कर्नाटक विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने सरकारची विधिमंडळात कोंडी करण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. अधिवेशनाला सुरुवात होऊन तीन दिवसानंतरही विरोधी पक्ष नेत्याची निवड झालेली नाही. हाच मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेसने भाजपवर पलटवार केला आहे. साधा विरोधी पक्षनेता निवडता येईना. आधी तुमचे बघा, नंतर आमच्या वाटेला या, असे उघड आव्हानच काँग्रेस नेत्यांनी दिले आहे. निवडणुकीच्या काळात दिलेली पाच प्रमुख आश्वासनांची आहे तशी पूर्तता झाली नाही. निवडणुकीच्या आधी जे सांगितले होते, सत्तेवर आल्यानंतर काँग्रेसला त्याचा विसर पडला. आता प्रत्येक योजनेसाठी नियम व अटी लागू करण्यात येत आहेत. काँग्रेसने दिलेला शब्द पाळावा, अशी मागणी करीत प्रत्येकांना मोफत वीज द्या, प्रत्येक कुटुंबातील महिलेला 2 हजार रुपये द्या, बेरोजगारांना जाहीर केल्याप्रमाणे भत्ते देण्यास सुरुवात करा, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
रविवार दि. 2 जुलै रोजी दुपारी महाराष्ट्रातील राजकारणात वेगवान घडामोडी घडल्या. राष्ट्रवादीचे अजितदादा पवार यांच्यासह पक्षाच्या 9 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. या घडामोडींचे पडसाद कर्नाटकातही उमटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. बिगर भाजप राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना महाराष्ट्रातील घडामोडींमुळे धक्काच बसला आहे. यातच भाजप नेते के. एस. ईश्वराप्पा यांनी जे महाराष्ट्रात घडले ते कर्नाटकातही घडू शकते. त्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करा, असे सूचक वक्तव्य केले आहे. माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनीही महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा उल्लेख करीत कर्नाटकातही अजित पवारांच्या राजकीय वाटचालीचे अनुकरण होणार आहे. इथे अजित पवार कोण? हे समजण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करा, असे सांगितले आहे. कर्नाटकातील मतदारांनी काँग्रेसला संपूर्ण बहुमत दिले आहे. 224 संख्याबळ असलेल्या कर्नाटक विधानसभेत 136 काँग्रेसचे संख्याबळ आहे. असे असताना कर्नाटकातही महाराष्ट्रासारखी राजकीय परिस्थिती निर्माण होणार, असे भाकित करणे धाडसाचे म्हणावे लागेल. तरीही गेल्या चार दिवसांपासून काँग्रेसची सत्ता किती दिवस असणार आहे, याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
या चर्चेला कारणही आहे. डी. के. शिवकुमार व सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने निवडणूक लढविली. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रीपदाची आधीपासूनच आस होती. पक्षासाठी आपण खूप काही केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदासाठी आपलीच नियुक्ती होणार, असे त्यांना वाटत होते. हायकमांडने सिद्धरामय्या यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. त्यासाठी देशाच्या राजधानीत अनेक बैठकांचे आयोजन करावे लागले. सिद्धरामय्या व शिवकुमार यांच्यात नेमका कोणत्या मुद्द्यावर समेट झाला यासंबंधीची वाच्यता हायकमांडने किंवा या दोन्ही नेत्यांपैकी एकाने आजवर केलेली नाही. समर्थकांमधील चर्चा लक्षात घेता सुरुवातीची अडीच वर्षे सिद्धरामय्या मुख्यमंत्रीपदावर राहणार, त्यानंतरची अडीच वर्षे शिवकुमार यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविणार, असे ठरल्याचे बोलले जात आहे. म्हणूनच की काय सिद्धरामय्या समर्थक नेते सिद्धरामय्या हेच पाच वर्षे मुख्यमंत्री राहणार असे अधूनमधून जाहीर करत आपली खुंटी घट्ट करीत आहेत. ज्या ज्यावेळी सिद्धरामय्या हेच मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहणार, असे वक्तव्य त्यांच्या समर्थकांनी केले आहे, त्या त्यावेळी शिवकुमार यांचे बंधू खासदार डी. के. सुरेश यांनी अशा वक्तव्यांना व याविषयीच्या चर्चांना आक्षेप घेतला आहे. या घडामोडी पाहिल्या तर शिवकुमार सध्या थंड असले तरी उद्या मुख्यमंत्रीपद मिळणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर ते निवांत असतील, याची खात्री नाही. म्हणून कर्नाटकाचे अजित पवार कोण होणार, याविषयीची चर्चा आतापासून सुरू झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आदी नेत्यांना टक्कर देण्यासाठी सिद्धरामय्या यांचे अनुभव, त्यांना असलेला अहिंद वर्गाचा पाठिंबा कामी येणार आहे. म्हणून लोकसभा निवडणुका व कर्नाटकातील राजकारणाचे गणित लक्षात घेऊन सिद्धरामय्या यांची निवड केली आहे. डी. के. शिवकुमार यांच्यावर सीबीआय व ईडीमध्ये अनेक खटले आहेत. कोणत्या प्रकरणात केव्हा काय होईल, याची शाश्वती नाही. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात समाविष्ट झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनीही ईडीचे उंबरे झिजवले आहेत. शिवकुमार यांना तर कारावास भोगावा लागला. तिहार जेलमध्ये असताना त्यांनी दाढी वाढविली होती. आता काँग्रेसच्या राजवटीत उपमुख्यमंत्री असले तरी त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही, याची कोणालाच खात्री नाही. याच परिस्थितीचा फायदा घेत कर्नाटकातही राजकीय भूकंप घडविला जाणार का? असा या चर्चेमागचा सूर आहे.
भाजपच्या राजवटीत कर्नाटकातील कंत्राटदारांनी सरकारवर 40 टक्के कमिशनचा आरोप केला होता. काँग्रेसने तर हा निवडणूक प्रचाराचा मुद्दाच बनविला होता. आता या आरोपाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. वीराप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली याची चौकशी होणार आहे. याबरोबरच सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. बीटकॉईन प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्रकरणात तर अनेक राजकीय नेते, त्यांची मुले, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि त्यांच्या मुलांची नावे चर्चेत आहेत. याची चौकशी झाली तर डी. के. शिवकुमार यांना अडचणीत आणण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना खीळ बसणार आहे. आंतरराष्ट्रीय हॅकर श्रीकृष्णा ऊर्फ श्रीकीची चौकशी झाली होती. आता जामिनावर बाहेर पडल्यानंतर तो कोठे आहे, याची कोणालाच माहिती नाही. एसआयटीची स्थापना झाल्यानंतर लगेच श्रीकीच्या शोधासाठी सीआयडी मुख्यालयात वरिष्ठ बैठका सुरू झाल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील या प्रकरणात केवळ सीआयडीच नव्हे तर वेगवेगळ्या तपास यंत्रणांची मदत घ्यावी लागेल. सीआयडीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक मनीष करबीकर यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटी कामाला लागली आहे.
