करमुक्त उत्पन्न 12 लाखांपर्यंत, कृषी क्षेत्रासाठी लाभदायक योजना, मध्यमवर्गाला वरदान … अन्नदात्याचेही समाधान
नवी दिल्ली :
मध्यमवर्गीयांना सुखावणारा, शेतकऱ्यांना समाधान देणारा आणि शिक्षण तसेच आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव निधी असणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आहे. 2025-2026 या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पात भारताच्या भविष्यातील प्रगतीची रुपरेषा प्रस्तुत करण्यात आली आहे, अशी प्रतिक्रिया उद्योग आणि वित्तक्षेत्रांकडून व्यक्त होत आहे. सर्वच समाज घटकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंल्पात करण्यात आला असून युवक, विद्यार्थी, महिला आणि छोटे व्यावसायिक यांना आधार मिळेल, अशा अनेक तरतुदी या अर्थसंल्पात केलेल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सलग तिसऱ्या सरकारचा हा दुसरा पूर्णांशी अर्थसंकल्प आहे. प्राप्तिकर प्रणालीत व्यापक आणि मध्यमवर्गियांना मोठा दिलासा देतील. प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 7 लाख रुपयांवरुन थेट 12 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांच्या हाती अतिरिक्त पैसा खेळणार असून त्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती वाढेल अशी अपेक्षा आहे. वाढीव उत्पन्नामुळे मध्यमवर्गीय अधिक खर्च करतील आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला वेग मिळेल अशी शक्यता आहे, त्यामुळे मध्यमवर्गीयांसाठी स्वप्नवत्अर्थसंकल्प असे याचे वर्णन केले जात आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे याचीही दक्षता घेण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
तंत्रज्ञान विकासाला चालना
देशाचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास वेगाने होणे अत्यावश्यक आहे. अर्थसंकल्पात घेण्यात आली असून, आज जगात सर्वात कळीच्या ठरलेल्या कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञान विकासाला पुढावा देण्यासाठी 500 कोटी रुपयांची विशेष प्रशिक्षण आणि विकास योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारतानेही प्रगत देशांच्या तोडीस तोड कामगिरी करावी, असा हेतू या योजनेमागे आहे.
शिक्षण आणि आरोग्यावर भर
देशाच्या मागास आणि दुर्गम भागात उत्तम आरोग्यसेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी या अर्थसंकल्पात महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य योजनांचा विस्तार करण्यात आला आहे. समाजात आरोग्याविषयी जागरुकता वाढावी असा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. शिक्षणक्षेत्रात रोजगारक्षम मानल्या गेलेल्या कौशल्यविकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यासाठी गेल्यावर्षीपेक्षा जास्त भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकरी, कृषीक्षेत्राला आधार
कमी कृषिउत्पन्न असलेल्या 100 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली असून तेथे शेतकऱ्यांकरता राज्यांच्या सहकार्याने योजना लागू करण्यात येतील. या जिल्ह्यांमधील शेतीचा विकास व्हावा यासाठी अधिक निधी दिला जाईल. किसान कार्डावर आता 3 लाखांच्या स्थानी 5 लाख रुपयांची उचल विनाव्याज करता येणार आहे.
गुंतवणूक, व्यापाराला प्राधान्य
अधिकाधिक विदेशी गुंतवणूक आकर्षित व्हावी, यासाठी अर्थसंकल्पात दिशा स्पष्ट करण्यात आल्याचे दिसून येते. विदेशी कंपन्यांनी भारतात उत्पादन केंद्रे स्थापन करावीत आणि भारत उत्पादनाचे जागतिक केंद्र व्हावे, या दृष्टीने केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासंबंधीच्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत.
स्वतंत्र करविधेयक मांडणार
या अधिवेशनाच्या पुढच्या आठवड्यात प्राप्तिकरासाठी स्वतंत्र कर विधेयक मांडले जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली. ही प्रक्रिया इतिहासात प्रथम साकारली जाणार आहे. या विधेयकात प्राप्तिकराची नवी रचना आणि कोष्टक यांच्यासंबंधी सविस्तर माहिती देण्यात येईल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
हील इन इंडिया
जगभरातील रुग्णांनी भारतात उपचारांसाठी येण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘हील इन इंडिया’ या संकल्पनेला चालना दिली जाईल. आरोग्य पर्यटन विकसीत करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अशा पर्यटनातून भारतातील वैद्यकीय उद्योग क्षेत्राचाही विकास होणे शक्य आहे. &
पर्यावरण संरक्षण
पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होऊ नये यासाठी गेल्या दोन आर्थिक वर्षांपासून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याच प्रयत्नांना पुढावा देण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पातही करण्यात आली आहे. हरितऊर्जेच्या निर्मितीत खासगी क्षेत्राचेही सहकार्य घेतले जाईल. 2070 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन एकंदर शून्य पातळीपर्यंत आणण्याचे भारताचे ध्येय आहे. या ध्येयपूर्तीसाठी या अर्थसंकल्पातही तरतुदी करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शेअरबाजाराची सावध प्रतिक्रिया
अर्थसंकल्पाच्या वाचनाला प्रारंभ झाल्यानंतर शेअरबाजारांमध्ये वधार दिसून आला होता. तथापि, अर्थसंकल्पाचे वाचन संपता संपता तो पुन्हा पूर्वस्थितीला आल्याचे दिसून आले. कंपनी करामध्ये कोणतीही कपात न केल्याने शेअरबाजाराची प्रतिक्रिया संमिश्र असल्याचे दिसून येते, असे मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले. मात्र, जस-जसे अर्थसंकल्पाचे स्वरुप स्पष्ट होत जाईल, तशी शेअरबाजारांमध्ये सकारात्मक हालचाल होत जाईल, असेही मत व्यक्त होत आहे. शनिवारी दिवसअखेर सेन्सेक्स 16 अंकांनी वधारल्याचे, तर निफ्टीमध्ये 5 अंकांनी घसरण झाल्याचे दिसून आले. रविवारच्या सुटीनंतर सोमवारी, शेअर बाजारात काय घडणार, त्यासंबंधी उत्सुकता आहे.
