सर्वोच्च न्यायालयात दावा : ईडीच्या अधिकारांमुळे देशात कुणीच नाही सुरक्षित
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे आणि मुकुल रोहतगी यांनी ईडीच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ईडीकडे त्याला प्राप्त कठोर अधिकार आहेत, तोपर्यंत देशात कुणीच सुरक्षित नाही, याचमुळे त्याच्या शक्तींवर अंकुश आणणे आवश्यक ठरले असल्याचा युक्तिवाद साळवे यांनी केला आहे. साळवे आणि रोहतगी या दोन्ही वकिलांनी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटकेत असलेल्या एम3एमचे संचालक वसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांच्यावतीने युक्तिवाद मांडला आहे. तर ही सुनावणी न्यायाधीश ए.एस. बोपन्ना आणि एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली आहे.
ईडीला देण्यात आलेल्या कठोर अधिकारांवर अंकुश आणला न गेल्यास या देशात कुणीच सुरक्षित नसेल. एम3एम या रियल्टी ग्रूपच्या संचालकांना अशाप्रकारे अटक झाली हे पाहणे गरजेचे आहे. दोन्ही संचालक तपासात सहकार्य करत होते, अटकेची कारवाई ही त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते. याचमुळे या तपास यंत्रणेच्या अधिकारांवर नियंत्रण आणणे क्रमप्राप्त ठरले असल्याचा युक्तिवाद साळवे यांनी केला आहे. वसंत आणि पंकज बन्सल यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटक करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाकडे दाद मागा
सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश बोपन्ना आणि सुंदरेश यांनी दोन्ही आरोपींना जामिनासाठी हरियाणा उच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील बन्सल ब्रदर्सची याचिका निकालात काढली आहे. बन्सल बंधूंना ईडीने 14 जून रोजी पीएमएलए अंतर्गत अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना हरियाणाच्या पंचकुला येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने त्यांना 5 दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली होती. यापूर्वी 9 जून रोजी उच्च न्यायालयाने रियल इस्टेट फर्म आयआरओशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी वसंत अणि पंकज बन्सल यांना 5 जुलैपर्यंत अटकेपासून अंतरिम दिलासा मिळाला होता.
