ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
राज्य सहकारी बँकेच्या २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी विरोधी पक्ष नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार (Ajit Pawar) आणि ७६ संचालकांची पुन्हा ईडी चौकशी होण्याची शक्यता आहे. साखर कारखान्यातील गैरव्यवहार प्रकरणाशी निगडीत हे प्रकरण आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Former CM Prithviraj Chavan) यांच्या काळात झालेल्या चौकशीचं हे प्रकरण पुन्हा चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलं आहे. क्लोजर रिपोर्टनंतर अनेक जनहीत याचिका दाखल करण्यात आल्याने आता सातत्याने पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळे अजित पवार यांच्यासह ७६ संचालकांची पुन्हा ईडी चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी अजित पवार यांच्यासह ७६ संचालकांची पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता आहे. क्लोजर रिपोर्टनंतर सातत्याने पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी केली जात होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात झालेल्या चौकशीचं प्रकरण पुन्हा रडारवर येण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टनंतर अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमधून पुन्हा चौकशीची मागणी सातत्याने केली जात आहे. या याचिकांना उत्तर देताना आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयात पुन्हा चौकशी करण्यासंदर्भात लेखी पत्रक देण्यात आलं आहे. या याचिकांमध्ये अजित पवार आणि शरद पवार यांची भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
हे ही वाचा : अन्याय होत असेल तर खडसेंनी कोर्टात जावं
नेमक प्रकरण काय?
राज्य सहकारी बँकेच्या २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार आणि ७६ संचालकांची पुन्हा ईडी चौकशी होण्याची शक्यता आहे. साखर कारखान्यातील गैरव्यवहार प्रकरणाशी निगडीत हे प्रकरण आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात झालेल्या चौकशीचं हे प्रकरण पुन्हा चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट हा यामागचे मुख्य कारण आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टनंतरच याप्रकरणी अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. यावर उत्तर देताना आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायलयाला पुन्हा चौकशी करण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत. या याचिकांमध्ये अजित पवार आणि शरद पवार यांची या प्रकरणातील भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यांची चौकशी न करताच क्लोजर अहवाल दिली होता. यावर न्यायालयात विशेष सरकारी वकिल अजय मिसर यांनी ही नवी भूमिका मांडली.
