निर्मला सीतारामन यांचा आरोप, खरे परिवर्तन केले पंतप्रधान मोदींनीच !
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
नरसिंह राव पंतप्रधान असताना 1991 मध्ये ज्या आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या, त्या अर्धवट होत्या, असा गंभीर आरोप केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे. अर्थव्यवस्थेत खरे पायाभूत परिवर्तन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनेच केले आहे. गरीब आणि शोषित लोकांच्या हिताची सुरक्षा करतानाच त्यांनी देशाला आर्थिकदृष्टय़ा प्रगतीपथावर नेले, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
मुंबईत एका पुस्तकाचे प्रकाशन शुक्रवारी त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रकाशन प्रसंगी केलेल्या भाषणात त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात झालेल्या आर्थिक सुधारणांची भलावण केली. 2014 पासून अर्थव्यवस्थेत अमूलाग्र परिवर्तन झाले. त्यामुळे भारत आज जगात पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू शकला आहे. हे स्थान भारताला कित्येक वर्षांपूर्वीच मिळू शकले असते. तथापि, अर्थव्यवस्थेचे चुकीचे प्रारुप निर्माण केले गेल्याने हे ध्येय साध्य झाले नाही. केवळ दिखाऊ आणि राजकीय स्वार्थ सांभाळत केलेल्या आर्थिक सुधारणा उपयोगाच्या नव्हत्या. अशा शब्दांमध्ये त्यांनी 1991 च्या आर्थिक सुधारणांची खिल्ली उडविली.
समाजवादाची आयात
स्वातंत्र्यानंतर भारताने समाजवादी आर्थिक तत्वज्ञान स्वीकारले, जे भारताच्या अपेक्षा आणि आवश्यकता यांना अनुरुप नव्हते. हे समाजवादी तत्वज्ञान आयात केलेले होते. ते भारतीय भूमीत सक्ती करुन रुजविण्यात आले. यामुळे भारतात परवाना राज्य आणि निर्बंधित अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. या अर्थव्यवस्थेचा खरा लाभ मध्यस्थांना आणि सत्तेच्या दलालांना झाला. प्रामाणिक माणसाला कायदेशीररित्या श्रीमंत होणे अशा अर्थव्यवस्थेत शक्य नव्हते. परिणामी, अर्थव्यवस्थेत मोठा भ्रष्टाचार बोकाळला. भ्रष्टाचारी श्रीमंत आणि देश व सरकार गरीब अशी स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे सरकारी तिजोरीत ठणठणाट झाला, अशा अर्थाचे मतप्रदर्शन निर्मला सीतारामन यांनी केले.
नाईलाज म्हणून सुधारणा
1991 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था इतकी बिघडली होती, की आर्थिक सुधारणा नाईलाजाने आणि पाणी गळय़ापर्यंत आले होते म्हणून कराव्या लागल्या. देणी भागविण्याइतकाही पैसा देशाकडे नव्हता. म्हणून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे आर्थिक साहाय्यासाठी हात पसरावे लागले. या नाणेनिधीने आर्थिक सुधारणा करा, तरच अर्थसाहाय्य केले जाईल, अशी अट घातली. त्यामुळे सक्तीने सुधारणा कराव्या लागल्या. अनिच्छेने कराव्या लागलेल्या या सुधारणा अर्धवट होत्या. त्यामुळे जे परिवर्तन मुळापासून होणे आवश्यक होते, ते झाले नाही. या अर्धवट सुधारणाही निवडणुका जवळ आल्यानंतर मागे हटविण्यात आल्या. त्यामुळे सुरवातीचा काळ वगळता त्या दीर्घकाळासाठी देशाला लाभ देणाऱया ठरल्या नाहीत. नंतर 2004 ते 2014 या काळात आलेल्या सरकारांनी केवळ सरकार चालविणाऱया पक्षांचे हित पाहिले. भ्रष्टाचार प्रचंड बोकाळला. नेतृत्वाचे सरकारवर आणि प्रशासनावर नियंत्रण राहिले नाही. त्यामुळे आर्थिक अनागोंदी निर्माण झाली, असे आरोप त्यांनी केले.
रालोआ सरकारच्या काळात खऱया सुधारणा देशात खऱया आर्थिक सुधारणा पंतप्रधान मोदींच्या काळातच झाल्या आहेत. त्यांनी निवडणुकांच्या परिणामांची तमा न बाळगता देशाच्या हिताच्या दृष्टीने कठोर निर्णय घेतले. या निर्णयांमुळे गरीबांना त्यांच्या वाटय़ाची अनुदाने पूर्णतः मिळू लागली. ही अनुदाने मिळवून देण्यासाठी असलेली दलालांची फौज संपली. परिणामी गरीबांना त्यांच्या अधिकाऱयाचे पैसे थेट बँक खात्यात मिळू लागले. त्यासमवेतच, आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली. अनेक वस्तूंची निर्मिती देशातच करण्याला प्रोत्साहन मिळाले. भारतात आधुनिक तंत्रज्ञान निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. ही खरी आर्थिक सुधारणा आहे, असे सीतारामन यांनी ठासून म्हटले.
