Budget 2023-2024 : भारताच्या प्रत्येक नागरीकांचे लक्ष लागलेला यंदाचा देशाचा २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प उद्या म्हणजेच १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात कोणत्या राज्याला काय मिळणार, कोणत्या घटकाला दिलासा मिळणार याकडे देशवायीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधीचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. तत्पूर्वी आपल्या देशात पहिल्यांदा अर्थसंकल्प कधी सादर केला आणि आता तो 1 फेब्रुवारीला का सादर केला जातो याविषयी जाणून घेऊया.
जेम्स विल्सन यांनी 7 एप्रिल 1860 रोजी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. तर स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी आर के षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला होता. स्वतंत्र भारताचे ते पहिले अर्थमंत्री होते.चेट्टी यांनी 1947 ते 1948 या काळात भारताचे पहिले अर्थमंत्री म्हणून काम केले. सुरुवातीला भारताचा अर्थसंकल्प हा संध्याकाळी सादर केला जायचां. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने हा अर्थसंकल्प सकाळी सादर करण्यास सुरुवात केली. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य असल्यामुळे आधी ब्रिटनचा अर्थसंकल्प सादर केला जायचा, आणि संध्याकाळच्या वेळेस भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला जायचा.
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमधील तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी १९९९ साली सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प मांडण्याची एक नवी परंपरा सुरु केली.त्यानंतर भारतात दरवर्षी सकाळीच ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ लागला. २०१७ साली तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या अखेरीस सादर न करता तो १ फेब्रूवारी रोजी सादर करण्यास सुरुवात केली.केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार येण्यापूर्वी 2014 सालापर्यंत अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला,28 किंवा 29 फेब्रुवारीला सादर केला जात होता.मोदी सरकारने ही परंपरा मोडीत काढली आणि बदल केल्यानंतर फेब्रुवारीच्या अखेरीऐवजी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्यात येऊ लागला.अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेत तो मंजूर होणे आवश्यक असते. दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर, अर्थसंकल्प पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच 1 एप्रिलपासून लागू होतो.
