सांगली :
राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री १५० दिवस कार्यक्रम अंतर्गत सर्वच शासकीय कार्यालयीन कामकाजामध्ये सुधारणा व बदल करण्यात येत आहे. या उपक्रमाअंतर्गत महापालिकेच्यावतीने एक सप्टेंबरपासून ई ऑफीस प्रणाली ही नवी यंत्रणा सुरू करण्यात येणार आहे. यात पालिकेचा कारभार पेपरलेस होणार आहे. सर्व फाईली आणि परवानग्या या प्रणालीदवारे उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त सत्यम गांधी यांनी पत्रकार बैठकीत दिली. या उपक्रमांतर्गत मनपाच्या सहा बंडल सिस्टीमनुसार पालिकेच्या सर्व विभागांनी त्यांचे ताब्यातील कागदपत्रांचे वर्गीकरण केले आहे. नागरीकांच्या अभिप्रायासाठी क्यूआरकोड आणि तक्रारी सादर करण्यासाठी व्हॉटसअॅपची सुविधा दिली जाणार आहे. यावेळी अतिरिक्त आयूक्त राहुल रोकडे व निलेश देशमुख उपस्थित होते.
गांधी म्हणाले, मुख्यमंत्री १५० दिवस कार्यक्रमांतर्गत मनपाने प्रशासकीय कामकाजामध्ये आता ई ऑफीस प्रणाली स्विकृत केली आहे. सदर प्रणाली मधून टपाल, नस्ती, मंजूरी, आदेश, परिपत्रके, डिजीटल फॉर्मेटमध्येच विभाग प्रमुख यांचेमार्फत मंजूरीसाठी सादर होतील. स्वाक्षरी देखील डिजीटलमध्येच करण्यात येईल. सदर प्रणाली मधून फाईल, टपाल यांचा प्रवास ऑनलाईन समजेल. कोणत्या विभागाकडे किती फाईल किती दिवस प्रलंबित आहेत याचे अहवाल देखील वरिष्ठांकडे प्राप्त होतील. त्यामुळे प्रलंबित तक्रारींचे प्रमाण कमी होईल व प्रशासकीय कामकाजामध्ये सुसूत्रता येईल. सदर प्रणाली ही शासनाच्या एनआयसी मार्फत विकसित करण्यात आलेली आहे. यासाठी मनपास कोणताही खर्च आलेला नाही. सदर प्रणाली सध्या सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये उपलब्ध आहे.
मनपाच्या सर्व लिपिक यांचे आयडी तयार झाले आहेत. विभाग प्रमुखांचे एनआयसी मार्फत प्रशिक्षण घेण्यात आले आहे. तसेच सर्व लिपिक, अधिक्षक विभाग प्रमुखांचे मनपा माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने देखील दोन प्रशिक्षण दिली आहेत. २५ ऑगस्टपासून ऑनलाईन आणि ऑ फलाईन अशा दोन्ही पध्दतीने प्रायोगिक तत्वावर ही प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. एक सप्टेंबरपासून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन सुरु होत आहे. ई-ऑफिसमूळे प्रशासकीय कामाकाजामध्ये अधिक पारदर्शकता येईल. वेळेची बचत होईल. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेमध्ये देखील वाढ होईल अशी माहिती, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नकुल जकाते यांनी दिली आहे.
- ई ऑफीस प्रणालीचे फायदे
मनपाच्यावतीने सुरू करण्यात येणाऱ्या ई ऑफीस या प्रणालीमुळे कामकाजात अधिक पारदर्शकता येणार
फाईल रेंगाळत राहणार नाहीत.
फाईल व अर्जामध्ये हस्तक्षेप आणि बदलाबदली करता येणार नाही.
दफ्तर दिरंगाई कमी होण्यास मदत होणार
