संबंध सुधारण्यासाठी भारत सरकारचा पुढाकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येवरून भारत आणि कॅनडा यांच्यातील तणाव वाढल्यानंतर प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो आमने-सामने येणार आहेत. तथापि, या बैठकीपूर्वी भारत सरकारने संबंध सुधारण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत त्यांनी कॅनेडियन नागरिकांसाठी बंद केलेली ई-व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू केली आहे. 21 सप्टेंबर रोजी भारताने पॅनेडियन नागरिकांसाठी ई-व्हिसा सेवेवर बंदी घातल्यापासून मागील दोन महिने ही सुविधा बंद होती.
भारताने गेल्या दोन महिन्यांपासून कॅनडाच्या नागरिकांसाठी इलेक्ट्रॉनिक व्हिसा सेवेवर बंदी घातली होती. भारत आणि कॅनडादरम्यान सुरू असलेल्या तणावादरम्यान आता दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारताने पॅनेडियन नागरिकांना जारी केलेल्या ई-व्हिसावरील बंदी उठवली असल्याचा दावा मीडिया रिपोर्ट्स करत आहेत. जी-20 परिषदेत ट्रुडो यांच्या उपस्थितीशी या निर्णयाचा संबंध जोडला जात आहे. नागरिकांचा प्रवेश रोखणे हा आपला उद्देश नाही, परंतु कॅनडातील भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेला असलेला धोका लक्षात घेऊन या सेवा बंद करण्यात आल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते. आता जी-20 च्या व्हर्च्युअल शिखर परिषदेत दोन्ही नेत्यांची भेट होणार आहे. अशा परिस्थितीत व्हिसा सेवा पूर्ववत झाल्यानंतर कॅनडाचे नागरिक भारतात येऊ शकतील.
निज्जर खून प्रकरणावरून वाद
खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्येवरून भारत आणि कॅनडामध्ये वाद सुरू आहे. भारताने निज्जरची हत्या केल्याचा आरोप कॅनडाने केला आहे. भारताने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले असून त्यांना पुरावे देण्याची सूचना केली आहे. या आरोपांनंतर भारताने 41 कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्यास सांगितले होते. तसेच त्यांच्यावर भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला होता.
भारतातून कॅनडाला जाणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. 2013 च्या तुलनेत 2022 मध्ये कॅनडाला जाणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येत तिप्पट वाढ झाली आहे. 2011 मध्ये 32,828 भारतीय कॅनडाला गेले होते, तर 2022 मध्ये 1.18 लाख भारतीय कॅनडाला गेले होते. शिक्षणाच्या निमित्ताने मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी कॅनडामध्ये जातात. गेल्यावषी एकूण 2.26 लाख भारतीय विद्यार्थी कॅनडामध्ये शिक्षणासाठी गेले होते. कॅनडामध्ये शिकण्यासाठी येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांपैकी हे प्रमाण 41 टक्के आहे.
