सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अंमलबजावणी संचालनालयाचे प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यांना केंद्र सरकारने तिसऱ्यांदा दिलेली सुप्रिम कोर्टाने नाकारली असून अशा प्रकारची मुदतवाद ही बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्टीकरणही सुप्रिम कोर्टाने दिले आहे. या निर्णयाबरोबरच सुप्रिम कोर्टाने ईडीच्या प्रमुखांचा वाढीव कार्यकाळ ३१ जुलैपर्यंत कमी केला आहे.
दरम्यान, सरकारने यापुर्वी एक अधिसूचना जारी केली होती. 1984 बॅचचे आयआरएस अधिकारी असलेले संजय कुमार मिश्रा यांना 18 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत पदावर मुदतवाढ दिली होती. खंडपीठाने केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा आणि दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना कायद्यातील सुधारणांना इडी संचालकांचा कार्यकाळ कमाल पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यास पुष्टी दिली.
8 मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या प्रमुखांना दिल्या गेलेल्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबर रोजी मिश्रा यांना दिलेल्या मुदतवाढीला केंद्र आणि इतरांकडून उत्तर मागितले होते.
जया ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकार, केंद्रीय दक्षता आयोग आणि ईडी संचालकांना नोटीस बजावून केंद्र सरकार आपल्या राजकीय विरोधकांच्या विरोधात अंमलबजावणी संस्थांचा गैरवापर करून लोकशाहीची मूलभूत रचना नष्ट करत असल्याचा आरोप केला होता.
काँग्रेस नेते रणदीप सिंग सुरजेवाला आणि जया ठाकूर तसेच तृणमुल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा आणि साकेत गोखले यांच्या याचिकांसह अनेक याचिकांवरही निकाल खंडपीठाने दिला. 62 वर्षीय संजयकुमार मिश्रा यांची प्रथम 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी दोन वर्षांसाठी ईडीच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. नंतर, 13 नोव्हेंबर 2020 रोजी केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार पूर्वलक्ष्यीपणाने नियुक्ती केली. या पत्रात त्यांच्या दोन वर्षांचा कार्यकाळ वाढवून तीन वर्षे करण्यात आला होता.
