आणि अंतिमत: जप्त करणे या महत्वाच्या प्रक्रिया असतात. त्यांच्या संदर्भात ईडीने उत्तम हालचाली केलेल्या आहेत. यासंबंधातील भारताची यंत्रणा प्रशंसनीय पद्धतीने कार्य करीत आहे, अशी भलावण एफएटीएफने केली आहे.
भारताच्या दुहेरी नीतीचे कौतुक
आर्थिक गुन्हेगारांच्या अवैध मालमत्तांच्या संदर्भात भारताने दुहेरी नीतीचा अवलंब केला आहे. आरोपीवर गुन्हा सिद्ध होण्याच्या आधी त्याची अवैध मालमत्ता गोठविणे आणि गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर ती जप्त करणे अशी ही नीती आहे. त्यामुळे गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही. तसेच गुन्हा सिद्ध होण्याच्या आधी आरोपीलाही आपल्या अवैध मालमत्तेची वासलात लावता येत नाही. कारण, ती मालमत्ता गोठविण्यात आलेली असते. ही भारताची प्रक्रिया आदर्श मानावी लागेल. अशी कठोर कार्यवाही केल्याशिवाय आर्थिक गुन्हे नियंत्रणात आणता येणे शक्य नसते, असे एफएटीएफने स्पष्ट केले आहे.
भारताच्या कायद्याची प्रशंसा
आर्थिक गुन्हेगारी नियंत्रणात आणण्यासाठी भारताने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (पीएमएलए) केला आहे. या कायद्यामुळे अन्वेषण संस्थांना न्यायालयीन प्रक्रियेचा प्रारंभ होण्यापूर्वीच संशयिताची अवैध मालमत्ता गोठविता येते. हा भारताचा कायदाही प्रशंसनीय आहे. या कायद्यामुळे अतियश वेगवान पद्धतीने अवैध मालमत्तांवर टाच आणता येते, याचा उल्लेख एफएटीएफच्या या नवीन आणि विस्तृत अहवालात आवर्जून करण्यात आला आहे.
विविध संस्थांमधील सहकार्य
आर्थिक गुन्ह्यांचे अन्वेषण करणाऱ्या भारतात अनेक संस्था आहेत. फायनान्शिअर इंटिलिजन्स युनिट (एफआययू-आयएनडी), सेंन्ट्रल ब्यूरो ऑन इनव्हेस्टिगेशन (सीबीआय) आणि ईडी आणि इतरही संस्था आहेत, या सर्व संस्थांमध्ये अंतर्गत सहकार्य उत्तम प्रतीचे आहे. त्यामुळे अन्वेषण वेगाने आणि अचूक पद्धतीने केले जाते, अशीही प्रशंसा या अहवालात करण्यात आली आहे.
किंमत आधारित जप्ती
भारताच्या आणखी एका महत्वाच्या प्रक्रियेचे कौतुक एफएटीएफने केले आहे. आर्थिक गुन्हेगाराची मूळ अवैध मालमत्ता सापडेनाशी होते, किंवा तिचा थांगपत्ता लागत नाही, तेव्हा त्या मालमत्तेच्या किमतीची त्याची इतर मालमत्ता गोठविण्याचा किंवा जप्त करण्याचा मार्ग अवलंबिला जातो. याला ‘व्हॅल्यू बेस्ड कॉन्फिस्केशन’ असे म्हणतात. यामुळे आर्थिक गुन्हे मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात आले आहेत. ही पद्धती आदर्श असल्यामुळे ईडी आणि इतर संस्थानी मोठ्या प्रमाणात अवैध मालमत्ता जप्त करण्यात यश मिळविले आहे. कंपन्यांमधील भ्रष्टाचार, प्रशासनातील भ्रष्टाचार इत्यादींवर ही मात्रा लागू पडत आहे, याचाही उल्लेख आहे.
