जमीन वाचूनही भाषांतरकार नेमणुकीस दिरंगाई : हेकेखोरपणा-इतर भाषांचा दुराभिमान : मनपाच्या कारभाराबद्दल नाराजी
बेळगाव : मोडी लिपीतील भाषांतरकारांमुळे महापालिकेची अब्जावधी रुपयांची जमीन वाचविण्यात आली होती. भाषांतराची नितांत गरज असूनही केवळ हेकेखोरपणा आणि दुसऱ्या भाषांचा दुराभिमान यामुळे महापालिकेमध्ये भाषांतरकार नियुक्त केला जात नाही, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. यापूर्वी दोन भाषांतरकार नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर भाषांतरकारांची नियुक्तीच करण्यात आली नाही. यामुळे महापालिकेला अनेक समस्यांना तेंड द्यावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे. शहरातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था, शाळा तसेच खुल्या जागांचे दस्तावेज मोडी लिपीत आहेत. मुंबई प्रांतात बेळगाव होते, त्यामुळे कागदपत्रे अजूनही मोडी लिपीतूनच उपलब्ध आहेत. या लिपीचा अभ्यास बेळगावातील केवळ एकमेव वकिलाला आहे. त्यामुळे त्या वकिलांचे साहाय्य घेऊन ती जागा वाचविण्यात आल्या होत्या. 2016 मध्ये भाषांतरकार नियुक्त करण्याबाबत कौन्सिलमध्ये ठराव झाला. बेंगळूरला याबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आला, असे सांगितले गेले. मात्र, प्रत्यक्षात कोणताच प्रस्ताव अद्याप पाठविण्यात आला नाही.
दस्तावेज मोडी लिपीमध्येच
बेळगाव शहरात आणि जिल्ह्यातही अधिक प्रमाणात मराठी भाषिक राहतात. बेळगाव जिल्ह्याचा बहुसंख्य भाग मुंबई प्रांतात होता. त्यामुळे जागांची कागदपत्रे, नकाशे व इतर दस्तावेज मोडी लिपीमध्येच आहेत. हा दस्तावेज मुंबईमध्ये अजूनही सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे. महापालिकेला अडचण आल्यानंतर मात्र तेथे धाव घेऊन कागदपत्रांची जमवाजमव केली जाते. हा सर्व दस्तावेज मोडी लिपीत असल्यामुळे मोडी जाणणाऱ्या व्यक्तींना घेऊनच पुढील कार्यवाही करावी लागत आहे. पण भाषांतरकार नेमण्याकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे.
रिक्त जागा भरण्याकडे दुर्लक्ष
महापालिकेमध्ये पूर्वीपासून दोन भाषांतरकार नेमण्यात आले होते. ए. जी. हिरेमठ हे मनपाची कन्नड कागदपत्रे इतर भाषांमध्ये तर एम. एन. पाटील हे मराठी कागदपत्रे कन्नडमध्ये करून देत होते. त्यांना प्रारंभी कंत्राटी पद्धतीने मनपात नियुक्त करण्यात आले होते. त्यानंतर 30 मे 1984 रोजी सभागृहात कायमस्वरुपी नेमण्याचा ठराव करण्यात आला. त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवून या दोघांनाही 30 जुलै 1984 रोजी नोकरीत कायमस्वरुपी सामावून घेऊन एफडीए दर्जा देण्यात आला. ते आता निवृत्त होऊन बरीच वर्षे उलटली आहेत. पण त्यानंतर रिक्त असलेल्या त्या दोन जागा भरण्याकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे. शहरात मराठी भाषिक अधिक प्रमाणात राहतात. त्यामुळे कागदपत्रे असो किंवा जनजागृती असो ती मराठीमधूनच केली पाहिजे. पण राज्याची भाषा कन्नड असल्याने मराठी भाषिकांनी कन्नड शिकावे, असा अट्टहास करून भाषांतरकार नेमणुकीकडे दुर्लक्ष केले आहे. वास्तविक कोणत्याही राज्यात महापालिका किंवा सरकारी कार्यालयांमध्ये भाषांतरकाराची नियुक्ती केली जाते. कारण देशात विविध जाती-धर्मांबरोबरच भाषाही आहेत. त्यामुळे त्यांची नेमणूक करणे गरजेचे आहे.
