केंद्र शासनाने तृतीयपंथी व्यक्तींच्या हक्काचे संरक्षण अधिनियम 2019 पारित केला आहे. या अधिनियमात केलेल्या तरतूदीनुसार कोणत्याही आस्थापनामध्ये कोणत्याही तृतीयपंथी व्यक्तीची रोजगारांशी संबंधित कसलाही भेदभाव करता येणार नाही. प्रत्येक आस्थापना या कायद्याचे तरतुदीचे पालन करून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यास महत्वपूर्ण भुमिका पार पाडेल. अशी माहीती जिल्हा तृथिय़पंथी तक्रार निवारण समितीचे सदस्य़ तसेच समाजकल्याणते सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली.
अधिक माहीती देताना आयुक्त लोंढे म्हणाले, “तृतीयपंथी घटकांसाठी काम करणाऱ्या ‘संपदा’ या संस्थेने तृतीयपंथींना नोकरी व शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला तृतीयपंथीयांना सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय नागरिकांचा दर्जा देऊन त्यांच्या विकासासाठी योग्य पाउले उचलण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार तृथियपथीयांना शासकीय किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणामधील पदांच्या भरती प्रक्रियामध्ये अर्जावर स्त्री- पुरुष याबरोबरच तृथीयपंथीय हा देखिल पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावा. अशी माहीती दिली. तसेच शासकीय- निमशासकीय, सेवा मंडळ, महामंडळ महानगरपालिका, नगरपालिका जिल्हा परिषद शासकीय विद्यालय, शासकीय शैक्षणिक संस्था, खाजगी विद्यालय महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था अनुदानित विद्यालय, महाविद्यालय शैक्षणिक संस्था तसेच इतर सर्व प्राधिकरणे सेवा व संस्था यांना लागू राहील अशीही माहीती समाजकल्याण आयुक्त विशाल लोंढे यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.
