उच्च न्यायालयाचा सरकारला दणका : स्थगिती असताना बांधकाम कसे करु शकता, याचा खुलासा करा
पणजी : गोव्याच्या नियोजित व्याघ्र क्षेत्रात म्हणजे म्हादई वन्यजीव अभयारण्य आणि सुर्ला भागात इको-टुरिझमच्या नावाखाली सुऊ असलेले सुशोभीकरणचे काम आणि बांधकाम पूर्णपणे थांबवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. आशिष सहदेव चव्हाण आणि न्या. भारती डांगरे यांनी दिला आहे. गोवा सरकारच्या मनसुब्यांना मोठा धक्का देत सर्वोच्च न्यायालयाने नियोजित व्याघ्र क्षेत्रात म्हणजे म्हादई वन्यजीव अभयारण्यातील आणि त्याच्या आसपासच्या भागातील सर्व विकासकामांना सोमवारी स्थगिती दिली होती. सदर नियोजित व्याघ्र प्रकल्पात राज्यातील चार वन्यजीव अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानाचा समावेश असल्याचे याचिकादाराच्या वरिष्ठ वकील नॉर्मा अल्वारीस यांनी स्पष्ट केले होते.
अल्वारीस यांनी न्यायालयाला असे सांगितले की याप्रकरणीचे अपील सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असताना राज्य सरकार प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुख्य क्षेत्रात तथाकथित इको-टुरिझम व्यावसायिक प्रकल्पांना आधीच मान्यता देत आहे. त्यावर सरकारी अतिरिक्त वकील सामंत यांनी सदर प्रकल्प नवीन नसून ते आधीपासूनच अस्तित्वात असल्याचा दावा केला. त्यावर आक्षेप घेत अल्वारीस यांनी उच्च न्यायालयाने राज्याला तीन महिन्यात अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले असतानाही, 26 जून 2025 रोजी राज्य सरकारने नव्याने कामाचा आदेश देताना 10 इको टुरिस्ट कॉटेजीस बांधण्याचा आदेश दिला असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. तसेच आधी या ठिकाणी साधे तंबू होते, तिथे आता आलिशान बंगले बांधले जात असल्याचे अल्वारीस यांनी नमूद केले.
सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याचे स्वातंत्र
सुर्ला येथे सदर सुशोभीकरणाचे काम 90 दिवसात पूर्ण करण्याची अटही असल्याने हे काम अर्धे पूर्ण झाले असल्याचे कबुली सामंत यांनी दिली. या उत्तरावर न्यायालयाने संताप व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नियोजित व्याघ्र क्षेत्रात म्हणजे म्हादई वन्यजीव अभयारण्यातील आणि त्याच्या आसपासच्या भागातील सर्व विकासकामांना सोमवारी स्थगिती दिली असताना सरकार हे काम हाती कसे घेऊ शकते, याचा खुलासा करण्यास सांगितले.
त्यावर आपण सरकारकडून उत्तर घेतो, त्यासाठी सुनावणी उद्यापर्यंत तहकूब ठेवण्याची विनंती सामंत यांनी केली. ही विनंती थेट नाकारताना, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ ठेवण्यास बजावले असल्याने पुढील काम बंद करण्याचा आदेश दिला. यात आपली काही तक्रार अथवा बाजू मांडायची असेल तर सरकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याचे स्वातंत्र आहे , असे निर्देश दिले. आपणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करायचे असून त्याला कोणतीही आडकाठी मानली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