नेमणुकीबाबत आक्रमक भूमिका नाही
नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये महापौर शोभा सोमनाचे यांनी भाषांतरकार नाही, असे सांगून मराठीतून सभेच्या नोटिसा दिल्या नाहीत, असे उत्तर दिले. मात्र, भाषांतरकार नेमणूक करण्याबाबत त्यांनी कोणतीच भूमिका घेतली नाही. याचबरोबर सत्ताधारी आणि विरोधी गटातील नगरसेवकांनीही याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली नाही. यामुळे मराठी भाषिकांचीच नाही तर महानगरपालिकेतील अनेक अधिकाऱ्यांची कोंडी निर्माण होत आहे. अजूनही उतारे, दस्तावेज हे मराठी, मोडी या लिपींमध्ये आहेत. त्यासाठी कायमस्वरुपी भाषांतरकार नेमणे गरजेचे आहे. चव्हाट गल्ली येथील मराठी शाळेचा वाद निर्माण झाला, त्यावेळी मुंबईत जाऊन त्या संदर्भातील कागदपत्रे जमा करण्यात आली. ती सर्व कागदपत्रे मोडी लिपीमध्ये होती. त्यामुळे महानगरपालिकेचे कायदे सल्लागार उमेश महांतशेट्टी यांनी अॅड. अमृत कोल्हटकर यांची मदत घेतली. या शाळेबरोबरच धर्मनाथ भवन समोरील जागेचाही वाद निर्माण झाला होता. ती जागाही मोठी होती. त्याबाबतची कागदपत्रेही मुंबई येथे जाऊनच घेण्यात आली होती. ती संपूर्ण कागदपत्रे मोडीमध्ये असल्यामुळे अॅड. अमृत कोल्हटकर यांना घेऊनच ती कागदपत्रे कन्नडमध्ये भाषांतरीत करून न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला.
भाषांतरासाठी दुराभिमान का?
अॅड. अमृत कोल्हटकर यांच्यामुळेच या दोन्ही जागा महापालिकेला मिळाल्या. केवळ कामासाठीच संबंधित वकिलांना घेण्यात आले. मात्र, त्यानंतर भाषांतरकार म्हणून नेमणूक करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. वास्तविक मोडी, मराठी किंवा कन्नडमधील कागदपत्रे भाषांतर करण्यासाठी किमान दोन भाषांतरकार नेमणे गरजेचे आहे. तेव्हा भाषेचा दुराभिमान बाळगण्यापेक्षा महापालिकेने किमान दोघा भाषांतरकारांची नेमणूक करावी, अशी मागणी होत आहे.
मोडीचा अनुवाद करणे कठीण काम…
मुंबई प्रांतात बेळगाव शहरासह कर्नाटकचा मोठा भाग होता. त्यामुळे अनेक जागांसंदर्भातील कागदपत्रे मोडीमध्ये आहेत. ती कागदपत्रे मुंबई आणि पुणे या ठिकाणी असून महाराष्ट्र सरकारने काळजीपूर्वक ती कागदपत्रे जपून ठेवली आहेत. मोडीमध्ये असल्यामुळे त्यांचा अनुवाद करणे तसे कठीणच आहे. मी मोडी लिपीचे शिक्षण महाराष्ट्रात घेतले आहे. त्यामुळे मला मोडी भाषा वाचता येते, लिहिता येते. चव्हाट गल्ली येथील शाळा, धर्मनाथ भवन येथील खुल्या जागेसंदर्भात कागदपत्रे मुंबई येथून आणून त्यांचे भाषांतर करून दिले आहे.
– अॅड. अमृत कोल्हटकर
